केवल विवाह का मिथ्या वचन बलात्संग नहीं माना जाता

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास ने अनिर्बन मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2026) के मामले में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए पश्चिम मेदिनीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। 

• न्यायालय ने निर्णय दिया कि लगभग पाँच वर्ष के सहमतिपूर्ण संबंध के बाद विवाह के वचन का मात्र भंग भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 (भारतीय न्याय संहिता की धारा 64) के अधीन बलात्संग नहीं माना जाता है । 

अनिर्बन मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• परिवादकर्त्ता ने अभिकथित किया कि 2017 में याचिकाकर्त्ता अनिर्बन मुखर्जी के साथ उसका एक रोमांटिक रिश्ता बन गया था। 
• 2018 में, उसने अभिकथित किया कि याचिकाकर्त्ता ने उसे शराब पीने के लिये विवश किया और उसका लैंगिक उत्पीड़न किया। 
• तत्पश्चात्, विवाह के आश्वासन पर, उसने संबंध जारी रखा और दीघा और गोवा सहित कई स्थानों पर उसके साथ यात्रा की।   
• परिवादकर्त्ता बाद में गर्भवती हो गई और उसने अभिकथित कि याचिकाकर्त्ता ने उसे गर्भ समापन के लिये विवश किया।   
• गर्भसमापन के बाद, याचिकाकर्त्ता ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया तथा निजी/अंतरंग तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी दी। 
• याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 417 (छल), 376 (बलात्संग), 313 (सम्मति के बिना गर्भपात कराना) और 506 (आपराधिक अभित्रास) के अधीन आरोप पत्र दायर किया गया था। 
• याचिकाकर्त्ता ने उक्त कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने मामले की डायरी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन, चिकित्सा अभिलेख और यात्रा विवरण की जांच की और पाया कि पक्षकारों ने 2017 से 2022 तक बिना किसी समकालीन परिवाद के आपसी सहमति से अंतरंग संबंध बनाए रखा। 
• 2018 में लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भी, परिवादकर्त्ता कई वर्षों तक याचिकाकर्त्ता के साथ कई स्थानों पर यात्रा करती रही और रहती रही, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रपीड़न या मिथ्या धारणा के मामले को काफी कमजोर कर दिया गया। 
• गर्भसमापन की प्रक्रिया परिवादकर्त्ता की सम्मति से की गई थी, जिसमें याचिकाकर्त्ता ने संरक्षक के रूप में हस्ताक्षर किये थे, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 313 के अधीन लगाए गए आरोप का खंडन होता है। 
• उच्चतम न्यायालय के विधिशास्त्र का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि सम्मति केवल तभी अमान्य होती है जब विवाह का मिथ्या वचन शुरू से ही किया गया हो और उसे पूरा करने का कोई आशय न हो - विवाह से बाद में इंकार करने से सम्मति से बने अंतरंग संबंधों को भूतलक्षी रूप से अपराध नहीं ठहराया जा सकता है। 
• न्यायालय ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 के अधीन अपेक्षित "तथ्य की मिथ्या धारणा" इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी। 
• भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 और 506 के अधीन लगाए गए आरोप भी मूलभूत तत्त्वों के अभाव में निराधार पाए गए। 
• न्यायालय ने अभियोजन को जारी रखने को "न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" करार दिया और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। 

क्या विवाह का मिथ्या वचन अपराध है? 

बारे में: 

• भारतीय दण्ड संहिता में ऐसा कोई स्पष्ट अपराध नहीं है। तथापि, ऐसा अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 69 में पाया जा सकता है। 
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके लैंगिक संबंध बनाने आदि के लिये दण्ड का उपबंध है।  
  • इसमें कहा गया है कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भाँति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिये भी दायी होगा। 
  • स्पष्टीकरण — “प्रवंचनापूर्ण साधनों" में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिye, उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन, सम्मिलित है। 

आवश्यक तत्त्व: 

• पहला आवश्यक तत्त्व अभियुक्त और परिवादकर्त्ता के बीच लैंगिक संबंध का सबूत होना है। 
• दूसरे तत्त्व के अनुसार, ऐसा लैंगिक संबंध प्रवंचनापूर्ण साधनों या विवाह के मिथ्या वचन के माध्यम से प्राप्त किया गया होना चाहिये। 
• तीसरे तत्त्व के लिये यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त का शुरू से ही विवाह के वचन को पूरा करने का कोई वास्तविक आशय नहीं था। 
• चौथे तत्त्व में यह निर्दिष्ट किया गया है कि लैंगिक संबंध विद्यमान सांविधिक उपबंधों के अधीन बलात्संग का अपराध नहीं होना चाहिये। 
• पाँचवें तत्त्व के लिये यह साबित करना आवश्यक है कि परिवादकर्त्ता की सम्मति विशेष रूप से प्रवंचनापूर्ण साधनों या मिथ्या विवाह के वचन के कारण प्राप्त की गई थी। 
• सांविधिक स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन, पदोन्नति या विवाह का मिथ्या वचन करके और अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर प्रलोभन देना सम्मिलित है। 
• अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने संबंध की शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण आशय और गुप्त उद्देश्य रखे थे। 
• कपटपूर्ण आशय का अनिवार्य तत्त्व इस अपराध को मात्र वचन भंग या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विवाह करने में असमर्थता से भिन्न करता है। समय संबंधी पहलू के लिये यह साबित करना आवश्यक है कि लैंगिक संबंध के समय प्रवंचना विद्यमान थी, न कि केवल बाद में मन बदलना। 
• कारण स्थापित करने वाला तत्त्व यह सिद्ध करता है कि परिवादकर्त्ता मिथ्या वचन या प्रवंचनापूर्ण प्रस्तुतीकरण के बिना लैंगिक संबंध के लिये सहमति नहीं देती। इस धारा के अधीन यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने भावी विवाह की प्रवंचना से लैंगिक संबंध प्राप्त करने के लिये जानबूझकर प्रवंचना का सहारा लिया। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 64 क्या है? 

• भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्संग के लिये दण्ड का उपबंध करती है। 
• इससे पहले इस प्रकार के मामलों का विनियमन भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 के अधीन किया जाता था। 
• धारा 64(1) बलात्संग के लिये सामान्य दण्ड के रूप में कम से कम दस वर्ष की कठोर कारावास की अवधि निर्धारित करती है, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 
• धारा 64(2) बलात्संग के गुरुतर या अतिगंभीर रूपों के लिये अधिक कठोर दण्ड का उपबंध करती है। 
• धारा 64(2)(ज) विशेष रूप से ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति "किसी महिला के गर्भवती होने की जानकारी होते हुए भी उसके साथर बलात्संग करता है।" 
• धारा 64(2)(ज) के अधीन अपराधों के लिये विहित दण्ड कम से कम दस वर्ष का कठोर कारावास है, जिसे आजीवन कारावास (अर्थात् व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल) तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 
• यह उपबंध गर्भवती महिला के साथ बलात्संग को लैंगिक उत्पीड़न का एक गुरुतर रूप मानता है, जो गर्भवती पीड़ितों की अतिरिक्त भेद्यता और महिला और उसके अजन्मे बच्चे दोनों को होने वाले संभावित नुकसान को मान्यता देता है। 
• धारा 64(2)(ज) धारा 64(2) में सूचीबद्ध कई परिस्थितियों में से एक है जहाँ विधि अपराध की विशेष रूप से जघन्य प्रकृति के कारण अधिक गंभीर दण्ड अधिरोपित करता है। 
• यह धारा इस बात को स्वीकार करती है कि पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी होते हुए भी बलात्संग करना गंभीर अपराध है, जिसके लिये कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। 
• इस अपराध का वर्गीकरण धारा 64(1) के बजाय धारा 64(2) के अधीन करना विधायिका के ऐसे मामलों से अधिक गंभीरता से निपटने के आशय को दर्शाता है।