परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर नियोजन संबंधी निरर्हता समाप्त हो जाती है

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया शामिल थे, ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम राजेश (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अधीन परिवीक्षा पर छोड़े जाने पर लोक नियोजन के प्रयोजनों के लिये दोषसिद्धि से संलग्न निरर्हता को हटा देती है, भले ही दोषसिद्धि स्वयं समाप्त न हो।  

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम राजेश (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• प्रत्यर्थी को उसकी पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क और 406 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया था। 
• उसने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की। 
• अपील की सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से विवाह भंग कर दिया गया। 
• अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन प्रत्यर्थी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन सदाचरण पर परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया। 
• तत्पश्चात्, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने जूनियर एक्जीक्यूटिव (सामान्य कैडर) के पद पर भर्ती के लिये एक विज्ञापन जारी किया। प्रत्यर्थी ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में सफल पाया गया।  
• चयनित होने के बाद, उम्मीदवार ने आवश्यकतानुसार सत्यापन पत्र में अपने पूर्व दोषसिद्धि और तत्पश्चात् परिवीक्षा पर छोड़े जाने का प्रकटन किया। 
• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने उनकी नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी कि उन्हें नैतिक अधमता से संलग्न अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया था और इसलिये वे AAI के सेवा विनियमों के विनियमन 6(7)(ख) के अधीन नियुक्ति के लिये अयोग्य था। 
• उम्मीदवार ने इस रद्द करने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और AAI को उसे नियुक्त करने का निदेश दिया, यह मानते हुए कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अधीन निरर्हता समाप्त हो गई थी। 
• एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट होकर, AAI ने खंडपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील (Letters Patent Appeal) दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने नोट किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के सेवा विनियमों के विनियमन 6(7)(ख) के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाता है। 
• खंडपीठ ने शंकर दास बनाम भारत संघ (1985) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें यह देखा गया कि 1958 अधिनियम की धारा 12 में "निरर्हता" शब्द का प्रयोग उन संविधि के संदर्भ में किया जाता है जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को कुछ अधिकारों या पदों से वंचित करते हैं, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन विधायी सदस्यता के लिये निरर्हता। 
• न्यायालय ने माना कि शास्ति के रूप में विद्यमान नौकरी से बर्खास्तगी धारा 12 के अर्थ में निरर्हता नहीं है, किंतु दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप नई नियुक्ति पर रोक वास्तव में इस प्रावधान के अधीन परिकल्पित निरर्हता है। 
• खंडपीठ ने माना कि AAI के नियमों के अधीन उम्मीदवार की अपात्रता सीधे तौर पर उसकी दोषसिद्धि से संबंधित थी। चूँकि उसे परिवीक्षा पर छोड़ा गया था, इसलिये 1958 अधिनियम की धारा 12 लागू होती है, और परिणामस्वरूप, उसकी दोषसिद्धि से संलग्न निरर्हता हटा दी गई है।  
• न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि निरर्हता को हटाने का अर्थ यह नहीं है कि दोषसिद्धि ही समाप्त हो जाती है; इसका अर्थ केवल यह है कि लोक नियोजन पर लगा परिणामी प्रतिबंध हटा दिया जाता है।  
• खंडपीठ ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि यह अपराध एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था जिसे बाद में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था, विवाह आपसी सहमति से भंग कर दिया गया था, और परिवादकर्त्ता पत्नी ने कोई आक्षेप नहीं किया था। 
• तदनुसार, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें AAI को उम्मीदवार को जूनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करने का निदेश दिया गया था, और AAI द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। 

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 क्या है? 

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का परिचय 

 अधिनियम के बारे में: 

• अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ दिये जाने और उससे संबंधित मामलों के लिये एक अधिनियम। 
• इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को कठोर अपराधी बनने से रोकने के लिये उन्हें स्वयं को सुधारने का अवसर देना है। 
• यह अधिनियम अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़े जाने का उपबंध करता है। 
• यह अधिनियम अपराधियों को सदाचार के आधार पर परिवीक्षा पर छोड़े जाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उनके द्वारा किये गए कथित अपराध के लिये आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का दण्ड न हो। 
• यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के उपबंधों के अधीन दोषसिद्ध ठहराए गए लोगों के साथ-साथ उन लोगों को भी सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ जाने की अनुमति देता है, जिन्हें 2 वर्ष का दण्ड या जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया गया है। 

अधिनियम की धारा 12: 

धारा 12 – दोषसिद्धि से संलग्न निरर्हता का हटाया जाना  

• यह किसी अन्य संविधि में निहित किसी भी उपबंध के होते हुए भी प्रवर्तनीय है — अर्थात् अन्य अधिनियमों के परस्पर विरोधी उपबंधों पर अधिभावी प्रभाव रखता है। 
• यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें किसी अपराध का दोषसिद्ध पाया गया हो और जिनके साथ धारा 3 (भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देना) या धारा 4 (सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े देना) के अधीन कार्यवाही की गई हो। 
• ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की निरर्हता का सामना नहीं करना पड़ेगा जो सामान्यतः किसी विधि के अधीन दोषसिद्धि से संलग्न होते है (उदाहरण के लिये, लोक नियोजन पर प्रतिबंध, विधायी सदस्यता पर प्रतिबंध आदि)। 
• दोषसिद्धि स्वयं निरस्त नहीं होती — केवल परिणामी निरर्हता को हटाया जाता हैं। 
• परंतुक (अपवाद): धारा 12 के अधीन संरक्षण लागू नहीं होगा यदि व्यक्ति को धारा 4 के अधीन परिवीक्षा पर छोड़े जाने के पश्चात् मूल अपराध के लिये दण्ड सुनाया जाता है (अर्थात्, यदि परिवीक्षा रद्द कर दी जाती है और मूल दण्ड अधिरोपित किया जाता है)।