अभ्यावेदन दाखिल करना

स्रोत: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद सादिक बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य के मामले में। यह माना गया है कि केवल अभ्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ती है जब तक कि उन अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो।
• न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पारित आदेश न तो पुराने दावे को पुनर्जीवित करता है और न ही याचिकाकर्त्ता के लिये कार्रवाई हेतु नया कारण शुरू करता है।

मोहम्मद सादिक बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• याचिकाकर्त्ता, सरकारी राल और तारपीन फैक्ट्री फतेहपुर में एक पूर्व संतरी/फील्ड सहायक, का दावा है कि उसने पुलिस को आतंकवादियों के बारे में सूचित किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे जान से मारने की धमकियाँ मिलीं और बाद में उसे सुरक्षा के लिये जम्मू शहर में स्थानांतरित कर दिया गया।
• 10 वर्षों के बाद, लौटने पर उन्होंने पाया कि कारखाना बंद है और उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने देरी और वर्ष 2002 से ड्यूटी से लगातार अनुपस्थिति का हवाला देते हुए बर्खास्तगी का तर्क दिया, जो सेवा छोड़ने का संकेत है।
•  इस प्रकार याचिकाकर्त्ता ने वर्ष 2015 में उत्तरदाताओं के समक्ष अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया। हालाँकि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई।
• इस न्यायालय द्वारा SWP संख्या 2113/2017 में पारित याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा कि याचिकाकर्त्ता ने वर्ष 2002 में अपनी पोस्टिंग छोड़ दी और उसने वर्ष 2017 में उत्तरदाताओं के समक्ष अपना पहला अभ्यावेदन दायर किया। इस प्रकार, लगभग 15 वर्षों तक, याचिकाकर्त्ता ने अपनी सेवा की स्थिति जानने अथवा अपने कर्त्तव्यों को फिर से शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्त्ता ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिये रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि जब वह वर्ष 2002 में रेज़िन फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसे जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा था, जिसने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था।
• न्यायालय ने यह भी माना कि केवल अभ्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ती जब तक कि उन अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो। यहाँ तक कि जब न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता के दावे को खारिज करने के साथ ही उस पर विचार करने का आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसा आदेश पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही यह कार्रवाई का एक नया कारण होता है।
• न्यायालय ने सी. जैकब बनाम भूविज्ञान तथा खनन निदेशक और अन्य (2008) के मामले का भी उल्लेख किया:
• इस मामले में, यह माना गया कि यदि कोई अभ्यावेदन प्रथम दृष्टया पुराना है या इसमें ये दर्शाने वाले विवरण नहीं हैं कि यह एक जीवित दावे के संबंध में है, तो न्यायालयों को ऐसे दावों पर विचार करने का निर्देश देने से बचना चाहिये।

परिसीमन अधिनियम क्या है?

परिचय:

• परिसीमन अधिनियम' पीड़ित पक्ष को विभिन्न मुकदमों के लिये समय-सीमा प्रदान करता है जिसके अंर्तगत राहत के लिये न्यायालय से संपर्क कर सकती है।
• मुकदमा सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है जहाँ परिसीमन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति हो सकती है, जहाँ व्यक्ति अपनी शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के कारण मुकदमा या आवेदन दायर नहीं कर सकता है।
• ऐसे मामलों में, कानून समान नहीं हो सकता है और साथ ही विकलांग व्यक्तियों को अतिरिक्त अधिकार एवं लाभ प्रदान किये जा सकते हैं।

परिसीमा अवधि:

• परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2(j) परिसीमा की अवधि से संबंधित है।
• परिसीमा की अवधि का अर्थ है अनुसूची द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिये निर्धारित परिसीमा की अवधि, अथवा निर्धारित अवधि का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई परिसीमा की अवधि है।

जब परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है:

• जिस समय से परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है वह मामले की विषय-वस्तु पर निर्भर करता है और ऐसी अवधि का एक विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु अधिनियम में अनुसूची द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदान किया जाता है।
• यह आमतौर पर उस तारीख से शुरू होता है जब सम्मन या नोटिस दिया जाता है, अथवा वह तारीख जिस पर डिक्री या निर्णय पारित किया जाता है, या वह तारीख जिस पर मुकदमे का आधार बनने वाली घटना शामिल होती है।