उच्चतम न्यायालय ने प्रथम बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026) के मामले में, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (जनवरी 2023 में संशोधित) के ऐतिहासिक 2018 के संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाला अपना प्रथम आदेश पारित किया। 

• न्यायालय ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति के लिये सभी जीवनरक्षक उपचार, जिसमें चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) भी सम्मिलित है, को बंद करने की अनुमति दी है। यह व्यक्ति इमारत से गिरने के बाद 13 वर्षों से अपरिवर्तनीय स्थायी वनस्पति अवस्था (PVS) में है। यह आदेश किसी ठोस मामले में कॉमन कॉज़ दिशानिर्देशों का प्रथम न्यायिक अनुप्रयोग है। 

हरीश राणा बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• 32 वर्षीय हरीश राणा अपने पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से मस्तिष्क में चोट का शिकार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वे 100% क्वाड्रिप्लेजिया के साथ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में चले गए। 
• वह 13 वर्षों से अधिक समय से इस अपरिवर्तनीय स्थिति में है, और केवल शल्य चिकित्सा द्वारा स्थापित PEG ट्यूबों और श्वसन के लिये एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) द्वारा ही जीवित है। 
• उसके पिता ने अपने पुत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड के गठन की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया , लेकिन उच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया। 
• तत्पश्चात् पिता ने 2024 में उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने प्रारंभ में याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य ने रोगी के चिकित्सा उपचार का उत्तरदायित्त्व ले लिया। 
• तत्पश्चात् पिता ने उच्चतम न्यायालय में एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें उसने ने अपने पुत्र की हालत में और अधिक गिरावट और किसी भी उपचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया न मिलने की सूचना दी और जीवन रक्षक सभी उपायों को वापस लेने की मांग की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने माना कि चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) चिकित्सा उपचार का गठन करता है और इस प्रकार, प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर इसे वापस लिया जा सकता है। 
• न्यायालय ने पाया कि उपचार जारी रखना केवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचना था, जिसका कोई चिकित्सीय लाभ या सुधार की संभावना नहीं थी। 
• न्यायालय ने कहा कि मरीज के माता-पिता, प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड और एम्स द्वारा गठित द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड इस बात पर सर्वसम्मति से सहमत थे कि चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) को वापस लेना रोगी के सर्वोत्तम हित में था। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों बोर्डों द्वारा जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की पुष्टि हो जाने के बाद, सामान्यत: न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है; यद्यपि, चूँकि यह इस प्रकार के आवेदन का प्रथम मामला था, इसलिये न्यायालय को मामला भेजना उचित था। 
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की प्रक्रिया गरिमापूर्ण तरीके से की जानी चाहिये, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रोगी की गरिमा को बनाए रखने के लिये एक सुनियोजित योजना बनाई जानी चाहिये। 
• न्यायमूर्ति परदीवाला ने मुख्य निर्णय लिखा, जबकि न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने सहमति व्यक्त करते हुए अपना मत दिया। 
• पीठ ने अकल्पनीय कठिनाइयों के 13 वर्षों के दौरान हरीश राणा के माता-पिता द्वारा दिखाए गए निरंतर प्रेम, देखरेख और समर्पण के लिये विशेष प्रशंसा व्यक्त की। 
• न्यायालय ने केंद्र सरकार को निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर व्यापक विधि बनाने की सिफारिश की जिससे एक मजबूत सांविधिक ढाँचा प्रदान किया जा सके। 

न्यायालय द्वारा क्या निदेश जारी किये गए थे? 

1. रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार विधि, जिसमें चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण (CAN) भी शामिल है, को वापस ले लिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। 
2. एम्स रोगी को अपने उपशामक देखरेख केंद्र में भर्ती करेगा और उसके निवास से केंद्र तक गरिमापूर्ण स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। 
3. जीवन रक्षक प्रणाली को एक सुनियोजित योजना के अनुसार हटाया जाना चाहिये, जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान गरिमा बनाए रखने को सुनिश्चित किया जाए। 
4. उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेटों को चिकित्सा उपचार वापस लेने के निर्णयों के संबंध में चिकित्सा बोर्डों से सूचना प्राप्त करने का निदेश देंगे। 
5. भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वितीयक चिकित्सा बोर्डों में नामांकन के लिये रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा चिकित्सकों का एक पैनल बनाए रखें। 

इच्छामृत्यु (Euthanasia) क्या है? 

 बारे में: 

• इच्छामृत्यु या "दया मृत्यु" से तात्पर्य किसी लाइलाज या अंतिम बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आगे की पीड़ा को रोकने के लिये जानबूझकर उसकी मृत्यु को शीघ्र करने से है। 
• इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की रक्षा करना और लाइलाज चिकित्सा स्थितियों में लंबे समय तक चलने वाली, व्यर्थ पीड़ा को रोकना है। 

इच्छामृत्यु के प्रकार: 

• सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia): 
  • किसी रोगी की प्रत्यक्षत: मृत्यु का कारण बनना, जैसे कि घातक इंजेक्शन के माध्यम से। 
  • सक्रिय इच्छामृत्यु के प्रकारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 
  • स्वैच्छिक: रोगी सचेत रूप से मृत्यु का चुनाव करता है। 
  • स्वैच्छिक नहीं: अक्षम रोगी के लिये लिया गया निर्णय। 
  • अनैच्छिक मृत्यु: बिना सहमति के हुई मृत्यु। 
• निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive euthanasia): 
  • जब कोई रोगी अंतिम अवस्था में हो और उसके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना न हो, तो जीवन रक्षक उपकरण या चिकित्सा उपचार को वापस ले लेना या रोक देना, जिससे उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो सके। 

भारत में विधिक स्थिति: 

• सक्रिय इच्छामृत्यु: यह भारत में अवैध है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 जानबूझकर मृत्यु का कारण बनने के आशय से किये गए कृत्यों को धारा 100 और 101 के अधीन आपराधिक मानववध या हत्या के रूप में वर्गीकृत करती है। 
• निष्क्रिय इच्छामृत्यु: अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) के मामले में , उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि जीवन रक्षक उपचार को विधिक रूप से रोका या वापस लिया जा सकता है। यह निर्णय लेने की क्षमता खो चुके व्यक्तियों पर भी लागू होता है। 
• कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और अग्रिम चिकित्सा निदेशों या "लिविंग विल्स (जिन शर्तों के अधीन उपचार वापस लिया जा सकता है)" के उपयोग को वैध ठहराया। 

इच्छामृत्यु पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश:  

उच्चतम न्यायालय ने 2023 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये 2018 के इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों में संशोधन किया । 

• लिविंग विल/अग्रिम निर्देश: स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्क व्यक्ति लिविंग विल बना सकते हैं। इस पर वसीयत के निष्पादक द्वारा दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। 
• हस्ताक्षर को नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। 
• चिकित्सा बोर्ड की स्वीकृति: अस्पताल दो चिकित्सा बोर्डों का गठन करता है। चिकित्सा बोर्डों को 48 घंटों के भीतर अपना निर्णय सूचित करना होगा। 
• उच्च न्यायालय की निगरानी: यदि अस्पताल बोर्ड अनुमति देने से इंकार करते हैं, तो रोगी के परिजनों उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, जो मामले की समीक्षा के लिये एक नया चिकित्सा बोर्ड गठित करता है। 

वैश्विक परिप्रेक्ष्य: 

• निष्क्रिय इच्छामृत्यु कई देशों में स्वीकार्य है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने कठोर सुरक्षा उपायों के अधीन सक्रिय इच्छामृत्यु को विधिक मान्यता दी है।