उल्लंघन दिखाने का भार डिक्रीदार पर

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कपाडम संगलप्पा एवं अन्य बनाम कामतम संगलप्पा एवं अन्य (2025) मामले में निष्पादन आदेश को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलों को अपास्त कर दिया, और इस बात पर बल दिया कि डिक्रीदारों को केवल उपधारणाओं पर विश्वास करने के बजाय उल्लंघन का ठोस सबूत पेश करना चाहिये।

कपदम संगलप्पा और अन्य बनाम कामतम संगलप्पा और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• यह विवाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कुरुबा समुदाय के दो वर्गों के बीच मूर्तियों की सुरक्षा और भगवान संगलप्पा स्वामी से संबंधित अनुष्ठानों के प्रदर्शन को लेकर था।
• यह मुकदमा लगभग एक शताब्दी पहले 1927 के O.S. No.486 के साथ शुरू हुआ था, जिसमें कांस्य घोड़ों और मूर्तियों सहित धार्मिक वस्तुओं की अभिरक्षा की मांग की गई थी।
• प्रारंभिक खारिजियों के बाद, पक्षकारों ने उचित बंदोबस्ती प्रबंधन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन 1933 का O.S. No. 15 दायर किया।

1933 की समझौता डिक्री:

• 1 नवंबर 1933 को, दोनों पक्षकारों ने दो प्रमुख धाराओं के साथ एक किया:
  • खण्ड (1) : प्रत्यर्थी को पूजा व्यय के लिये 2,000/- रुपए का संदाय करना होगा; संदाय न करने पर पूजा के अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
  • खण्ड (2) : दोनों समूह दो-दो न्यासी नियुक्त करेंगे; मूर्तियां छह-छह मास के लिये गाँवों के बीच बारी-बारी से स्थापित की जाएंगी; पूजा हर तीन मास में बारी-बारी से होगी।

पुनरुद्धार और निष्पादन

• 1999 में अपीलकर्त्ताओं ने अभिकथित किया कि प्रत्यर्थियों ने डिक्री के अनुसार मूर्तियों को घुमाने से इंकार कर दिया।
• अपीलकर्त्ताओं ने निष्पादन याचिका संख्या 59/2000 दायर की।
• निष्पादन न्यायालय ने याचिका को विचारणीय माना और 13 सितंबर 2005 को प्रत्यर्थियों को एक मास के भीतर मूर्तियाँ वापस करने का निदेश दिया।
• उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी, 2012 के अपने निर्णय के माध्यम से निष्पादन आदेश को अपास्त कर दिया, क्योंकि याचिका विचारणीय तथा परिसीमा के भीतर होते हुए भी समझौता डिक्री के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला।

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?

• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि निष्पादन याचिकाओं में, प्राथमिक भार डिक्रीदार पर होता है कि वह यह साबित करे कि निर्णीतऋणी ने जानबूझकर डिक्री की शर्तों का उल्लंघन किया है।
• अपीलकर्त्ता ठोस साक्ष्य के माध्यम से उल्लंघन को स्थापित करने में असफल रहे; उपधारणा पर आधारित निष्कर्ष सबूत का स्थान नहीं ले सकते।
• निष्पादन कार्यवाही में सम्मिलित पक्षकार मूल 1933 के वाद में पक्षकार नहीं थे, और उनके परिसाक्ष्य में स्वतंत्र साक्षियों या दस्तावेज़ी सबूत के बिना केवल दावे सम्मिलित थे।
• PW-1 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि मंदिर की आय का कोई लेखा-जोखा नहीं था, आय का कोई बंटवारा नहीं था, तथा पूर्वजों को 2,000 रुपए के संदाय के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।
• न्यायालय ने टिप्पणी कि खण्ड (1) से संकेत मिलता है कि अपीलकर्त्ताओं के पास 1933 में कब्जा था, तथा कोई साक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि कब्जा कभी प्रत्यर्थियों को हस्तांतरित हुआ।
• प्रत्यर्थियों द्वारा 2,000/- रुपए का संदाय न करना इस तर्क का समर्थन करता है कि समझौते पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।
• न्यासी की नियुक्ति और खाता रखरखाव की आवश्यकता वाले खण्ड (2) का अनुपालन करने का कोई सबूत नहीं दिखा।
• जब तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में हों, तो उन तथ्यों को साबित करने का भार उस पर ही होता है।
• निष्पादन न्यायालय ने बिना किसी सबूत के केवल उपधारणा के आधार पर निष्पादन की अनुमति देकर त्रुटी की ।
• उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और अपीलों को खारिज कर दिया

डिक्रीदार कौन है?

डिक्रीदार:

• सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(3) डिक्रीदार शब्द को परिभाषित करती है।
• डिक्रीदार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य आदेश किया गया है।
• डिक्रीदार शब्द से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:
  • किसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है।
  • जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है।
  • जिसका नाम डिक्री में वादी या प्रतिवादी के रूप में दर्ज हो और निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:
    • डिक्री का क्रियान्वयन किया जा सके ऐसा होना चाहिए।
    • उक्त व्यक्ति को, डिक्री की शर्तों के अनुसार या उसकी प्रकृति के आधार पर, विधिक रूप से इसके निष्पादन की मांग करने का हकदार होना चाहिये।
• अजुधिया प्रसाद बनाम कलेक्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार (1947) मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "डिक्रीदार" शब्द के दायरे पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, वह भी डिक्रीदार है।
  • इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि डिक्रीदार को वाद में पक्षकार होने की आवश्यकता नहीं है।
• डिक्री का धारक और डिक्रीदार:
  • यद्यपि डिक्री का धारक और डिक्रीदार शब्द समान प्रतीत होते हैं, किंतु दोनों शब्दों के बीच विधिक अंतर है।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 10 में प्रयुक्त "डिक्रीदार" शब्द बहुत व्यापक है और इसमें न केवल डिक्रीदार सम्मिलित है, अपितु डिक्री के अंतरिती और डिक्रीदार के विधिक प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें उन पक्षकारों को भी ध्यान में रखा गया है जिनके नाम डिक्री पर अंकित हैं।
  • जबकि डिक्रीदार शब्द में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है।