दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण

स्रोत: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी ने राजेश्वर सिंह बनाम राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (अब भारतीय न्याय  संहिता की धारा 218) के अधीन प्राप्त संरक्षण लोक सेवकों को उन मामलों में भी प्राप्त होता है जहां उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, बशर्ते कि परिवाद किये गए कृत्यों का आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन से उचित संबंध हो। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान आदेश और विचारण न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि वैध सरकारी स्वीकृति प्राप्त होने पर अभियोजन आगे बढ़ाया जा सकता है। 

राजेश्वर सिंह बनाम राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्ता आर.एस.पुरा के पूर्व उप-सम्भागीय पुलिस अधिकारी (Sub-Divisional Police Officer - SDPO) (एसडीपीओ) थे, जिन्होंने अपने विरुद्ध कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-क (धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 528 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप) के अधीन एक याचिका दायर की थी। 
• मई 2005 में, जब याचिकाकर्ता एसडीपीओ के पद पर तैनात थे, तब इंदु रानी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गईं। धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच कार्यवाही शुरू की गई। 
• परिवादी सतीश कुमार को पूछताछ के लिये पुलिस स्टेशन बुलाया गया और दो घंटे बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद कुलवंत सिंह मनहास और रामेश्वर सिंह मनहास के विरुद्ध धारा 302 दण्ड प्रक्रिया संहिता और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई, जिन्हें बाद में दोषी ठहराया गया। 
• परिवादी ने आरोप लगाया कि उसे 10 मई से 1 जून, 2005 तक अवैध रूप से अभिरक्षा में रखा गया, विभिन्न पुलिस थानों में घुमाया गया और याचिकाकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों के इशारे पर उसे थर्ड-डिग्री की यातना दी गई। 
• जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया, जिन्होंने धारा 342, 330 और 34 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञान लिया और मामले को सेशन न्यायालय को भेज दिया। 
• मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संरक्षण का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि कथित कृत्यों का उसके आधिकारिक कर्तव्य से कोई उचित संबंध नहीं था। 
• याचिकाकर्ता ने इस अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं? 

• न्यायालय ने धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विधिक स्थिति का विश्लेषण किया और यह माना कि "आधिकारिक कर्तव्य" अभिव्यक्ति एक पद के कारण उत्पन्न होने वाले कर्तव्य को दर्शाती है, और परिवाद किये गए कृत्यों और एक लोक सेवक के कर्तव्यों के बीच एक उचित संबंध यह निर्धारित करता है कि संरक्षण लागू होता है या नहीं - भले ही वे कृत्य अधिकार से अधिक हों। 
• न्यायालय ने स्पष्टीकरण के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया: 
• यदि कोई पुलिस उपाधीक्षक भागने का प्रयास कर रहे कैदी की पिटाई करता है, तो उसे संरक्षण का अधिकार होगा, क्योंकि भागने से रोकना आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा है - भले ही अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया हो। 
• बिना किसी कारण के किसी राहगीर की पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसे संरक्षण का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसका आधिकारिक कर्तव्य से कोई संबंध नहीं है। 
• इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता - एक राजपत्रित पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में - पर परिवादी को अवैध अभिरक्षा में रखने और उसे यातना देने के द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है। याचिकाकर्ता के स्वयं के इस कथन के बावजूद कि परिवादी को उसी दिन छोड़ दिया गया था, अवैध अभिरक्षा और यातना के आरोपों को एक पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों से अलग नहीं किया जा सकता। 
• न्यायालय ने माना कि कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य से इस प्रकार अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे, या कम से कम उसका स्वरूप धारण करते थे, कि धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सुरक्षात्मक आवरण लागू होता है। 
• तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया, संज्ञान आदेश और याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, और स्पष्ट किया कि अभियोजन के लिये वैध स्वीकृति प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट संज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिये स्वतंत्र होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 क्या है? 

धारा 218 - न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन 

संरक्षण का दायरा: 

• यह नियम न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और उन लोक सेवकों पर लागू होता है जिन्हें सरकारी मंजूरी के बिना पद से हटाया नहीं जा सकता। 
• यह संरक्षण उन अपराधों को कवर करता है जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का दावा करते समय किये गए प्रतीत होते हैं। 
• न्यायालय पूर्व अनुमति के बिना ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते। 

प्रतिबंध संबंधी आवश्यकताएँ: 

• संघ के मामलों से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। 
• राज्य के मामलों से संबंधित कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। 
• राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान, राज्य कर्मचारियों के लिये भी केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी। 

प्रतिबंध संबंधी निर्णय के लिये समय सीमा: 

• सरकार को स्वीकृति अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। 
• यदि 120 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो स्वतः ही मंजूरी दे दी गई मानी जाएगी। 

अपवाद - किसी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं: 

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों के लिये: धारा 197, 198, 63, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 141, या 351। 
• लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भी अपवाद प्रदान किया गया है। 

सशस्त्र बलों की सुरक्षा: 

• सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिये केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। 
• राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों को यह संरक्षण प्रदान कर सकती है। 
• राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य बलों के लिये भी केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। 

अभियोजन नियंत्रण: 

• केंद्र/राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि अभियोजन कौन चलाएगा। 
• सरकार अभियोजन की विधि और अभियोजित किये जाने वाले विशिष्ट अपराधों को निर्दिष्ट कर सकती है। 
• सरकार उस न्यायालय को नामित कर सकती है जहां अभियोजन चलेगा।