परिसीमन 2026: भारत में ऐतिहासिक सीट पुनर्वितरण किस प्रकार लोकसभा का पुनर्गठन करेगा एवं महिला आरक्षण को प्रभावी बनाएगा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

परिचय 

भारतीय लोकतंत्र को नया रूप देने वाले दो महत्त्वपूर्ण सांविधानिक परिवर्तनों पर निर्णय लेने के लिये संसद का बजट सत्र तीन दिनों के लिये पुनः शुरू हो रहा है। प्रथम परिवर्तन लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 तक करने के लिये सांविधानिक संशोधन है, साथ ही नए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिये परिसीमन आयोग के गठन हेतु एक विधेयक भी है। सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया को दूसरे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन - महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ दिया है, जिसके अधीन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की जाएंगी। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में सांविधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में वृद्धि होने तक इसे लंबित रखा गया था।  

परिसीमन क्या है? 

• परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 82 के अधीन प्रदान किये गए प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीमाओं का पुनर्निर्धारण और सीटों का पुनर्आवंटन है। 
• इसका मूल उद्देश्य 'एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत को संरक्षित करना है - यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लोकसभा सांसद, सामान्यत: समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे, चाहे वह किसी भी राज्य से निर्वाचित हुआ हो। 
• अनुच्छेद 81 में यह अनिवार्य है कि किसी राज्य की सीटों की संख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, सभी राज्यों के लिये समान होना चाहिये। यही सिद्धांत राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होता है। 
• 1976 के बाद से परिसीमन प्रक्रिया नहीं की गई है। धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को आशंका थी कि परिसीमन से तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की तुलना में लोकसभा सीटों में उनका आनुपातिक अंश कम हो जाएगा। 
• 1976 में एक सांविधानिक संशोधन द्वारा परिसीमन को 25 वर्षों के लिये स्थगित कर दिया गया था। 2001 में, एक अन्य संशोधन द्वारा इस स्थगन को 2026 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस स्थगन को आगे नहीं बढ़ाएगी, जबकि दक्षिणी राज्यों ने बढ़ती जनसंख्या असमानता के बारे में चिंता व्यक्त की है। 

सरकार ने प्रक्रिया में तेजी क्यों लाई? 

• महिलाओं के लिये आरक्षण को 2023 में ही संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, जो सामान्यतः इस वर्ष शुरू की गई जनगणना के परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही संभव हो पाता - संभवतः 2027 के आसपास। 
• सरकार ने परिसीमन को जनगणना प्रकाशन से जोड़ने वाले सांविधानिक प्रावधान में संशोधन करके प्रक्रिया को तेज करने का विकल्प चुना है।  
• संविधान संशोधन विधेयक परिसीमन प्रक्रिया को जनगणना से पूरी तरह अलग करने का प्रस्ताव करता है और प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने की सांविधानिक अनिवार्यता को समाप्त करता है। यह "जनसंख्या" की परिभाषा को "पिछली जनगणना" से बदलकर "संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित जनगणना में निर्धारित जनसंख्या" कर देता है।  
• इससे सरकार को 2027 तक इंतजार किये बिना, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन करने की सुविधा मिलती है। अब से, परिसीमन तब किया जा सकता है जब संसद इस तरह की प्रक्रिया को मंजूरी दे। 

सरकार क्या प्रस्ताव रख रही है? 

• सरकार ने राज्यों में सीटों के आवंटन में मौजूदा अनुपात को बनाए रखने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि के 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव देकर राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की। 
• सरकार ने बार-बार सार्वजनिक कथन जारी कर संकेत दिया है कि वह विद्यमान सीट आवंटन में 50 प्रतिशत की सीधी वृद्धि करेगी जिससे राज्यों के बीच समग्र अनुपात अपरिवर्तित रहे। 
• यद्यपि, सांविधानिक संशोधन विधेयक में स्पष्ट रूप से सभी विभागों के लिये 50 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख नहीं है। इसमें लोकसभा की कुल सीटों को विद्यमान 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी।  

'एक वोट, एक मूल्य' की समस्या 

• यदि सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत की वृद्धि करती है, तो 'एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत खतरे में पड़ जाएगा। वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा सांसद लगभग 17.16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक सांसद लगभग 25.35 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। 
• जनसंख्या आधारित कठोर परिसीमन से ऐसी असमानताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन इससे राज्यों के बीच सीटों के विद्यमान अनुपात में काफी परिवर्तन आएगा। एक संभावित परिदृश्य के अनुसार, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 140 हो सकती हैं, जबकि तमिलनाडु की सीटें केवल 39 से बढ़कर 51 होंगी। 

विपक्ष की आलोचना क्या है? 

• विपक्षी दलों का तर्क है कि विधेयक विरोधाभासों से भरा हुआ है और इसमें राज्यों में सीटों के विद्यमान अनुपात को बनाए रखने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है - जो कि सरकारी सूत्रों द्वारा सार्वजनिक रूप से कही गई बातों के विपरीत है।  
• उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को लागू नहीं किया है, उन्हें अधिक सीटों का "पुरस्कार" मिलेगा। 
• उन्होंने 50 प्रतिशत की एक समान वृद्धि के मॉडल का भी विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि इससे जनसंख्या-स्थिर राज्यों और उन राज्यों के बीच पूर्ण अंतर बढ़ जाएगा जिनकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। 
• तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या के साथ-साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को भी ध्यान में रखते हुए एक मिश्रित सीट आवंटन मॉडल का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष ने बार-बार मांग किये जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक बुलाने से इंकार करने के लिये सरकार की आलोचना भी की है। 

निष्कर्ष 

परिसीमन का प्रयास स्वतंत्रता के बाद से भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्त्वपूर्ण पुनर्गठनों में से एक है। जनगणना से परिसीमन को अलग करके और 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रक्रिया को तेज करके, सरकार ने एक साथ महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यद्यपि, विधेयक के पाठ में अंतर-राज्यीय अनुपात की स्पष्ट गारंटी का अभाव और 'एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत तथा दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक मांगों के बीच अनसुलझा तनाव यह दर्शाता है कि इन विधेयकों के पारित होने से विवाद का अंत होने की संभावना नहीं है; अपितु यह विवाद परिसीमन आयोग के समक्ष ही स्थानांतरित हो जाएगा।