आतंकवादी कृत्य केवल पारंपरिक हिंसा तक सीमित नहीं है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उमर खालिद और शरजील इमाम बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (2025) और दिल्ली दंगों से संबंधित कई अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने निर्णय दिया विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 15 में हिंसा के वे रूप सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, भले ही ऐसे कृत्य तत्काल शारीरिक हिंसा के बिना नागरिक जीवन को अस्थिर कर दें। 

दिल्ली बल्वा से संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम मामलों की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• ये मामले दिल्ली बल्वा के पीछे एक बड़े षड्यंत्र के आरोपों से जुड़े हैं, जिसमें सात अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन जमानत मांगी है। 
• अभियुक्तों में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद सम्मिलित हैं।  
• अभियोजन पक्ष ने अभिकथित किया कि अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15 के अधीन परिभाषित आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा था। 
• इस कथित षड्यंत्र में दिल्ली के महत्त्वपूर्ण हिस्सों में "चक्का जाम" (सड़क अवरोध) के माध्यम से आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने की योजना सम्मिलित थी। 
• अभियुक्तों पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15 (आतंकवादी कृत्य) और धारा 18 (आतंकवादी कृत्य करने का षड्यंत्र) सहित विभिन्न प्रावधानों के अधीन आरोप लगाए गए थे।   
• अवर न्यायालयों ने इस मामले में सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 
• जमानत याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा। 
• न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न धारा 15 के अधीन "आतंकवादी कृत्य" का निर्वचन और यह था कि क्या अभियुक्त का कथित आचरण ऐसे कृत्यों की श्रेणी में आता है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15 बम, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र या अन्य पारंपरिक आयुधों से जुड़े हिंसा के पारंपरिक रूपों तक ही सीमित नहीं है।   
• इस विधि में जानबूझकर "किसी भी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, जो आतंकवाद के अपरंपरागत तरीकों को भी सम्मिलित करने के संसद के आशय को दर्शाता है।      
• न्यायालय ने तर्क दिया कि विधिक बल केवल प्रयुक्त साधन पर ही नहीं है, अपितु कार्य के उद्देश्य, आशय और प्रभाव पर भी है।  
• धारा 15 के अंतर्गत परिकल्पित परिणामों में समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान शामिल है, जिसके लिये तत्काल शारीरिक हिंसा का होना आवश्यक नहीं है। 
• धारा 15 और 18 के बीच अंतर के संबंध में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 15 आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करती है जबकि धारा 18 उन लोगों पर दायित्त्व डालती है जो योजना, समन्वय या लामबंदी के माध्यम से योगदान करते हैं। 
• न्यायालय ने कहा कि सांविधिक योजना में ऐसे आतंकवादी कृत्यों की परिकल्पना की गई है जिनमें कई व्यक्ति एक सामान्य विधिविरुद्ध उद्देश्य की ओर अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं। 
• न्यायालय ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया कि उमर खालिद और शरजील इमाम कथित षड्यंत्र के सूत्रधार थे और उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। 
• न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक आपूर्ति को बाधित करने के लिये "चक्का जाम" आयोजित करने के कथित आह्वान "अन्य साधनों" के माध्यम से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के षड्यंत्र का गठन करते हैं। 
• न्यायालय ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी, यह तर्क देते हुए कि उनकी भूमिकाएँ केवल सहायक प्रकृति की थीं। 

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 क्या है? 

बारे में: 

• विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों के कुछ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और संबंधित मामलों के लिये अधिनियमित किया गया था। 
• मूल रूप से, "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से तात्पर्य उन कार्यों से था जो अलगाववाद का समर्थन करते थे या भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाते थे।  
• यह अधिनियम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को देशभर में मामलों का अन्वेषण और अभियोजन चलाने का अधिकार देता है। 

प्रमुख संशोधन: 

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में कई संशोधन किये गए जिससे इसका दायरा बढ़ गया: 

• 2004 का संशोधन: अलगाव से संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के अतिरिक्त अपराधों की सूची में "आतंकवादी कृत्य" को जोड़ा गया।  
• 2008 का संशोधन: आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया। 
• 2012 का संशोधन: साइबर आतंकवाद और संपत्ति ज़ब्ती तंत्रों को संबोधित किया गया। 
• 2019 का संशोधन: सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया (पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था) । 

प्रमुख प्रावधान: 

• सरकारी शक्तियां : केंद्र सरकार को राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करके किसी भी क्रियाकलाप को विधिविरुद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। 
• अन्वेषण की समयसीमा : अन्वेषण अभिकरण गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, न्यायालय को सूचित करने के बाद समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। 
• क्षेत्राधिकार से बाहर लागू होना : भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है, यह तब भी लागू होता है जब अपराध भारत के बाहर किया गया हो। 
• दण्ड : अधिनियम में मृत्युदण्ड और आजीवन कारावास को अधिकतम दण्ड के रूप में निर्धारित किया गया है। 
• जमानत निर्बंधन : धारा 43घ (5) कठोर जमानत शर्तें बनाती है, जिसके अधीन न्यायालयों को जमानत देने से पहले यह मानना ​​पड़ता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य नहीं हैं - जमानत के पक्ष में सामान्य उपधारणा को उलटते हुए।   

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम अधिनियम की धारा 15:   

• विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15 "आतंकवादी कृत्य" को ऐसे कृत्यों के रूप में परिभाषित करती है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, जिसमें आर्थिक सुरक्षा भी सम्मिलित है, या संप्रभुता को खतरे में डालने या खतरे में डालने की संभावना के आशय से किये गए हों।              
• यह उपबंध उन कृत्यों को सम्मिलित करता है जिनका उद्देश्य जनता या जनता के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाना है। 
• यह धारा हिंसा की किसी विशेष विधि या साधन तक सीमित नहीं है। 

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम और जमानत से संबंधित निर्णय: 

• अरुप भुयान बनाम असम राज्य (2011) : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा न ले, हिंसा को उकसाए या अव्यवस्था उत्पन्न न करे। यद्यपि, 2023 में न्यायालय ने इस स्थिति को पलटते हुए निर्णय दिया कि प्रत्यक्ष हिंसा के बिना भी केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है। 
• पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) : न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि आतंकवाद से निपटने में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यह प्रयास असफल हो जाएगा। निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है।  
• मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) : न्यायालय ने पुष्टि की कि सरकारी और संसदीय कार्रवाइयों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन वैध हैं, बशर्ते वे शांतिपूर्ण और अहिंसक रहें। 
• हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) : न्यायालय ने जमानत आवेदनों में तेजी लाने पर बल दिया, यह दोहराते हुए कि जमानत मानक होनी चाहिये और कारावास अपवाद। 
• एन.आई.ए .बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालयों को साक्ष्यों की गहराई से जांच नहीं करनी चाहिये, अपितु विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम जमानत आवेदनों पर निर्णय करते समय राज्य द्वारा प्रस्तुत मामले पर विश्वास करना चाहिये - एक पूर्व निर्णय जिस पर खालिद और अन्य को जमानत देने से इंकार करने में काफी हद तक विश्वास किया गया था।