महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन

परिचय 

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अध्याय 2 कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान करता है। 

• धारा 4 में आंतरिक परिवाद समिति के गठन, संरचना, कार्यकाल और सदस्यों को हटाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान किये गए हैं। 

आंतरिक परिवाद समिति का गठन (धारा 4) 

• धारा 4(1): प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल पर लिखित आदेश के माध्यम से एक आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन करना होगा।  
• धारा 4(1) (पूर्वानुमान): यदि कार्यस्थल में विभिन्न स्थानों पर या खंड या उप-खंड स्तर पर कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, तो आंतरिक समिति का गठन ऐसी सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में किया जाना चाहिये। 
• धारा 4(2): आंतरिक समिति में नियोक्ता द्वारा मनोनीत निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: 
• (क) पीठासीन अधिकारी: कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला होनी चाहिये। 
• प्रथम परंतुक: यदि कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में से नामित किया जाएगा।  
• द्वितीय परंतुक: यदि अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में भी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी का अभाव हो, तो पीठासीन अधिकारी को उसी नियोक्ता के किसी अन्य कार्यस्थल या किसी अन्य विभाग या संगठन से मनोनीत किया जाएगा। 
• (ख) सदस्य: कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य, अधिमानतः वे जो महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध हों या जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव हो या विधिक ज्ञान हो। 
• (ग) बाह्य सदस्य: गैर-सरकारी संगठनों या महिला अधिकारों के लिये प्रतिबद्ध संघों में से एक सदस्य, या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित व्यक्ति। 
• परंतु: नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिये। 
• धारा 4(3): पीठासीन अधिकारी और आंतरिक समिति के प्रत्येक सदस्य नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट नामांकन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पद धारण नहीं करेंगे। 
• धारा 4(4): गैर-सरकारी संगठनों या संघों से नियुक्त सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिये नियोक्ता द्वारा विहित फीस या भत्ते का संदाय किया जाएगा। 
• धारा 4(5): पीठासीन अधिकारी या कोई भी सदस्य समिति से हटा दिया जाएगा यदि: 
• (क) वे अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, या 
• (ख) उन्हें किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो या किसी विधि के अधीन उनके विरुद्ध किसी अपराध की जांच लंबित हो, या 
• (ग) उन्हें किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया हो या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो, या 
• (घ) उन्होंने अपने पद का इस हद तक दुरुपयोग किया है कि उनका पद पर बने रहना जनहित के लिये हानिकारक है। 
• किसी भी पद से हटाए जाने या आकस्मिक रिक्ति के कारण उत्पन्न किसी भी रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।  

धारा 4 के अंतर्गत प्रमुख आवश्यकताएँ 

निष्कर्ष 

धारा 4 कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण हेतु आंतरिक परिवाद समितियों के गठन के लिये एक व्यापक ढाँचा स्थापित करती है। इसके उपबंधों में ज्येष्ठ स्तर की महिलाओं को अध्यक्ष नियुक्त करना, कम से कम आधे सदस्यों का महिला होना अनिवार्य करके पर्याप्त लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और महिला मुद्दों में विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी सदस्यों को शामिल करना सम्मिलित है। यह धारा सदस्यों की संरचना, कार्यकाल और निष्कासन संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए कई स्थानों वाले कार्यस्थलों के लिये लचीलापन प्रदान करती है। ये नियम एक सुलभ और विश्वसनीय निवारण तंत्र का निर्माण करते हैं जो कार्यस्थल की कार्यप्रणाली के आंतरिक ज्ञान और बाहरी विशेषज्ञता एवं निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करता है।