विभिन्न अभियुक्तों द्वारा संयुक्त कथन

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?   

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने आनंद जक्कप्पा पुजारी उर्फ ​​गद्दादर बनाम कर्नाटक राज्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि विभिन्न अभियुक्तों द्वारा दिये गए संयुक्त या एक साथ दिये गए कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन तभी ग्राह्य हैं, जब प्रत्येक कथन अपराध से संबंधित एक विशिष्ट और सुसंगत तथ्य की खोज की ओर ले जाता हो। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार खोजे गए तथ्य को किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध पुनः नहीं खोजा जा सकता है, और केवल अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति, बिना संपुष्टि के, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। अंततः अपीलकर्त्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया। 

आनंद जक्कप्पा पुजारी उर्फ ​​गद्दादर बनाम कर्नाटक राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• 23 मार्च 2013 को कर्नाटक से एक महिला लापता हो गई थी; चार दिन बाद जंगल क्षेत्र में उसके जले हुए कंकाल के अवशेष मिले थे। 
• अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उससे बड़ी मात्रा में धन और सोना उधार लिया था और तीन अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भुगतान से बचने की षड्यंत्र किया था। 
• आरोप यह था कि अभियुक्तों ने पीड़िता का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और फिर साक्ष्य मिटाने के लिये उसके शव को जला दिया। 
• अभियोजन पक्ष ने चारों अभियुक्तों द्वारा दिये गए संयुक्त कथन पर विश्वास किया, जिन्हें एक पुलिस वाहन में एक साथ ले जाया गया और एक-एक करके वह स्थान दिखाया गया जहाँ कथित तौर पर पीड़िता की हत्या की गई थी और उसके शरीर को जलाया गया था। 
• विचारण न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाया; उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा। 
• अभियुक्तों में से दो ने संयुक्त प्रकटीकरण कथनों की साक्ष्य वैधता और अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य की पर्याप्तता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में दाण्डिक अपीलें दायर कीं। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• संयुक्त कथन स्वतः अग्राह्य नहीं हैं: 
  • स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली बनाम नवजोत संधू (2005) का हवाला देते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि संयुक्त या एक साथ किये गए प्रकटीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्वतः अग्राह्य नहीं हैं। 
  • न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे संयुक्त कथनों में वास्तव में किसने क्या कहा, यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से कठिन है, और नागम्मा उर्फ नागरत्ना बनाम कर्नाटक राज्य (2025) से दोहराया कि संयुक्त प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। 
• विशिष्टता और भिन्नता की आवश्यकता: 
  • इस मामले में पंच साक्षी ने प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दिये गए विशिष्ट कथन के बारे में साक्ष्य नहीं दिया था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि अपीलकर्त्ताओं के कहने पर कोई विशिष्ट तथ्य सामने आया था। 
  • न्यायालय ने माना कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का खोजी गई घटना से प्रत्यक्षत और स्पष्ट संबंध होना चाहिये; किसी तथ्य की "खोज" केवल एक बार ही की जा सकती है और उसी खोज के आधार पर कई अभियुक्तों के विरुद्ध बार-बार उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 
• पुनः खोज अनुमेय नहीं: 
  • जहाँ कोई तथ्य पहले ही खोजा जा चुका है, उस संबंध में दी गई कोई भी पश्चात्वर्ती जानकारी किसी नई खोज की ओर नहीं ले जाती है और इसलिये धारा 27 के अधीन अग्राह्य है। 
  • जहाँ सूचना पहले से ही पुलिस के पास विद्यमान है, वहाँ किसी अन्य अभियुक्त द्वारा उसकी पुनरावृत्ति को नई खोज नहीं माना जाता है। 
• अपवाद — विभिन्न स्थानों से प्राप्त भिन्न तथ्य: 
  • जहाँ कई अभियुक्त त्वरित क्रम में कथन देते हैं और प्रत्येक कथन विभिन्न स्थानों से अलग-अलग तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है, तो कथनों को "संयुक्त" माना जा सकता है, फिर भी जो चीज़ें बरामद होती हैं, वे भिन्न और सबूत के तौर पर मान्य रहती हैं- जैसा कि लछमन सिंह बनाम राज्य (1952) 1 एससीसी 362 और राज्य बनाम छोटेलाल मोहनलाल एआईआर 1955 नाग 71 में मान्यता दी गई है।  
  • धारा 27 के अधीन स्वैच्छिकता और सत्यता की गारंटी तभी संतुष्ट होती है जब प्रत्येक अभियुक्त के कथन से एक विशिष्ट तथ्य का पता चलता है। 
• वर्तमान मामला — एक ही तथ्य की संयुक्त खोज: 
  • इस मामले में, साक्ष्यों से पता चला कि चारों अभियुक्तों ने एक ही मानसिक तथ्य की संयुक्त रूप से एक साथ खोज की थी, जिससे किसी विशेष अभियुक्त को कोई अलग खोज सौंपना असंभव हो गया। 
  • इसलिये, मृतक की हत्या के स्थान और शव को जलाने के स्थान, दोनों स्थानों से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था। 
• अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य मात्र अपर्याप्त हैं: 
  • अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया कि अभियुक्त मृतक के लापता होने से पहले आखिरी बार उसके साथ देखे गए थे। 
  • न्यायालय ने माना कि अतिरिक्त साक्ष्यों के अभाव में, जो अपीलकर्त्ताओं को अपराध से जोड़ते हों, केवल अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना "बहुत जोखिम भरा" होगा। 
• परिणाम: 
  • उच्चतम न्यायालय ने दाण्डिक अपीलों को मंजूर करते हुए दोनों अपीलकर्त्ताओं की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया, यह मानते हुए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण थी और न तो संयुक्त प्रकटीकरण कथन और न ही अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य, अकेले, युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त थे। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 क्या है? 

बारे में: 

• भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 ने इस नियम में एक सीमित अपवाद बनाया कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति अग्राह्य हैं। 
• इसमें अभियुक्त के कथन के केवल उसी भाग को साबित करने की अनुमति दी गई थी जो स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप पता चले तथ्य से संबंधित हो। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रमुख उपबंध: 

• यह केवल तभी लागू होता है जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो। 
• यह केवल उस जानकारी के भाग को साबित करने की अनुमति देता है जो सीधे तौर पर किसी सुसंगत तथ्य (जैसे, आयुध, चोरी की संपत्ति) की खोज की ओर ले जाती है। 
• इसके पीछे तर्क यह है कि खोज से कथन के उस भाग को विश्वसनीयता मिलती है। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिये आवश्यक शर्तें: 

• यह बात पेरुमल राजा उर्फ ​​पेरुमल बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व (2023) के मामले में निर्धारित की गई थी, जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: 
  • सबसे पहले, तथ्यों की खोज होनी चाहिये। ये तथ्य अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप सुसंगत होने चाहिये। 
  • दूसरे, इस तरह के तथ्य की खोज का साक्षी रूप में कथन करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि यह तथ्य पहले से ही पुलिस को ज्ञात नहीं होना चाहिये। 
  • तीसरा, जानकारी प्राप्त होने के समय, अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिये। 
  • अंत में, केवल उतनी ही जानकारी ग्राह्य है जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो। 
  • इस खोजे गए तथ्य में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:  
    • वह "स्थान" जहाँ से वस्तु बरामद की जाती है। 
    • इस संबंध में अभियुक्त का ज्ञान। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 में उपबंध: 

• भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की विषय-वस्तु को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23 (पुलिस के समक्ष संस्वीकृति) के परंतुक के रूप में समाविष्ट किया गया है। 
• यह परंतुक उसी नियम को बरकरार रखता है: 
  अभियुक्त के कथन का केवल वही भाग ग्राह्य है जो प्रत्यक्षत साक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है।