लोक अदालत की अधिकारिता: कोई आर्थिक सीमा नहीं, केवल क्षेत्रीय सीमाएँ लागू होती हैं

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

केरल उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की पीठ ने प्रशांत पी. ​​कुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया कि लोक अदालत अपने क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले किसी भी मौद्रिक मूल्य के विवादों का निपटारा कर सकती है, क्योंकि विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19(5) लोक अदालतों पर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाती है। 

• न्यायालय ने कपट और अधिकारिता की कमी के आधार पर अदूर तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा पारित एक पंचाट को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। 

प्रशांत पी. ​​कुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ताओं और प्रत्यर्थी पक्ष के बीच विक्रय का एक करार हुआ था, जिसके अधीन प्रत्यर्थी ने 98 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि का संदाय किया था। 
• यह सौदा पूरा नहीं हो सका और याचिकाकर्त्ता अग्रिम राशि वापस करने में विफल रहे, जिसके कारण प्रत्यर्थी को तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष परिवाद दर्ज करना पड़ा। 
• याचिकाकर्त्ताओं को टेलीफोन के माध्यम से उपस्थित होने का निदेश दिया गया और वे एक अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। तत्पश्चात्, विवादित पंचाट पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्त्ताओं द्वारा अग्रिम राशि वापस करने का वचन अभिलिखित किया गया, और प्रत्यर्थी को पोस्ट-डेटेड चेक सौंप दिये गए। 
• पश्चात्वर्ती चेक अनादरण हो गया, और प्रत्यर्थी ने पंचाट को लागू कराने के लिये एक निष्पादन याचिका दायर की। 
• याचिकाकर्त्ताओं ने निष्पादन याचिका पर आपत्ति जताई और कपट और अधिकारिता की कमी के आधार पर पंचाट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

कपट के आरोप पर: 

• न्यायालय ने कपट के आरोप को नामंजूर कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्त्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया था कि उनकी उपस्थिति के लिये कोई प्रपीड़न नहीं था।  
• याचिकाकर्त्ता लोक अदालत के समक्ष एक अधिवक्ता के साथ पेश हुए थे, जिससे असम्यक् दबाव या दुर्व्यपदेशन के किसी भी दावे का खंडन होता है। 
• मात्र कम समय के नोटिस पर उपस्थित होने का निदेश देना और उसके बाद समझौते में भाग लेना कपट नहीं माना जा सकता। 

लोक अदालतों की आर्थिक अधिकारिता पर: 

• याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि अदूर तालुक विधिक सेवा समिति के पास अधिकारिता नहीं थी क्योंकि अदूर तालुक में कोई उप-न्यायालय नहीं था, और इसलिये प्रासंगिक आर्थिक मूल्य का कोई भी वाद वहाँ संस्थित नहीं किया जा सकता था। 
• न्यायालय ने इस तर्क को नामंजूर करते हुए कहा कि विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19(5) लोक अदालतों के लिये केवल क्षेत्रीय अधिकारिता निर्धारित करती है और आर्थिक अधिकारिता का कोई संदर्भ नहीं देती है । 
• इसलिये, लोक अदालत किसी भी आर्थिक मूल्य के विवादों का निपटारा कर सकती है, बशर्ते मामला उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आता हो। 
• न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व के निर्णयों में निर्धारित विधि की समान स्थितियों का भी उल्लेख किया। 

लोक अदालतें क्या हैं?