CPC का आदेश XVIII नियम 17

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि CPC का आदेश XVIII नियम 17 न्यायालय को किसी साक्षी को केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये बुलाने का अधिकार देता है, पक्षों द्वारा आगे की पूछताछ या प्रतिपरीक्षा के लिये नहीं।

• उच्चतम न्यायालय ने शुभकरण सिंह बनाम अभयराज सिंह एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

शुभकरण सिंह बनाम अभयराज सिंह एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• याचिकाकर्त्ता शुभकरण सिंह ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVIII नियम 17 के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की। 
• याचिकाकर्त्ता ने आगे की जाँच, प्रतिपरीक्षा या पुनर्परीक्षा के लिये कुछ साक्षियों को वापस बुलाने की मांग की। 
• ट्रायल कोर्ट ने CPC के आदेश XVIII नियम 17 के अंतर्गत याचिकाकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। 
• ट्रायल कोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्त्ता ने विविध याचिका संख्या 7264/2024 दायर करके जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपील किया। 
• उच्च न्यायालय ने 07 जनवरी 2025 के आदेश के अंतर्गत याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को यथावत बनाए रखा। 
• इसके बाद याचिकाकर्त्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका संख्या 117/2025 दायर की, जिसे भी 27.02.2025 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया गया।
• दोनों आदेशों से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्त्ता ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12012-12013/2025 के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील किया।
• वर्तमान मामले में कोई अपराध आरोपित नहीं किया गया, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत साक्षियों को वापस बुलाने के संबंध में एक सिविल कार्यवाही से संबंधित है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CPC का आदेश XVIII नियम 17 न्यायालयों को साक्षियों को वापस बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका प्रयोग बहुत कम और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिये, ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके और अभिकथनों को स्पष्ट किया जा सके, न कि किसी पक्ष के मामले में कारित चूक को पूरा किया जा सके। 
• न्यायालय ने माना कि साक्षियों को वापस बुलाने और उनकी पुनर्परीक्षा करने की शक्ति विशेष रूप से वाद की सुनवाई करने वाली न्यायालय के पास है, पक्षों के पास नहीं, तथा पक्ष न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं या न्यायालय की अनुमति के बिना साक्षियों से प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकते हैं। 
• न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि आदेश XVIII नियम 17 पक्षों को उनके कहने पर साक्षियों की जाँच, प्रतिपरीक्षा या पुनर्परीक्षा के लिये उन्हें वापस बुलाने का अधिकार नहीं देता है।
• न्यायालय ने कहा कि पक्षकार केवल CPC की धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आह्वान करके साक्षियों को वापस बुलाने की मांग कर सकते हैं, यदि परिस्थितियाँ ऐसी कार्यवाही की मांग करती हैं। 
• के.के. वेलुसामी बनाम एन. पलानीसामी का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि आदेश XVIII नियम 17 मुख्य रूप से न्यायालयों को साक्षियों को वापस बुलाकर मुद्दों को स्पष्ट करने में सक्षम बनाता है और इसका नियमित उपयोग के लिये आशय नहीं है। 
• न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का दुरुपयोग परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से CPC संशोधनों के उद्देश्य को विफल कर देगा, यह देखते हुए कि इस मामले में कोई अपराध आरोपित नहीं किया गया था क्योंकि यह नागरिक मुकदमेबाजी के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है।

CPC का आदेश XVIII नियम 17 क्या है?

• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVIII नियम 17 में न्यायालय को किसी भी साक्षी को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है, जिसकी किसी भी चरण में जाँच की गई हो। 
• यह प्रावधान न्यायालय को वापस बुलाए गए साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछने का विवेकाधीन अधिकार देता है, जैसा वह उचित समझे, जो लागू साक्ष्य विधि के अधीन हो। 
• यह शक्ति न्यायालय द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में, जिसमें निर्णय लिखने का चरण भी शामिल है, प्रयोग की जा सकती है। 
• यह प्रावधान अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले संदेहों को हल करने में न्यायालय की सहायता करने के लिये एक प्रक्रियात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
• आदेश XVIII नियम 17 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग न्यायिक प्रकृति का है तथा इसे प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिये। 
• यह नियम सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कार्य करता है कि एक बार साक्षी की परीक्षा पूरी हो जाने के बाद, उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता है, जिससे न्यायालय को मामले के न्यायोचित निर्धारण के लिये आवश्यक होने पर आगे की सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।