सपिंड संबंधों के अंतर्गत विवाह पर प्रतिषेध

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

परिचय:

दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एक खंडपीठ द्वारा हाल ही का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 5 (v) की संवैधानिकता के लिये एक चुनौती को खारिज़ करते हुए, सपिंड विवाह की जटिलताओं और उनके कानूनी निहितार्थों पर प्रकाश डालता है।

न्यायालय का निर्णय, नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024) के मामले में पारित किया गया, यह निर्णय अगम्यागमनात्मक संबंधों की मान्यता को नियंत्रित करने के लिये वैवाहिक संयोग को विनियमित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सपिंड विवाह क्या होते हैं?

• HMA की धारा 3:
  • सपिंड विवाह, जैसा कि HMA की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, उन व्यक्तियों के संयोग से संबंधित है जो एक करीबी पारिवारिक वंश साझा करते हैं।
• पारंपरिक पूर्वपुरुष:
  • धारा 3(f)(ii) बताती है कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में माता के माध्यम से आरोहण की रेखा में तीसरी पीढ़ी (समावेशी) और पिता के माध्यम से आरोहण की रेखा में पांचवीं पीढ़ी (समावेशी) तक फैली हुई है प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर रेखा का पता लगाया जा रहा है, जिसे पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाना है;
  • धारा 3(f)(ii) मानदंडों को रेखांकित करती है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को सपिंड माना जाता है यदि वे सपिंड संबंधों की निर्धारित सीमा के भीतर एक पारंपरिक पूर्वपुरुष साझा करते हैं।
• उद्देश्य:
  • HMA उपबंधों के अधीन, व्यक्तियों को मातृ और पितृ दोनों पक्षों में निर्दिष्ट पीढ़ीगत सीमा के भीतर कुछ संबंधियों से विवाह करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रतिषेध का उद्देश्य ऐसे संयोगों को रोकना है जो संभावित रूप से अगम्यागमनात्मक संबंधों को जन्म दे सकते हैं।

कानूनी ढाँचा और प्रतिषेध क्या है?

• HMA की धारा 5(v):
  • यह स्पष्ट रूप से सपिंड विवाह पर प्रतिबंध लगाती है जब तक कि स्थानीय रीति-रिवाज़ या प्रथाएँ अन्यथा अनुमति न दें।
  • कानून कहता है कि इस प्रावधान के उल्लंघन में पाए जाने वाले विवाह, ऐसे संयोगों को मान्य करने वाले स्थापित रीति-रिवाज़ो के बिना, आरंभ से शून्य माने जाते हैं, विवाह को इस तरह रद्द कर दिया जाता है जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं था।
• अपवाद के रूप में प्रथाएँ:
  • इस प्रतिषेध का अपवाद प्रथाओं की मान्यता में निहित है, जैसा कि HMA की धारा 3 (a) में वर्णित है।
  • किसी प्रथा को बरकरार रखने के लिये, उसे अनुचित या लोक नीति के विपरीत हुए बिना, हिंदू समुदायों के भीतर निरंतरता, एकरूपता और स्वीकृति प्रदर्शित करनी चाहिये।

कानूनी चुनौतियाँ और न्यायिक प्रतिक्रिया क्या हैं?

• याचिकाकर्ता का मामला:
  • याचिकाकर्त्ता को, परिवारों की आपसी सहमति और अपने पति के साथ विवाह संपन्न होने के बावजूद, HMA अधिनियम की धारा 5(v) के तहत अमान्यता की घोषणा का सामना करना पड़ा।
  • वह दावा करती है कि उसके पति और उसके परिवार ने केवल अधिनियम की संबंधित धारा के माध्यम से कानूनी दायित्वों से स्वयं को मुक्त करने के लिये, उसे अपने विवाह की वैधता पर विश्वास करने के लिये प्रेरित करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
  • याचिकाकर्त्ता ने तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की व्यापकता पर प्रकाश डाला, जहाँ ऐसे संबंधों को रीति-रिवाज़ो द्वारा संरक्षित किया जाता है।
    • हालाँकि, इस प्रथा को साबित करने में असमर्थता के कारण उसका विवाह रद्द कर दिया गया।
  • उसने तर्क दिया कि धारा 5(v) उसके साथ अलग व्यवहार करके संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।
  • इसके अलावा, उसने तर्क दिया कि प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद, सपिंडों के बीच विवाह आमतौर पर होते हैं, प्रभावित महिलाओं के हितों की रक्षा करने और सामाजिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिये इस धारा को निरस्त करने की मांग की।
• खारिज़ी:
  • हालाँकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सदस्यता वाले उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की दलीलों को खारिज़ कर दिया।
  • न्यायालय ने सपिंड विवाह, याचिकाकर्त्ता जिसे पूरा करने में विफल रही, को उचित ठहराने के लिये स्थापित रीति-रिवाज़ो के कड़े सबूत की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
  • परिणामस्वरूप, न्यायालय को प्रतिषेध को असंवैधानिक मानने के लिये कोई सारभूत कानूनी आधार नहीं मिला।

सपिंड संबंध के अंतर्गत विवाह पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या हैं?

• यूरोपीय दृष्टिकोण:
  • यूरोप में, अगम्यागमनात्मक संबंधों से संबंधित कानून भारत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उदार हैं।
• फ्राँस एवं बेल्जियम:
  • फ्राँस में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान अधिनियमित 1810 की दंड संहिता ने अनाचार के अपराध को समाप्त कर दिया, जब तक कि इसमें सहमति से वयस्क विवाह शामिल थे।
  • बेल्जियम ने शुरू में 1810 के फ्राँसीसी दंड संहिता को अपनाया और बाद में वर्ष 1867 में अपनी स्वयं की दंड संहिता पेश की, फिर भी दोनों के अधिकार क्षेत्र में अनाचार कानूनी बना हुआ है।
• पुर्तगाल:
  • पुर्तगाली कानून भी अगम्यागमनात्मक संबंधों को अपराध नहीं मानता है।
• आयरलैंड गणराज्य:
  • वर्ष 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बावजूद, आयरलैंड गणराज्य में अनाचार पर कानून समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
• इटली:
  • इटली में, अनाचार को केवल तभी अपराध माना जाता है यदि इसका परिणाम "सार्वजनिक घोटाला" हो।
• संयुक्त राज्य अमेरिका:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्य अगम्यागमनात्मक विवाहों पर रोक लगाते हैं। हालाँकि, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्क अगम्यागमनात्मक संबंधों की अनुमति है।

निष्कर्ष:

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा HMA की धारा 5(v) की पुष्टि अगम्यागमनात्मक संबंधों के सामान्यीकरण को रोकने के लिये वैवाहिक गठबंधनों को विनियमित करने में राज्य की रुचि को रेखांकित करती है। स्थापित रीति-रिवाज़ो की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि वैवाहिक संयोग सामाजिक मानदंडों और कानूनी मानकों का पालन करें। जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक प्रथाओं को लेकर बहस जारी है, संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये न्यायपालिका की प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है।