नई UPI MDR रूपरेखा: स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन

17-Sep-2026

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

स्रोत: PIB

परिचय

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने त्वरित एवं सुरक्षित धन अंतरण के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब UPI संचालन समिति द्वारा किये गए विचार-विमर्श के पश्चात् भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन एक नई शुल्क संरचना—मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) रूपरेखा—प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा का उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना, व्यक्तियों के लिये भुगतान को निःशुल्क बनाए रखना तथा छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क के भार से संरक्षण प्रदान करना है।

UPI क्या है?

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) एक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्त्ताओं को तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है।
यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन से जोड़ता है, जिससे पीयर-टू-पीयर (P2P) संव्यवहार, बिल भुगतान और व्यापारी भुगतान (P2M) संभव हो पाते हैं।
UPI उपयोगकर्त्ताओं को बैंक खाता संख्या साझा करने के बजाय वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) के माध्यम से संव्यवहार करने की अनुमति देता है और मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग और सरकारी सेवाओं के भुगतान का भी समर्थन करता है।
इसकी सरलता, वास्तविक समय में निपटान और लागत-प्रभावशीलता ने भारत भर में इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा दिया है।

नए ढांचे के तहत क्या-क्या चीजें मुफ्त रहेंगी?

सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI संव्यवहार पूरी तरह से निःशुल्क हैं, चाहे हस्तांतरित राशि कितनी भी हो, कोई संव्यवहार शुल्क, प्लेटफ़ॉर्म शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है। P2P संव्यवहार कुल संव्यवहार मूल्य का लगभग 70% हिस्सा हैं और पूरी तरह से MDR (मॉडरेटिंग डिसऑर्डर) ढाँचे से बाहर हैं।
₹2,000 तक के सभी पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) संव्यवहार पर कोई MDR लागू नहीं होगा और ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पर्सन-टू-पर्सन-मर्चेंट (P2PM) श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक का संव्यवहार करने वाले छोटे व्यापारियों, जिनमें स्ट्रीट वेंडर भी शामिल हैं, को ऐसे सभी संव्यवहार पर शून्य MDR का लाभ मिलता रहेगा।
कुल मिलाकर, लगभग 96% व्यापारी संव्यवहार नए ढाँचे से अप्रभावित रहते हैं।

MDR को क्या आकर्षित करेगा?

₹2,000 से अधिक के P2M संव्यवहार पर ही 0.4% का मामूली MDR लागू होगा, जो ₹75,000 और उससे अधिक की राशि के लिये प्रति संव्यवहार ₹300 तक सीमित रहेगा।
आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों - रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट - में ₹2,000 से अधिक के संव्यवहार पर प्रति संव्यवहार ₹5 का एक समान MDR लागू होगा, जिससे महत्त्वपूर्ण लोक सेवाओं और कम मार्जिन वाले व्यवसायों के लिये लागत निश्चितता प्रदान की जाएगी।
म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉकब्रोकरों और डीलरों से संबंधित भुगतानों पर 0.02% का MDR (मर्ड रिलेशन रेट) लगेगा, जो प्रति संव्यवहार ₹300 तक सीमित रहेगा, जिससे औपचारिक वित्तीय बाजारों में खुदरा निवेशकों की निरंतर भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

MDR फ्रेमवर्क क्यों पेश किया गया था?

MDR न तो कोई कर है और न ही सरकार या NPCI द्वारा एकत्र किया जाने वाला कोई शुल्क है - इसे UPI इकोसिस्टम के संचालन और निरंतर विस्तार का समर्थन करने के लिये बैंकों और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाताओं सहित भुगतान इकोसिस्टम प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है।
बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि व्यापारी MDR शुल्क ग्राहकों पर न अधिरोपित करे, और UPI एप्लिकेशन प्रदाताओं को स्पष्ट रूप से प्लेटफ़ॉर्म शुल्क या छिपे हुए शुल्क लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।
कुल MDR संग्रह के 5% से वित्तपोषित एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच UPI को अपनाने को बढ़ावा देना और उन्हें भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करने में सहायता करना है।
यह ढाँचा वित्त संबंधी स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें UPI इकोसिस्टम के लिये व्यवहार्य राजस्व सुनिश्चित करने के महत्त्व पर बल दिया गया था।

UPI संव्यवहार को नियंत्रित करने वाला विधिक ढाँचा क्या है?

नियामक संविधि:
UPI का संचालन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 द्वारा किया जाता है, जो RBI को लोकहित में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जो इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार और साइबर सुरक्षा के लिये विधिक ढाँचा प्रदान करता है; और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, जो डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर RBI की निगरानी का आधार है।
दायित्व और जवाबदेही:
UPI की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को सुरक्षित सिस्टम सुनिश्चित करने के लिये RBI और NPCI के नियमों का पालन करना होगा, जबकि Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) को नियामक मानकों के अनुपालन में एक सुरक्षित संव्यवहार वातावरण बनाए रखना होगा।
उपभोक्ता संरक्षण:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को UPI के नियमों और शर्तों की जानकारी प्राप्त करने और विवादों के निवारण का अधिकार प्रदान करता है। RBI लोकपाल योजना और डिजिटल उपभोक्ता मंच असफल संव्यवहार, अनधिकृत डेबिट और धनवापसी में देरी से संबंधित परिवादों के समाधान के लिये तंत्र प्रदान करते हैं।
कपट और विधिक उपाय:
कपट के आम तरीकों में फ़िशिंग, सिम स्वैप कपट और फ़ेक UPI ऐप्स शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ग के अधीन पहचान की चोरी को दंडित किया जाता है, जबकि छल और बेईमानी को आपराधिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है। पीड़ित साइबर क्राइम सेल से संपर्क कर सकते हैं या RBI का डिजिटल भुगतान कपट योजना के अधीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
कर लगाना:
कुछ UPI-सुविधा प्राप्त व्यापारी संव्यवहार पर GST लागू होता है, और जहाँ UPI संव्यवहार में व्यावसायिक आय शामिल होती है, वहाँ आयकर दायित्व लागू होते हैं।

निष्कर्ष

नई UPI MDR रूपरेखा भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर स्थिरता तथा व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है। P2P संव्यवहार, कम-मूल्य वाले व्यापारी भुगतानों तथा छोटे व्यापारियों से संबंधित संव्यवहार को पूर्णतः निःशुल्क रखते हुए, यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि लगभग 96% व्यापारी संव्यवहार तथा व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले सभी धन अंतरण अप्रभावित रहें, जबकि बड़े व्यापारी संव्यवहार पर एक सीमित एवं पारदर्शी शुल्क अधिरोपित किया जाता है। यह आर्थिक रूपरेखा एक सुदृढ़ विधिक ढाँचे के साथ-साथ कार्य करती है, जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सम्मिलित हैं। यह विधिक ढाँचा UPI के निरंतर विकास के साथ-साथ उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा व्यापक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करता है।