यालय किसी व्यक्ति को आरोप विरचित न किये गए अपराध के लिये दोषसिद्ध कब कर सकता है?

उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों?  

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारी की पीठ ने पिंचेमलंगकी बारेह बनाम मेघालय राज्य (2026) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन विचारण किए गए अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (भारतीय न्याय संहिता की धारा 64) के अंतर्गत बलात्संग के अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही उक्त धारा के अंतर्गत कोई पृथक आरोप विरचित न किया गया हो, क्योंकि दोनों अपराधों में समान आपराधिक कृत्य (Actus Reus) निहित था और अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था।। 

पिंचेमलंगकी बारेह बनाम मेघालय राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलकर्त्ता को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 3/4 के अधीन प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दोषी ठहराया गया था। 
• लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सका क्योंकि अभियोजन पक्ष किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अधीन पीड़ित की आयु का पता लगाने में असफल रहा।  
• अपीलकर्त्ता ने इस आधार पर दोषमुक्त होने की मांग की कि पीड़िता का अवयस्क होना साबित नहीं हुआ था, और अलग से यह तर्क दिया कि उसे बलात्संग के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था, और उसे उस आरोप पर अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। 
• यह मामला अपील के जरिए उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अधीन बिना आरोप वाले अपराध के लिये दोषी ठहराने की शक्ति पर: 
  न्यायमूर्ति मिश्रा द्वारा लिखित एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अधीन, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहरा सकता है जिसके लिये कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था, जब तक कि ऐसा करने से न्याय में विफलता न हो। 
• न्याय की विफलता के परीक्षण पर: 
  न्यायालय ने माना कि न्याय की विफलता हुई है या नहीं, यह तय करने में यह परीक्षा करना सुसंगत है कि क्या अभियुक्त उस अपराध के मूल तत्त्वों से अवगत था जिसके लिये उसे दोषी ठहराया जा रहा है, क्या उसके विरुद्ध स्थापित किये जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे स्पष्ट रूप से समझाया गया था, और क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर मिला था। 
• बलात्संग और प्रवेशन लैंगिक हमले के सामान्य कृत्य के संबंध में: 
  न्यायालय ने माना कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अधीन बलात्संग के लिये कृत्य वही है जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये है, एकमात्र अंतर पीड़िता की अवयस्कता है, और जहाँ बलात्संग का तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है, वहाँ बलात्संग का आरोप न लगाना अभियुक्त के हित में नहीं होगा। 
• प्रवेशन लैंगिक हमले के साथ बलात्संग का समरूप अपराध होने के संबंध में: 
  न्यायालय ने माना कि चूँकि बलात्संग का अपराध प्रवेशन लैंगिक हमले के साथ समरूप है, इसलिये अभियुक्त को पहले अपराध के लिये दोषी ठहराने में कोई अंतर नहीं है, भले ही आरोप केवल दूसरे अपराध के लिये ही विरचित किये गए हों।     
• अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर दिये जाने के संबंध में: 
  न्यायालय ने माना कि जहाँ अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अधीन लगाए गए आरोप के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के समान प्रकृति का है, वहाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन उसे दोषी ठहराने में न्याय का उल्लंघन नहीं होता, भले ही औपचारिक आरोप न लगाया गया हो, यदि अभियोजन पक्ष पीड़ित के अवयस्क होने को साबित करने में असफल रहता है।   
• दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) पर निर्भरता के संबंध में: 
  न्यायालय ने दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला दिया, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 498-क और 304-ख के अधीन विचारण चलाए गए एक अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराया गया था, जिस पर आरोप नहीं लगाया गया था, और दोहराया कि एक अपील या पुनरीक्षण न्यायालय किसी अभियुक्त को बिना आरोप वाले अपराध के लिये दोषी ठहरा सकता है यदि अभियुक्त को इसके मूल तत्वों की जानकारी थी, उसके विरुद्ध मुख्य तथ्य स्पष्ट रूप से बताए गए थे, और उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर दिया गया था। 
• अपील शक्तियों के दायरे पर: 
  न्यायालय ने माना कि आवश्यक आरोप विरचित करने में विचारण न्यायालय की त्रुटि से अपील न्यायालय की शक्तियां सीमित नहीं होती हैं, और ऐसी शक्तियां निष्कर्षों और दण्ड की प्रकृति और सीमा को बदलने के लिये पर्याप्त व्यापक हैं, जिसमें कोई भी संशोधन या परिणामी आदेश देना शामिल है जो न्यायसंगत हो सकता है। 
• उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन संशोधित किया गया, साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन उसकी दोषसिद्धि और दण्ड को बरकरार रखा गया। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 510 क्या है? 

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: 

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 510, जो पूर्ववर्ती दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 464 के अनुरूप है और उसका स्थान लेती है, दोषसिद्धि और दण्ड को केवल आरोप विरचित करने में त्रुटि, लोप या अनियमितता के कारण स्वतः अमान्य होने से बचाती है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 510 के प्रमुख उपबंध: 

• साधारण नियम (उपधारा 1): किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्णय, दंडादेश या आदेश केवल इसलिये अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया था, या आरोप में कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता (आरोपों का कुसंयोजन सहित) थी, जब तक कि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय न हो कि वास्तव में न्याय में विफलता हुई है। 
• न्याय में विफलता पाए जाने पर उपचारात्मक शक्तियां (उपधारा 2): जहाँ अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय यह पाता है कि वास्तव में न्याय में विफलता हुई है, तो वह — 
  • यदि विफलता आरोप विरचित करने में लोप के कारण हुई हो, तो आरोप विरचित करने और आरोप विरचित होने के तुरंत बाद से विचारण को पुनः प्रारंभ करने का आदेश देना; या 
  • यदि विफलता आरोप में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के कारण हुई हो, तो वह किसी भी उपयुक्त तरीके से विरचित किये गए आरोप पर नए सिरे से विचारण का निदेश दे सकता है। 
• परंतुक — अनिवार्य रूप से दोषसिद्धि रद्द करना: यदि न्यायालय यह पाता है कि साबित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैध आरोप नहीं बनता है, तो उसे पुनर्विचार का आदेश देने के बजाय दोषसिद्धि को रद्द करना होगा। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 510 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 464 के बीच तुलना: