शारीरिक दण्ड को लैंगिक हमला नहीं माना जाएगा

उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने भास्कर पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2026) के मामले में एक स्कूल शिक्षक के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अधीन आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि उसका आचरण, तथापि अनुचित था, अपराध गठित करने के लिये आवश्यक लैंगिक आशय को प्रकट नहीं करता था। 

भास्कर पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• महिला शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक को सूचित किया कि अपीलकर्त्ता, जो एक शिक्षक है, ने कक्षा 10 की कुछ छात्राओं को शारीरिक रूप से छुआ था, जिन्होंने उसके विरुद्ध मौखिक रूप से परिवाद किया था।    
• इसके बाद, जिला बाल संरक्षण यूनिट (DCPU) ने स्कूल का दौरा किया और एक परामर्श-सह-जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की। 
• जांच रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि छात्राओं ने बताया कि जब वे कक्षा में ध्यान नहीं देती थीं तो शिक्षक उनकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर पीटता था, और जिस प्रकार से वह उन्हें छूता था (उनकी पीठ रगड़ना, कमर पर चुटकी काटना) उससे उन्हें असहज महसूस होता था। 
• इसमें एक ऐसी घटना भी दर्ज की गई है जिसमें शिक्षक ने नक्शा न लाने पर एक छात्रा को थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन को "अनुचित तरीके से" छुआ। अन्य छात्रों ने बताया कि यद्यपि उसने उन्हें छुआ नहीं, लेकिन उसके देखने का तरीका उन्हें असहज कर रहा था। 
• पीड़ितों के कथन भी मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 (पूर्व में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन अभिलिखित किये गए थे। 
• अपीलकर्त्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट बेंच) के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (पूर्व में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की, जिसने कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया।  
• इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने उसके विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगा दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• धारा 7 के अधीन लैंगिक हमला के आवश्यक तत्त्व पर: 
  न्यायालय ने माना कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अधीन "लैंगिक हमला" के लिये बालक के निजी अंगों को छूना, या प्रवेश के बिना शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई अन्य कृत्य, "लैंगिक आशय" के साथ किया जाना आवश्यक है – लैंगिक आशय वह आवश्यक तत्त्व है जिसके बिना अपराध नहीं बनता है।     
• लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के लिये सीमा:  
  न्यायालय ने माना कि यद्यपि एक शिक्षक के रूप में अपीलकर्त्ता का आचरण अनुचित था, विशेष रूप से शारीरिक दण्ड का सहारा लेना और छात्राओं के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता की कमी, पीड़ितों के कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से धारा 10 को आकर्षित करने के लिये आवश्यक लैंगिक आशय का प्रकटन नहीं हुआ। 
• अनुचित आचरण और लैंगिक अपराध के बीच अंतर पर: 
  न्यायालय ने टिप्पणी की कि छात्रों को संभालने में शिक्षक की अपर्याप्तता, या उसके द्वारा शारीरिक दण्ड का सहारा लेना, अपने आप में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित नहीं करेगा, भले ही ऐसा आचरण अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक हो।  
• लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अभियोजन से होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान पर: 
  न्यायालय ने कहा कि किसी बालिका विद्यालय या सहशिक्षा संस्थान में शिक्षक के विरुद्ध लैंगिक हमले का आरोप उसे वस्तुतः उसके पूरे करियर और जीवन के लिये दोषी ठहरा देता है, और अंततः दोषमुक्त होना भी आपराधिक विचारण से पहले ही हुए नुकसान की भरपाई के लिये "पूरी तरह से अपर्याप्त" होगा।  
• विलंब और साक्ष्य की प्रकृति पर: 
  न्यायालय ने FIR दर्ज करने में हुई देरी पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रधानाध्यापक और महिला शिक्षकों के कथन, जिन्होंने आपराधिक प्रक्रिया शुरू की थी, अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित साक्ष्य हैं। 
• अभियोजन जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है: 
  न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और अपीलकर्त्ता को अत्यधिक नुकसान पहुँचाएगा, यद्यपि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इससे उसके आचरण को क्षमा नहीं किया जाता है, और उसे कम आयु के विद्यार्थियों, विशेष रूप से छात्राओं के साथ व्यवहार करते समय स्वयं को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। 
• उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने अलीपुरदुआर स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित मामले से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया। 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिक हमला को नियंत्रित करने वाली विधि क्या है? 

• लैंगिक हमला (धारा 7): जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है। 
• लैंगिक हमले के लिये दण्ड (धारा 8): जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमनि से भी दंडनीय होगा। 
• विश्वास या अधिकार के पद पर आसीन व्यक्तियों द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न (धारा 9(च)): जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन या कर्मचारियों पर किसी व्यक्ति द्वारा उस संस्था में अध्ययनरत बालक पर किया गया लैंगिक हमला गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। 
• गुरुतर लैंगिक हमले के लिये दण्ड (धारा 10): जो कोई, गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमनि से भी दंडनीय होगा। 

शारीरिक दण्ड क्या है? 

बारे में: 

• संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति द्वारा शारीरिक दण्ड को "कोई भी ऐसा दण्ड जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य किसी भी हद तक दर्द या असुविधा पहुँचाना होता है, चाहे वह कितना भी हल्का क्यों न हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। 
  • समिति के अनुसार, इसमें अधिकतर बालकों को हाथ से या लाठी, बेल्ट आदि जैसे उपकरणों से मारना (थप्पड़ मारना, घूंसे मारना) शामिल है। 
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शारीरिक दण्ड देना वैश्विक स्तर पर, घरों और स्कूलों दोनों में, बहुत प्रचलित है। 
  • 2 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60% बालक नियमित रूप से अपने माता-पिता या अन्य देखरेख करने वालों द्वारा शारीरिक दण्ड का शिकार होते हैं। 
• भारत में बालकों को लक्षित करके दिये जाने वाले 'शारीरिक दण्ड' की कोई सांविधिक परिभाषा नहीं है। 

शारीरिक दण्ड के प्रकार: 

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा परिभाषित शारीरिक दण्ड में कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जिससे बालक को दर्द, क्षति या असुविधा पहुँचाई जाती है। 
  • इसमें बालकों को असहज स्थितियों में खड़ा करना शामिल है, जैसे कि बेंच पर खड़ा करना, कुर्सी की तरह दीवार के सहारे खड़ा करना, या उनके सिर पर स्कूल बैग रखना। 
  • इसमें पैरों के बीच कान पकड़ना, घुटने टेकना, जबरन नशीले पदार्थों का सेवन कराना और बलकों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों में कैद करना जैसी प्रथाएं भी शामिल हैं। 
• मानसिक उत्पीड़न से तात्पर्य गैर-शारीरिक दुर्व्यवहार से है जो बालक की शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक भलाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। 
  • इस प्रकार की सजा में व्यंग्य, गाली-गलौज, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए डांटना, धमकाना और अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग जैसे व्यवहार शामिल हैं। 
  • इसमें बालक का मजाक उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसे शर्मिंदा करना जैसी हरकतें भी शामिल हैं, जिससे भावनात्मक तनाव और असहजता का माहौल बनता है।