निर्वाह व्यय का उद्देश्य पत्नी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है; इसकी राशि का निर्धारण किसी निश्चित सूत्र द्वारा नहीं किया जा सकता

स्रोत: झारखंड उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने लालमुनि देवी बनाम नरेश ओरांव (2026) के मामले में तलाकशुदा पत्नी को देय स्थायी निर्वाह व्यय बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया, यह मानते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन स्थायी निर्वाह व्यय का अवधारण को कोई गणितीय सूत्र नियंत्रित नहीं कर सकता है, अपितु न्यायालयों को पक्षकारों की स्थिति, पति की वित्तीय क्षमता, पत्नी की भविष्य की आवश्यकताओं, मुद्रास्फीति और विवाह के दौरान प्राप्त जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिये। 

लालमुनि देवी बनाम नरेश ओरांव (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• लातेहार स्थित कुटुंब न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)( i-a) और (i-b) के अधीन क्रूरता और परित्याग के आधार पर पक्षकारों के बीच विवाह भंग करने की डिक्री दी थी। 
• पति ने निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की और अपील लंबित रहने के दौरान उसने द्वितीय विवाह कर लिया। 
• चूँकि पक्षकारों के बीच पुनर्मिलन अब संभव नहीं था, इसलिये उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थायी निर्वाह व्यय की मात्रा निर्धारित करने तक सीमित कर दिया और दोनों पक्षकारों को रजनेश बनाम नेहा के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी संपत्ति और देनदारियों का प्रकटन करते हुए शपथपत्र दाखिल करने का निदेश दिया। 
• पत्नी ने प्रकटन किया कि वह बेरोजगार है और सड़क किनारे सब्जी की दुकान पर अपनी माता की सहायता करती है, जिससे उसे प्रतिदिन लगभग 200-300 रुपए की कमाई होती है। 
• कांस्टेबल के पद पर कार्यरत पति ने बताया कि गृह ऋण, बीमा, भविष्य निधि और भरण-पोषण के लिये कटौती के बाद उनका सकल मासिक वेतन ₹66,097 और शुद्ध वेतन ₹40,354 था। 
• पति ने एक बड़ी रकम का भुगतान करने में आर्थिक अक्षमता का हवाला दिया, जबकि पत्नी इस शर्त पर विवाह विच्छेद के लिये सहमत थी कि उसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में पर्याप्त स्थायी निर्वाह व्यय मिले। 
• न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य पर: पीठ ने टिप्पणी की कि यह उपबंध ऐसे पति/पत्नी की कठिनाई को कम करने के लिये मौजूद है जिसके पास अपना भरण-पोषण करने या मुकदमेबाजी के खर्चों को वहन करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, यह देखते हुए कि इसका मूल उद्देश्य पर्याप्त आय स्रोत के अभाव में पति या पत्नी के जीवन को बनाए रखना है। 
• एक निश्चित सूत्र के अभाव में: यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि स्थायी निर्वाह व्यय अवधारित करने के लिये कोई गणितीय सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है, और इसमें पक्षकारों की स्थिति, उनकी संबंधित सामाजिक आवश्यकताएं, पति की वित्तीय क्षमता और उसके अन्य दायित्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। 
• पत्नी की भविष्य की सुरक्षा के संबंध में: यह देखते हुए कि पत्नी की आयु केवल 28 वर्ष थी, न्यायालय ने माना कि उसकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को राशि तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये, विशेष रूप से इसलिये कि उसे मुख्य रूप से निर्वाह व्यय राशि से प्राप्त ब्याज पर निर्भर रहना होगा, साथ ही भविष्य में होने वाली मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। 
• न्यायसंगतता का आकलन करते हुए: पति की आय और दायित्वों को पत्नी की उचित आवश्यकताओं के विरुद्ध तौलते हुए, न्यायालय ने माना कि ₹30,00,000 की एकमुश्त राशि स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होगी, जो कुटुंब न्यायालय द्वारा पहले दिये गए ₹10,000 प्रति माह के भरण-पोषण से अधिक है। 
• जारी निदेश पर: न्यायालय ने पति को निदेश दिया कि वह बढ़ी हुई राशि 30 लाख रुपए का भुगतान बारह महीने की अवधि के भीतर चार समान किस्तों में करे। 

निर्वाह व्यय क्या है? 

निर्वाह व्यय वह राशि है जो एक पति या पत्नी दूसरे को अलगाव या विवाह-विच्छेद के बाद अपने भरण-पोषण और रखरखाव के लिये भुगतान करता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर पति या पत्नी अपने जीवन यापन के साधनों से वंचित न रह जाए। 

• उद्देश्य: इसका उद्देश्य ऐसे पति/पत्नी (सामान्यत: पत्नी, यद्यपि विधि की शब्दावली लिंग-तटस्थ है) को होने वाली कठिनाई को रोकना है, जिसके पास अपना भरण-पोषण करने या मुकदमेबाजी के खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है। 
• प्रकार: 
  • अंतरिम/वादकालीन निर्वाह व्यय – विवाह-विच्छेद की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान संदाय किया जाता है (उदाहरण के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन)। 
  • स्थायी निर्वाह व्यय - विवाह-विच्छेद के निर्णय के समय या उसके बाद, एकमुश्त राशि के रूप में या आवधिक (मासिक/वार्षिक) संदाय के रूप में, पति या पत्नी के भविष्य के लिये प्रदान किया जाता है (उदाहरण के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के उपरोक्त लेख में चर्चा किया गया उपबंध था)। 
• राशि का अवधारण कैसे होता है: न्यायालय किसी निश्चित सूत्र का प्रयोग नहीं करते। वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हैं: 
  • संदाय करने वाले पति या पत्नी की आय और वित्तीय क्षमता 
  • प्राप्तकर्ता पति या पत्नी की आवश्यकताएँ और आय (यदि कोई हो) 
  • विवाह के दौरान प्राप्त जीवन स्तर  
  • पक्षकारों की स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा 
  • भविष्य की आवश्यकताएं, जिनमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल है 
  • पक्षकारों का आचरण 
• संदाय का स्वरूप: यह एकमुश्त राशि या आवधिक संदाय हो सकता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 क्या है? 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 – स्थायी निर्वाह व्यय और भरण-पोषण 

• कौन आवेदन कर सकता है: पति या पत्नी में से कोई भी भरण-पोषण और सहायता के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकता है। 
• आवेदन कब किया जा सकता है: डिक्री पारित होने के समय, या डिक्री पारित होने के बाद किसी भी समय। 
• संदाय का स्वरूप: न्यायालय प्रत्यर्थी को आवेदक को निम्न में से किसी एक तरीके से संदाय करने का आदेश दे सकता है: 
  • एकमुश्त (कुल) राशि, या 
  • आवेदक के जीवनकाल से अधिक अवधि के लिये मासिक या आवधिक राशि। 
• न्यायालय द्वारा विचार किये गए कारक: 
  • प्रत्यर्थी की स्वयं की आय और संपत्ति 
  • आवेदक की आय और संपत्ति 
  • पक्षकारों का आचरण 
  • मामले की अन्य परिस्थितियाँ 
  • कुल मिलाकर, परीक्षण यह है कि अदालत को क्या "न्यायसंगत" लगता है। 
• भुगतान की सुरक्षा: यदि आवश्यक हो, तो आदेशित राशि को प्रत्यर्थी की अचल संपत्ति पर भार लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है।  
• परिस्थितियों में परिवर्तन पर भिन्नता [उपधारा (2)]: यदि आदेश पारित होने के बाद किसी भी पक्षकार की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो न्यायालय किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन पर, आदेश को उचित समझे तो उसमें परिवर्तन, संशोधन या निरस्त कर सकता है। 
• पश्चातव्रती आचरण पर परिवर्तन [उपधारा (3)]: न्यायालय इसी प्रकार आदेश को बदल सकता है, संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि लाभ प्राप्त करने वाला पक्ष: 
  • पुनर्विवाह कर लिया है; या 
  • पत्नी होते हुए भी वह पवित्र नहीं रही; या 
  • पति होने के नाते, उसने विवाह से बाहर किसी महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाए हैं।