बंदी प्रत्यक्षीकरण और वयस्क महिला का विकल्प

स्रोत: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने परवेज़ अहमद खान बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य (2026) के मामले में, एक पिता द्वारा अपनी वयस्क पुत्री को पेश करने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि एक बार समन्वय पीठ द्वारा उसका कथन अभिलिखित कर लिया गया है और उसके साथी के साथ रहने के उसके स्वैच्छिक विकल्प को स्वीकार कर लिया गया है, तो जबरदस्ती या अवैध निरोध को दर्शाने वाली नई सामग्री के अभाव में उसी उद्देश्य के लिये एक नई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है। 

परवेज़ अहमद खान बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्ता, जो मृतक (एक वयस्क महिला) के पिता हैं, ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अधिकारियों को अपनी पुत्री का पता लगाने और उसे पेश करने का निदेश देने की मांग की जिससे एक स्वतंत्र वातावरण में उसका कथन अभिलिखित किया जा सके। 
• याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री ने पहले मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अधीन वैध निकाह किया था, और यह विवाह अभी भी कायम है। 
• याचिकाकर्ता के अनुसार, वह व्यक्ति चंडीगढ़ से शैक्षणिक दस्तावेज लेने के बहाने घर से चला गया और बाद में उसने उसके परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। 
• पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई कि प्रत्यर्थी नंबर 5 ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के बाद पीड़ित से विवाह कर लिया था। 
• इससे पहले, कॉर्पस और प्रत्यर्थी संख्या 5 ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष संयुक्त रूप से एक रिट याचिका (WP (C) संख्या 1040/2026) दायर की थी।  
• उस याचिका में उन्होंने अभिवचन किया था कि दोनों वयस्क हैं, समूह द्वारा स्वेच्छया से धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था, और उन्हें उसके परिवार से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। 
• समन्वय पीठ ने उनके कथन अभिलिखित किये, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की परीक्षा की और उन्हें सुरक्षा प्रदान की, जबकि स्पष्ट रूप से विवाह की वैधता पर कोई राय देने से इंकार कर दिया और उस विवाद्यक को परिवार के लिये सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उठाने के लिये खुला छोड़ दिया। 
• इस परिणाम से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने अपनी पुत्री की इच्छाओं का स्वतंत्र न्यायिक निर्धारण कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक नई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• नई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता पर: न्यायालय ने माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को दोबारा कथन करने के लिये कहना अप्रत्यक्ष रूप से WP(C) संख्या 1040/2026 में पिछली कार्यवाही की समीक्षा करने के समान होगा, जो विधि में अनुमत नहीं है। 
• ताजा सबूतों के अभाव में: न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था जिससे यह पता चले कि समन्वी पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पूर्व कथन प्रपीड़न या असम्यक् असर के अधीन दिया गया था। 
• बंदी प्रत्यक्षीकरण की अधिकारिता के संबंध में: न्यायालय ने दोहराया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट केवल वहीं जारी की जा सकती है जहाँ साक्ष्य किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अवैध निरोध या कारावास को इंगित करता हो; चूँकि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ स्वेच्छया से रह रहा था, इसलिये रिट जारी करने के लिये  आवश्यक अधिकारिता की शर्तें पूरी नहीं होती थीं। 
• विवाह की वैधता के संबंध में: न्यायालय ने पाया कि विवाह की वैधता, किसी महिला के अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के अधिकार से अलग प्रश्न है, और किसी वयस्क महिला द्वारा अपने साथी के साथ रहने का सोच-समझकर लिया गया निर्णय, विवाह की विधिक स्थिति की परवाह किये बिना, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। 
• उचित उपचार के संबंध में: न्यायालय ने माना कि यदि याचिकाकर्ता विवाह की वैधता को चुनौती देना चाहता है, तो उसका उपचार सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष है, यह स्वतंत्रता पहले ही समन्वय पीठ के पूर्व आदेश द्वारा संरक्षित किया जा चुका है। 
• अनुतोष दिये  जाने पर: न्यायालय ने अधिकारिता संबंधी कोई आधार न पाते हुए और पुनर्विचार को उचित ठहराने वाली कोई नई सामग्री न मिलने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। 

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? 

अर्थ और प्रकृति: 

• हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "आप शरीर को प्रस्तुत करे"। 
• यह एक विधिक प्रक्रिया है जो अवैध रूप से निरुद्ध में लिये गए व्यक्तियों के लिये  उपचारात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है। 
• इसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध निरोध या कारावास से रिहा करना है। 
• यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करने और यह जांचने का निदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी वैध था या नहीं। 
• यह रिट किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का निर्धारण करती है। 

सांविधानिक उपबंध : 

• अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। 
• अनुच्छेद 32 के अधीन, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिये  रिट जारी करता है। 
• अनुच्छेद 226 के अधीन, उच्च न्यायालयों के पास विधिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन दोनों के लिये रिट जारी करने की व्यापक अधिकारिता है। 
• भारत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर और बाहर स्थित सभी प्राधिकरणों पर उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता है। 
• उच्च न्यायालय उन मामलों से निपटते हैं जब उस अधिकार पर उनका नियंत्रण होता है और वाद-हेतुक उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आता है। 

कौन आवेदन कर सकता है: 

• वह व्यक्ति जिसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया हो। 
• कोई भी व्यक्ति जो इस मामले के लाभ से अवगत हो। 
• मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छया से अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन आवेदन दाखिल करता है। 
• जैसा कि शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) में कहा गया है, यदि कोई निरुद्ध किया गया व्यक्ति आवेदन दाखिल नहीं कर सकता है, तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से आवेदन दाखिल कर सकता है। 

जब याचिका खारिज हो जाती है: 

• जब न्यायालय के पास बेदखली के मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हो। 
• जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से संबंधित हो। 
• जब निरुद्ध किया गया व्यक्ति पहले ही छोड़ा जा चुका हो। 
• जब दोषों को दूर करके कारावास को वैध ठहराया गया हो। 
• जब कोई सक्षम न्यायालय गुणदोष के आधार पर याचिका खारिज कर देता है। 

प्रकृति और दायरा: 

• यह एक प्रक्रियात्मक रिट है, न कि एक सारभूत रिट, जैसा कि कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग (1974) के मामले में कहा गया है। 
• इस पद्धति में केवल शरीर को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बजाय तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करके निरोध की वैधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 
• यह रिट याचिका न केवल सदोष परिरोध में रखने के लिये अपितु निरोध में लेने वाले अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार और भेदभाव से सुरक्षा के लिये भी दायर की जा सकती है, जैसा कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) में कहा गया है। 
• पूर्व-न्याय का सिद्धांत अवैध कारावास के मामलों पर लागू नहीं होता; नए आधारों के साथ क्रमिक याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। 

सबूत का भार : 

• निरोध में लेने वाले व्यक्ति या प्राधिकरण पर यह साबित करने का भार होता है कि निरुद्ध विधिक आधार पर किया था। 
• यदि बंदी प्राधिकरण के अधिकारिता से बाहर दुर्भावनापूर्ण कारावास का आरोप लगाता है, तो दायित्व का भार बंदी पर आ जाता है।