प्राकृत जीवनकाल की शेष अवधि तक बिना किसी परिहार के कारावास

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने रामाश्री उर्फ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले में, बिना किसी परिहार के किसी दोषी को उसके प्राकृत जीवनकाल की शेष अवधि के लिये कारावास का दण्ड देने की सांविधानिकता को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि यह विवाद्यक पहले ही एक संविधान पीठ द्वारा तय किया जा चुका है और इसे दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष फिर से उठाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 

रामाश्री उर्फ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• ये याचिकाएं चार समूहों के दोषियों द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें मृत्युदण्ड प्राप्त कैदी भी शामिल थे जिनकी सजा को या तो सांविधानिक अधिकारियों द्वारा लघु कर दिया गया था या न्यायालयों द्वारा उनके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास में संशोधित कर दिया गया था। 
• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 हत्या के लिये  केवल दो ही दण्डों को मान्यता देती है – मृत्युदण्ड और आजीवन कारावास - और इसमें बिना किसी परिहार के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास के दण्ड का प्रावधान नहीं है। 
• इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार के दण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन समुचित सरकार को उपलब्ध सांविधिक परिहार की शक्ति को असफल कर देती हैं। 
• याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का हवाला देते हुए, ऐसे दण्डों को असांविधानिक घोषित करने की मांग की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• इस प्रकार के दण्डों की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि यह विवाद्यक भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2016) के मामले में संविधान पीठ के निर्णय द्वारा निश्चायक रूप से सुलझा लिया गया था, जिसने स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) के मामले में विकसित दण्ड की "विशेष श्रेणी" को मंजूरी दी थी। यह श्रेणी सांविधानिक न्यायालयों को उचित मामलों में, मृत्युदण्ड के बजाय दोषी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास का निदेश देने की अनुमति देती है, जिससे ऐसे दण्ड सामान्य परिहार व्यवस्था से बाहर हो जाती हैं। 
• एक छोटी पीठ के समक्ष एक सुलझे हुए विवाद्यक को उठाने पर: न्यायालय ने याचिकाओं को प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया, क्योंकि एक समतुल्य या बड़ी पीठ के विवाद्यक को एक बार संविधान पीठ द्वारा निश्चायक रूप से तय कर दिये जाने के बाद दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दोबारा नहीं उठाया जा सकता था। 
• धारा 432 दण्ड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473) की निरंतर प्रयोज्यता पर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ "बिना परिहार" के विशिष्ट जोड़ के बिना आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है, वहाँ धारा 432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन समुचित सरकार की शक्ति अप्रभावित रहती है, और उस उपबंध के अधीन परिहार के लिये आवेदन पोषणीय होगा। 
• अनुच्छेद 32 को शॉर्टकट न मानने पर: न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 32 संविधान का "मूल आधार" है, फिर भी इसका उपयोग अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत उपलब्ध परिहार और क्षमा के सांविधानिक उपचारों को दरकिनार करने के लिये नहीं किया जा सकता। चूँकि कुछ याचिकाकर्ताओं ने इन उपचारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था, इसलिये सीधे उच्चतम न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करना अनुचित था। 
• क्षमादान शक्तियों पर न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के संबंध में: न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां अन्य सांविधानिक प्रावधानों से अप्रतिबंधित हैं, और याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने के लिये न्यायालय को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग पर न्यायिक पुनर्विलोकन के बजाय अपील में बैठना होगा, जो कि अग्राह्य है। 
• अनुतोष दिये जाने पर: न्यायालय ने याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया और बिना किसी परिहार के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास के दण्ड को सांविधानिक रूप से वैध माना। 

"विशेष श्रेणी" के अंतर्गत शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास का दण्ड क्या है? 

बारे में: 

• यह दण्ड का एक विकल्प है, जो आजीवन कारावास के सामान्य दण्ड से अलग है, जिसके अधीन दोषी को अपने के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास भुगतने का निदेश दिया जाता है, कुछ मामलों में परिहार या पैरोल का लाभ भी नहीं मिलता है। 
• इसे न्यायिक रूप से इसलिये विकसित किया गया था जिससे उन मामलों में मृत्युदण्ड  और सामान्य आजीवन कारावास के बीच के अंतर को पाटा जा सके जहाँ मृत्युदण्ड को अत्यधिक माना जाता है लेकिन सामान्य आजीवन कारावास (परिहार के अधीन) को अपर्याप्त माना जाता है। 

उत्पत्ति और सांविधानिक आधार: 

• इस श्रेणी की उत्पत्ति स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) से हुई है, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने माना कि सांविधानिक न्यायालय मृत्युदण्ड के स्थान पर 14 वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिये या के शेष प्राकृत जीवनकाल की अवधि के लिये दण्ड अधिरोपित कर सकती हैं। 
• इसकी सांविधानिक वैधता को भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2016) मामले में एक संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि इस प्रकार के दण्ड अनुच्छेद 20 या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्ड योजना का उल्लंघन नहीं करती हैं। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 के साथ परस्पर क्रिया: 

• यह धारा समुचित सरकार को किसी दण्ड को संपूर्ण या उसके किसी भाग को निलंबित करने या परिहार करने का अधिकार देती है। 
• जहाँ कोई न्यायालय विशेष रूप से यह निदेश देता है कि दण्ड "बिना परिहार के" भुगता  जाए, वहाँ इस धारा के अधीन सामान्य परिहार की शक्ति उस दण्ड के लिये लागू नहीं होती है। 
• जहाँ इस प्रकार की कोई विशिष्ट रोक नहीं लगाई गई है, वहाँ शेष प्राकृत जीवनकाल की अवधि के लिये कारावास के दण्ड पर भी धारा 432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन सरकार की शक्ति लागू रहती है। 

अनुच्छेद 72 और 161 के साथ परस्पर क्रिया: 

• अनुच्छेद 72 और 161 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान, दण्ड में परिहार, दण्ड-स्थगन या दण्ड में लघुकरण प्रदान करने की सांविधानिक शक्ति प्रदान करते हैं। 
• ये शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन सांविधिक परिहार से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और सांविधिक परिहार को प्रतिबंधित करने वाले न्यायालय के निदेश द्वारा सीमित नहीं होती हैं।