घरेलू हिंसा की शिकायत

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्रीमती ज़ेबा मोहसिन पठान @ ज़ेबा इसाक पठान एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माना है कि एक सास द्वारा अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005 (DV अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दायर की गई शिकायत संधार्य है।

श्रीमती ज़ेबा मोहसिन पठान @ ज़ेबा ईसाक पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

• याचिकाकर्त्ता, ज़ेबा, प्रतिवादी, आफरीन की बहू है।
• ज़ेबा ने मई 2016 में आफरीन के बेटे मोहसिन से शादी की थी।
• ज़ेबा के मुताबिक, उसके पति और उसके परिवार ने उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार और क्रूरता की।
• इसलिये उसे मोहसिन और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने के लिये मजबूर होना पड़ा।
• अपने वैवाहिक घर में घरेलू हिंसा की शिकायत करते हुए, उसने अपने पति, सास, ससुर और सास के भाई के खिलाफ DV अधिनियम के तहत एक आवेदन भी दिया।
• प्रतिवादी ने ज़ेबा, उसके पिता और भाई के खिलाफ DV अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में अनुतोष की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।
• इसके बाद, न्यायालय ने ज़ेबा और उसके परिवार के सदस्यों को समन जारी किया, जिन्होंने शिकायत और समन को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
• उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत को खारिज़ कर दिया लेकिन यह माना कि ज़ेबा के खिलाफ शिकायत संधार्य है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने कहा कि हालाँकि DV अधिनियम का लक्ष्य और उद्देश्य एक महिला को घरेलू हिंसा से बचाना है, लेकिन यह सास को DV अधिनियम के तहत अपनी बहू के पिता और भाई पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं देता है।
• न्यायालय ने यह कहते हुए पिता और भाई के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी कि शिकायतकर्त्ता कोई घरेलू संबंध दिखाने में विफल रही। हालाँकि, न्यायालय ने यह मानते हुए कि दोनों पक्ष विवाह से संबंधित थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य थे, बहू के खिलाफ शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

प्रासंगिक विधिक प्रावधान क्या हैं?

DV अधिनियम:

• यह महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिये बनाया गया एक सामाजिक लाभकारी कानून है।
• यह उन महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं।
• इस अधिनियम की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम की पहुँच यह है कि हिंसा, चाहे शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो, सभी का निवारण कानून द्वारा किया जाना है।

DV अधिनियम की धारा 12:

यह धारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-

(1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिये मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

परंतु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिये किसी प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिये प्रतिकर या नुकसान के लिये वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संद्दय के लिये कोई आदेश जारी किया जाता है।

परंतु जहाँ किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिये, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किये गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किया जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिये, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टयाँ जो विहित की जाएँ या यथासंभव उसके निकटम रूप में अंतर्विष्ट होगा।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा, जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिये गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सनुवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा।