एक वर्ष से अधिक विलंबित जन्म रजिस्ट्रीकरण का आदेश केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही दे सकते हैं

बॉम्बे उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस ने साविओ जोस जेवियर विएगास बनाम डॉ. मारियानो गोडिन्हो (2026) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जन्म के एक वर्ष से अधिक विलंबित रजिस्ट्रीकरण का आदेश केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन दिया जा सकता है, और मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 9 को उस हद तक निरस्त/कम कर दिया, जिस हद तक यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति देता था। 

सेवियो जोस जेवियर वीगास बनाम डॉ. मारियानो गोडिन्हो (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता ने पणजी नगर निगम के आयुक्त द्वारा 13 दिसंबर, 2023 को पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें 22 नवंबर, 1999 को किये गए उनके जन्म रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया था। 
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया था और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने में असफल रहा था। 
• याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि उसका जन्म 11 जून, 1975 को हुआ था और उसका जन्म केवल 1999 में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, जब वह पहले से ही 24 वर्ष का था, कथित तौर पर तिसवाड़ी के मामलतदार के 11 सितंबर, 1999 के आदेश के अनुसार, जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• विलंबित रजिस्ट्रीकरण के लिये सांविधिक योजना पर: 
  न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 13(3) और धारा 30 के साथ-साथ 1970 के नियमों के नियम 10 या 1999 के नियमों के नियम 9 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जन्म होने के एक वर्ष बाद उसकी प्रविष्टि का आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये, किसी और द्वारा नहीं, जबकि रजिस्ट्रार के पास कपटपूर्ण या अनुचित तरीके से प्रविष्टि किये जाने की स्थिति में कार्रवाई करने की शक्ति बनी रहती है। 
• 1999 के रजिस्ट्रीकरण की वैधता पर: 
  न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ता का 1999 का रजिस्ट्रीकरण, जो तब किया गया था जब वह पहले से ही 24 वर्ष का था, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के अभाव में वैध रूप से नहीं किया जा सकता था, और ऐसे आदेश के बिना 1999 में उसके जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता था। 
• कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार की अपर्याप्तता पर: 
  न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तिसवाड़ी के मामलतदार, जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, का आदेश धारा 13(3) को संतुष्ट कर सकता है, यह मानते हुए कि केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही वे न्यायनिर्णयात्मक उपकरण हैं जो प्रावधान में परिकल्पित हैं, और विधायी आशय विशेष रूप से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान करना था। 
• 1999 के नियमों के नियम 9 की वैधता पर: 
  न्यायालय ने माना कि मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 9 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शामिल करने को उस हद तक निरस्त/कम करके पढ़ा जाना चाहिये, जिस हद तक यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जन्म और मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण को सत्यापित करने की अनुमति देता है, और इस प्रकार की अधिकारिता को धारा 13(3) के अधीन संबंधित अधिकारिता के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तक सीमित करता है। 
• तदनुसार, न्यायालय ने रिट अधिकारिता के अंतर्गत विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं पाया और रिट याचिका खारिज कर दी। 

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 क्या है? 

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969: 

• जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक18) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 31 मई, 1969 को लागू हुआ था। 
• यह जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिये एक समान, राष्ट्रव्यापी ढाँचा प्रदान करता है, जिससे राज्यों के बीच महत्त्वपूर्ण आंकड़ों की तुलना करना संभव हो जाता है। इसने पूर्ववर्ती जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 का स्थान लिया है। 

प्रमुख संशोधन: 

• प्रत्यायोजित विधान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 4) - अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यायोजित/अधीनस्थ विधान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 
• जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम) — 26 जुलाई, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया; 1 अगस्त, 2023 को लोकसभा द्वारा और 7 अगस्त, 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह संशोधन: 
  • यह विधेयक भारत के रजिस्ट्रार जनरल को रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का आदेश देता है। 
  • यह विधेयक मुख्य रजिस्ट्रारों (राज्यों द्वारा नियुक्त) और रजिस्ट्रारों (स्थानीय अधिकारिताओं के लिये नियुक्त) को रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने के लिये बाध्य करता है । 

धारा 13 — विहित समय सीमा के बाद जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण: 

धारा 13 में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिये एक श्रेणीबद्ध तंत्र निर्धारित किया गया है, जो सामान्य समय सीमा के भीतर दर्ज नहीं किये गए थे, यह इस बात पर आधारित है कि कितनी देरी हुई है: 

• धारा 13(1): यदि किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण निर्धारित अवधि (सामान्यतः 21 दिन) के भीतर नहीं हुआ है, तो भी उसका रजिस्ट्रीकरण उसके होने के एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित तिथि पर किया जा सकता है: 
  • विहित फीस का संदाय, और 
  • राज्य सरकार द्वारा विहित प्र रूप में लिखित घोषणा पत्र और अधिसूचित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। 
• धारा 13(3): जन्म या मृत्यु जो घटित होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई है, उसे केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश पर, और विहित तरीके से विधिवत सत्यापन और विहित फीस के संदाय के बाद ही रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।