सेवा में बने रहने की उपयुक्तता का आकलन करते समय 'विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत' लागू नहीं होता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी कर्मचारी की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता का आकलन करते समय, नियोक्ता कर्मचारी के हालिया सेवा रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, अपितु उसे पूरे सेवा रिकॉर्ड से निर्देशित होना चाहिये, और पदोन्नति पर लागू होने वाला " विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत" अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों पर कोई असर नहीं डालता है, सुशील शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले में एक पूर्व CISF कर्मी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखते हुए।   

सुशील शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलकर्त्ता ने 1982 में सहायक सब-इंस्पेक्टर के रूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कार्यभार संभाला। 
• उन्हें अपनी सेवा के दौरान दो बार पदोन्नति मिली, पहली बार 1990 में सब-इंस्पेक्टर के पद पर और बाद में 2003 में इंस्पेक्टर के पद पर।                                             
• 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, सेवा में बने रहने के लिये उनकी उपयुक्तता का आकलन करने हेतु उनका मामला आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा गया। 
• समिति ने उन्हें पद पर बने रहने के लिये अयोग्य पाया, इस राय की पुष्टि बाद में समीक्षा समिति ने भी की, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया। 
• इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि समीक्षाधीन अवधि के अंतिम दो वर्षों में उसकी कार्यक्षमता में कमी आई थी।           
• इसके बाद अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश त्रुटिपूर्ण था क्योंकि प्राधिकरण ने उसके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया था, जो कि पदोन्नति के बाद "विलुप्त प्रभाव केसिद्धांत" के अधीन अग्राह्य था, और यह कि पदोन्नति से पहले की प्रतिकूल सामग्री को उसकी नियुक्ति के लिये उपयुक्तता का आकलन करते समय विचार नहीं किया जा सकता था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?     

• विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत की प्रयोज्यता पर: न्यायालय ने माना कि विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत केवल पदोन्नति से संबंधित मामलों में ही लागू होता है, जहाँ पदोन्नति से पहले अभिलिखित प्रतिकूल प्रविष्टियां कर्मचारी को अगली पदोन्नति के लिये विचार किये जाने पर अप्रासंगिक हो जाती हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता जहाँ सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी की सेवा में निरंतर बने रहने की उपयुक्तता का आकलन कर रहा हो, और इसके लिये उसने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम बाबू लाल जांगीर (2013) के मामले का हवाला दिया।               
• संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की प्रासंगिकता पर: न्यायालय ने माना कि किसी कर्मचारी की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता का आकलन करते समय उसके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार करना आवश्यक है, और आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपीलकर्त्ता के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखना उचित था, जिसमें उसकी पदोन्नति से पहले की प्रतिकूल सामग्री भी शामिल थी।                                                           
• परिणाम के संबंध में: इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में कोई खामी नहीं पाई और अपील खारिज कर दी। 

"विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत (Washed-Off Theory)" क्या है? 

• विलुप्त प्रभाव का सिद्धांत एक सेवा विधि सिद्धांत है जिसके अधीन किसी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में पदोन्नति से पहले अभिलिखित की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को कर्मचारी की पदोन्नति के बाद मिटा दिया जाता है।             
• इसका तर्क यह है कि पदोन्नति स्वयं गुण-दोष के नए मूल्यांकन को दर्शाती है, इसलिये उस मूल्यांकन से पहले की प्रविष्टियों को भविष्य की पदोन्नति के लिये कर्मचारी के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिये।                              
• यह सिद्धांत विशेष रूप से किसी कर्मचारी की आगे की पदोन्नति से संबंधित निर्णयों पर लागू होता है। 
• यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा में निरंतर बने रहने से संबंधित निर्णयों पर लागू नहीं होता है, जहाँ नियोक्ता को कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है, जिसमें किसी भी पदोन्नति से पहले की सामग्री भी शामिल है। 
• यह अंतर पदोन्नति मूल्यांकन (भविष्योन्मुखी गुण-दोष मूल्यांकन) और सेवा में बने रहने के मूल्यांकन (सेवा में बने रहने की उपयुक्तता की समग्र समीक्षा) द्वारा पूरी की जाने वाली विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित है।