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स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने मोहम्मद अज़ीम बनाम सबीहा और अन्य (2025) के मामले में यह निर्णय दिया कि कुटुंब न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के अधीन पारित आदेश को निष्पादित करते समय लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है, जो पत्नियों, संतान और माता-पिता के भरणपोषण से संबंधित है। 

मोहम्मद अजीम बनाम सबीहा और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता मोहम्मद अजीम ने मंगलुरु स्थित कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.10.2024 को पारित एक आदेश को चुनौती दी। 
• कुटुंब न्यायालय ने पत्नी के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और भरणपोषण आदेश का पालन न करने के लिये पति के विरुद्ध 'लुक आउट सर्कुलर' जारी किया था। 
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि भरणपोषण आदेश को निष्पादित करते समय कुटुंब न्यायालय के पास लुक आउट सर्कुलर जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। 
• याचिकाकर्त्ता ने राजनेश बनाम नेहा और अन्य (2021) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें यह माना गया था कि भरणपोषण के संदाय न करने के लिये बलपूर्वक प्रवर्तन उपायों का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिये जब व्यतिक्रम जानबूझकर और अवज्ञापूर्ण पाया जाता है। 
• प्रत्यर्थी-पत्नी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार भरणपोषण आदेश पारित हो जाने के बाद, पति का यह कर्त्तव्य है कि वह उसका पालन करे, और चूँकि याचिकाकर्त्ता देश से बाहर रह रहा था और उसने इसका पालन नहीं किया, इसलिये कुटुंब न्यायालय के पास लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। 
• न्यायालय ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का अनुरोध करने वाले अधिकारियों के लिये यह एक प्रथा बन गई थी कि वे उन्हें बंद करने के लिये  कोई कदम नहीं उठाते थे, भले ही न्यायालय के आदेशों में ऐसे परिपत्रों को निलंबित करने का निदेश दिया गया हो। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के तर्कों में गुण-दोष पाया और यह निर्णय दिया कि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पारित आदेश को निष्पादित करते समय कुटुंब न्यायालय को लुक आउट सर्कुलर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। 
• न्यायमूर्ति कन्नेगंती ने टिप्पणी की कि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरणपोषण आदेश न्यायिक आदेशों के माध्यम से लागू किया जाने वाला एक सिविल दायित्त्व बनाता है, और यदि कोई पक्षकार व्यतिक्रम करता है, तो उपलब्ध उपचार संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने या सिविल कारावास के माध्यम से निष्पादन है। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लुक आउट सर्कुलर का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्तियों या अपराधियों को आपराधिक प्रक्रिया से बचने से रोकना है, और भरणपोषण की बकाया राशि की वसूली के लिये इन्हें जारी नहीं किया जा सकता है। 
• न्यायालय ने टिप्पणी की कि न्यायालय के आदेश के होते हुए भी लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी रखना अवैध और न्यायालय की अवमानना ​​है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।  
• न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब भी कोई न्यायालय लुक आउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित करता है, तो इसकी सूचना तुरंत आव्रजन ब्यूरो (Bureau of Immigration) को दी जाए। 
• न्यायालय ने निदेश दिया कि लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध करने वाले अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाए, ऐसा न करने पर विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये, यह देखते हुए कि अन्यथा न्यायालय के आदेशों की कोई वैधता नहीं रहेगी। 
• न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही और निष्पादन से संबंधित सभी न्यायालयों को आदेश की एक प्रति प्रसारित करने का भी निदेश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किये जा सकते हैं। 
• याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 क्या है? 

बारे में: 

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144 एक सामाजिक न्याय उपबंध है जिसका उद्देश्य उपेक्षित पति या पत्नी और संतान की दरिद्रता और आर्थिक कठिनाई को रोकना है। यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उस पत्नी, धर्मज या अधर्मज संतान को मासिक भरणपोषण, अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही व्यय प्रदान करने का अधिकार देता है, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति से जो पर्याप्त साधनों से संपन्न होते हुए भी ऐसा करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है। 

प्रमुख सांविधिक विशेषताएँ: 

• धारा 144(1): मजिस्ट्रेट को पत्नी और संतान को मासिक भरणपोषण का आदेश देने का अधिकार देती है। 
• धारा 144(1) का दूसरा परंतुक: मजिस्ट्रेट को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरणपोषण और व्यय प्रदान करने की अनुमति देता है। 
• धारा 144(1) का तीसरा परंतुक: निदेश देता है कि अंतरिम भरणपोषण आवेदनों का निपटारा आदर्श रूप से नोटिस की तामील की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिये। 
• धारा 144(2): भरणपोषण आवेदन या आदेश की तिथि से देय होगा, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। 
• धारा 144(3): भरणपोषण का संदाय न करने पर वारण्ट कार्यवाही और एक मास तक का कारावास हो सकता है। 
• धारा 144(4): जारता की दशा में रहना, पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इंकार, या पृथक् रहने के लिये आपसी सहमति के मामलों में पत्नी को भरणपोषण प्राप्त करने से अयोग्य ठहराता है। 
• धारा 145(2) के अधीन प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान की गई है, जिसमें यह अनिवार्य है कि साक्ष्य प्रत्यर्थी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाना चाहिये, जिसमें एकपक्षीय कार्यवाही और तीन मास के भीतर पर्याप्त हेतुक दिखाने पर ऐसे आदेशों को अपास्त करने का उपबंध है। 

स्रोत: गुवाहाटी उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति करदक एते की एकल न्यायाधीश पीठ ने श्री पंकज मोहन बनाम भारत संघ और अन्य (2025) के मामले में वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रीकरण की बहाली की मांग वाली एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे निरंतर छह मास की अवधि के लिये रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया था। 

श्री पंकज मोहन बनाम भारत संघ और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह याचिका एक ऐसे एकल स्वामित्व व्यवसाय (Proprietorship) द्वारा दायर की गई थी, जो कार्य संविदाओं (Works Contracts) के निष्पादन के कारबार में संलग्न था, जिसका माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 
• माल और सेवा कर अधिकारियों ने निरंतर छह मास तक रिटर्न दाखिल न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया। 
• याचिकाकर्त्ता ने प्रस्तुत किया कि रिटर्न दाखिल करने में विफलता जानबूझकर नहीं थी और GST ऑनलाइन पोर्टल से अपरिचित होने और अपने कर सलाहकार के साथ गलत संसूचना के कारण हुई थी। 
• याचिकाकर्त्ता को कारण बताओ नोटिस मिलने तक, जवाब दाखिल करने और व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 
• याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि अक्टूबर-दिसंबर 2024 तक लंबित सभी रिटर्न दाखिल कर दिये गए हैं। 
• याचिकाकर्त्ता ने लंबित रिटर्न के साथ-साथ सभी लागू करों का विधिवत संदाय भी कर दिया था। 
• GST विभाग ने याचिकाकर्त्ता को अनुतोष देने का विरोध नहीं किया। 
• विभाग ने इस बात पर सहमति जताई कि यह विवाद्यक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के इसी तरह के मामलों में पहले दिये गए निर्णयों के अंतर्गत आता है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 29(2)(ग) के अधीन, माल और सेवा कर नियमों के नियम 22 के साथ पढ़ा जाए, तो अधिकारियों को रद्द करने की कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है यदि लंबित रिटर्न कर, ब्याज और विलंब फीस के संदाय के साथ दाखिल किये जाते हैं। 
• पीठ ने इस बात पर बल दिया कि माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के गंभीर सिविल परिणाम होते हैं और जहाँ करदाता व्यतिक्रम को नियमित करने के लिये तैयार है, वहाँ इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिये। 
• पीठ ने टिप्पणी की कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से कारबार करने के मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। 
• न्यायालय ने यह माना कि जहाँ निरस्तीकरण दाखिल करने की सांविधिक अवधि समाप्त हो गई है, वहाँ भी पूर्ण अनुपालन होने पर बहाली को सक्षम बनाने के लिये सांविधानिक अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। 
• न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता रद्द किए गए पंजीकरण को बहाल करने के लिए 60 दिनों के भीतर संबंधित GST प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। 
• प्राधिकरण को आवेदन पर विचार करने और माल और सेवा कर नियमों के नियम 22(4) के प्रावधान के अनुपालन के अधीन रजिस्ट्रीकरण को शीघ्रता से बहाल करने का निदेश दिया गया था। 
• याचिकाकर्त्ता द्वारा सभी बकाया राशि, ब्याज और विलंब फीस के संदाय पर ही संपत्ति की बहाली की गई थी। 
• उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, पीठ ने याचिकाकर्त्ता की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। 

माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण क्या है और इसे रद्द कैसे किया जाता है? 

माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण के बारे में: 

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रीकरण उन कारबारों के लिये अनिवार्य है जो विहित सीमा से अधिक माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हैं। 
• रजिस्ट्रीकरण से कारबारों को ग्राहकों से कर वसूलने और खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की सुविधा मिलती है। 
• माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) और संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियमों द्वारा शासित होता है। 
• रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा संचालित GST ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। 
• रजिस्ट्रीकृत करदाताओं को आवधिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है जिसमें उनके विक्रय, क्रय और कर देयता की घोषणा की जाती है। 

माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण रद्द करना: 

• केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 के अधीन, निरंतर छह मास की अवधि तक रिटर्न दाखिल न करने सहित विभिन्न आधारों पर माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। 
• रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने से प्रारंभ होती है। 
• करदाता को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है। 
• यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न हो या कोई जवाब न मिले, तो संबंधित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। 
• माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण रद्द होने से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं क्योंकि यह कारबार करने और ग्राहकों से कर वसूलने के अधिकार को प्रभावित करता है। 
• जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, वह कर चालान जारी नहीं कर सकता या इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता। 

रद्द किये गए माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण की बहाली: 

• केंद्रीय माल और सेवा कर नियमों का नियम 22 रजिस्ट्रीकरण रद्द करने को निरस्त करने का प्रावधान करता है। 
• नियम 22(4) के अधीन, कोई व्यक्ति रद्द करने के आदेश की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर निरस्तीकरण के लिये आवेदन कर सकता है। 
• यदि लंबित रिटर्न कर, ब्याज और विलंब फीस के संदाय के साथ दाखिल किये जाते हैं, तो अधिकारी रद्द करने की कार्यवाही को रोक सकते हैं। 
• जहाँ निरस्तीकरण दाखिल करने की सांविधिक अवधि समाप्त हो चुकी है, वहाँ भी न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन सांविधानिक अनुतोष प्रदान कर सकते हैं। 
• न्यायालय यह मानते हैं कि निरस्तीकरण मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और करदाता द्वारा सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने की तत्परता प्रदर्शित करने पर अनुतोष देने के लिये तैयार रहते हैं।