CLAT उत्तर कुंजी

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने निर्देश दिया कि विवादित उत्तर कुंजी के आधार पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की कोई भी चयन प्रक्रिया इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।              

• बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनम खान बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ (2024) मामले में यह निर्णय सुनाया।

अनम खान बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• यह मामला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सुश्री अनम खान द्वारा दायर एक रिट याचिका से जुड़ा है, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई हैं।
• याचिकाकर्त्ता ने प्रतियोगी परीक्षा, CLAT के लिये प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी की सत्यता को चुनौती दी है।
• उनका तर्क है कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित शिकायत तंत्र ₹1,000/- प्रति प्रश्न के आपत्तिजनक शुल्क के कारण वित्तीय रूप से निषेधात्मक है, जिसने उन्हें अपनी आपत्तियाँ उठाने से रोक दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

• न्यायालय ने निर्देश दिया है कि विवादित उत्तर कुंजी के आधार पर कोई भी चयन प्रक्रिया इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।
• प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया है, और उनके वकील ने वकालतनामा दाखिल करने का वचन देते हुए सेवा से छूट ले ली है।
• इस मामले की सुनवाई नियमित न्यायालय द्वारा 14 जनवरी, 2025 को की जानी है।
• उठाया गया कानूनी मुद्दा सार्वजनिक परीक्षाओं में शिकायत तंत्र की निष्पक्षता और पहुँच और उत्तर कुंजी विसंगतियों को चुनौती देने के लिये लगाए गए शुल्क की तर्कसंगतता से संबंधित है।

CLAT 2025 की समयसीमा क्या थी?

CLAT 2025 को लेकर क्या विवाद हैं?

• दिल्ली उच्च न्यायालय
  • CLAT UG परीक्षा में उपस्थित हुए 17 वर्षीय अभ्यर्थी ने आदित्य सिंह (अवयस्क) बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ (2024) नाम से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
  • अभ्यर्थी ने संघ द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि कुछ उत्तर गलत थे।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने दो प्रश्नों में स्पष्ट त्रुटियाँ पाईं तथा इस ओर आँखें मूंद लेना याचिकाकर्त्ता के साथ अन्याय होगा।
  • इसलिये एकल न्यायाधीश की पीठ ने संघ को मेरिट सूची पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया।
  • इसके बाद संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।
  • हालाँकि, संघ ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह यथाशीघ्र उच्चतम न्यायालय में अपील की।
  • परिणामस्वरूप, 26 दिसंबर को निर्धारित संघ की तिथि और पहली प्रवेश सूची जारी करने में देरी हुई।
  • संघ द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना यहाँ देखी जा सकती है:

• उच्चतम न्यायालय
  • 9 दिसंबर, 2024 को, उच्चतम न्यायालय ने CLAT-PG 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्त्ताओं को अनम खान एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ (2024) के मामले में उच्च न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता दी।
  • मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को प्रथम दृष्टया न्यायालय नहीं होना चाहिये और याचिकाकर्त्ताओं को पहले उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी।
  • मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ऐतिहासिक रूप से परीक्षा परिणाम जारी करने में काफी देरी हुई है।
  • उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्त्ताओं को उच्च न्यायालय से उचित उपाय तलाशने की स्वतंत्रता प्रदान की।
  • प्रति आपत्ति 1,000 रुपए के शुल्क को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आपत्तियों के प्रसंस्करण में शामिल खर्च को देखते हुए यह शुल्क उचित है।
  • याचिकाकर्त्ताओं ने 2 दिसंबर को जारी CLAT-PG 2025 परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी में 12 प्रश्नों में त्रुटियों का आरोप लगाया था।
• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने आयुष अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ (2024) के नाम से CLAT-PG 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ को नोटिस जारी किया।
  • याचिकाकर्त्ता ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्रत्येक आपत्ति के लिये लिये गए 1,000 रुपए शुल्क पर पुनर्विचार करने और अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को बिना देरी किये सुधारने की मांग की है।
  • न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादी को नियमित प्रक्रिया और ई-मेल के माध्यम से तीन दिनों के भीतर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसका जवाब तीन सप्ताह में दिया जाना था।
  • न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर संघ द्वारा किया गया कोई भी चयन याचिका के अंतिम निपटान के अधीन होगा।
  • याचिका में प्रक्रियागत खामियों, अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों और CLAT 2025 परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और 21A (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन है।
  • मामले को आगे की सुनवाई के लिये 8 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

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