राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास न्यायनिर्णयन की भूमिका नहीं है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास न्यायनिर्णयन संबंधी शक्तियां नहीं हैं और वह केवल अन्वेषण कर सकता है, निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और उचित सरकार को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, जबकि वरिष्ठता से संबंधित सेवा विवाद में बकाया भुगतान का निदेश देने वाले NCSC के आदेश को बरकरार रखने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया। 

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• प्रत्यर्थी संख्या 3, जो मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण का एक अनुसूचित जाति कर्मचारी है, को 2002 के कार्यालय ज्ञापन (OM) के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, जिसने 1997 के एक पूर्व कार्यालय ज्ञापन का स्थान ले लिया था। 
• 2016 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2002 के OM को रद्द कर दिया, जिसके बाद प्राधिकरण ने 1997 के OM के अनुसार वरिष्ठता को पुनर्निर्धारित किया और परिणामस्वरूप 2020 में प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदावनत कर दिया। 
• इससे व्यथित होकर उसने NCSC से संपर्क किया, जिसने 2024 में उसे बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ उसकी बहाली का निदेश दिया। 
• NCSC के आदेश को चुनौती देने वाली प्राधिकरण की याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में खारिज कर दिया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• NCSC की सांविधानिक भूमिका की प्रकृति पर: न्यायालय ने पाया कि NCSC और अनुच्छेद 338क और 338क के अंतर्गत अन्य समान निकाय, यद्यपि सामाजिक रूप से लाभकारी उद्देश्य वाले सांविधानिक निकाय हैं, उन्हें विधायिका द्वारा सिफारिशी और सलाहकार की भूमिका सौंपी गई है, न कि न्यायनिर्णयन। 
• NCSC की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले पूर्व निर्णयों पर: न्यायालय ने ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी एंड एसटी एम्प्लॉईज़ वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (1996) 6 एससीसी 606 पर विश्वास किया, जहाँ पहले यह माना गया था कि अनुच्छेद 338 के अधीन NCSC के पूर्ववर्ती निकाय को प्राप्त शक्तियां अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों का अन्वेषण और जांच तक ही सीमित थी, और न्यायिक आदेश पारित करने तक विस्तारित नहीं थीं।  
• NCSC की तथ्य-खोज शक्ति की सीमाओं पर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि NCSC के पास दस्तावेज़ों की मांग करने और साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन उसके पास उन साक्ष्यों को प्रभावी करने का आदेश पारित करने की समान शक्ति नहीं है; वह केवल एक तथ्यात्मक निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और उसके बाद संबंधित केंद्र या राज्य सरकार को उस पर कार्रवाई करने के लिये कह सकता है।  
• अनुच्छेद 338(5) के अधीन"सुरक्षा उपायों" के अर्थ पर: NCSC के इस तर्क को खारिज करते हुए कि "सुरक्षा उपाय" शब्द उप-अनुच्छेद (5) के अधीन प्रवर्तन कार्य करता है, न्यायालय ने माना कि यह उपबंध अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि सिफारिशी है और न्यायनिर्णय का अधिकार प्रदान नहीं करता है।  
• विवादित आदेश की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि बकाया भुगतान के लिये NCSC का निदेश सांविधानिक व्यवस्था के विपरीत था और इसलिये विधि की दृष्टि से अमान्य था। 
• अनुतोष मिलने पर: मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील को मंजूर कर लिया गया और NCSC के आदेश के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी अपास्त कर दिया गया जिसमें इसे बरकरार रखा गया था। 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) क्या है? 

बारे में: 

• NCSC एक सांविधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। 

इतिहास: 

• विशेष अधिकारी: 
  • प्रारंभ में, संविधान में अनुच्छेद 338 के अधीन एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। 
• 65वाँ सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1990: 
  • इसने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और एक सदस्यीय प्रणाली को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये  बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग से प्रतिस्थापित किया। 
• 89वाँ सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 2003: 
  • अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और वर्ष 2004 से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो इस प्रकार थे: 
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुच्छेद 338 के तहत। 
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) अनुच्छेद 338क के अधीन। 

गठन: 

• NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अतिरिक्त सदस्य होते हैं। 
• इन पदों को राष्ट्रपति की नियुक्ति के माध्यम से भरा जाता है, जिसे उनके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन जारी अधिपत्र द्वारा दर्शाया जाता है।  
  • उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किये जाते हैं।