उच्चतम न्यायालय ने 2025-26 के लिये इथेनॉल आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2026) के मामले में, इस दलील को सुनने के बाद कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक आदेश इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर सकता है, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 के लिये इथेनॉल आपूर्ति आवंटन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ? 

• एम./एस. विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक समर्पित इथेनॉल निर्माता कंपनी है, ने एक समर्पित इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के बावजूद इथेनॉल आपूर्ति के कम आवंटन को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। 
• याचिकाकर्त्ता के संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 9.90 करोड़ लीटर थी, लेकिन उसे ESY 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिये 9.26 करोड़ लीटर की बोली के मुकाबले केवल 3.92 करोड़ लीटर आवंटित किया गया था। 
• तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर तरजीही आवंटन याचिकाकर्त्ता को अंतर-पक्षीय करार के अनुपालन को बाध्य करने के लिये परमादेश मांगने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। 
• OMCs ने आगे तर्क दिया कि प्रतिनिधित्व की अनुमति देना स्वयं सरकारी नीति में संशोधन के समान होगा, जो विधि में अग्राह्य है। 
• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता को पक्षकारों के बीच हुए करार और OMCs के लगातार पिछले आचरण के आधार पर विद्यमान नीति के जारी रहने की वैध अपेक्षा थी। 
• उच्च न्यायालय ने OMCs को करार के खंड 6.8 के अनुरूप कार्य करने का निदेश देने के लिये परमादेश रिट जारी करने का निदेश दिया, विशेष रूप से इसलिये क्योंकि OMCs ने स्वयं ही खरीद को 1.44 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 3.92 करोड़ लीटर करने के लिये इस खंड का हवाला दिया था। 
• इस आदेश से व्यथित होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

इस मामले पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां कीं: 

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के संबंध में: 

• भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया कि इससे 20% इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण (E20 नीति) की राष्ट्रीय नीति अस्थिर हो सकती है। 

मंच के चयन पर: 

• जब पीठ द्वारा यह पूछा गया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ से संपर्क क्यों नहीं किया जा सकता, तो अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि ESY 2025-26 के लिये इथेनॉल आपूर्ति संविदा अक्टूबर 2025 में पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था, और इसी तरह की कई याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित थीं। 
• तदनुसार, अटॉर्नी जनरल ने लंबित मामलों को समेकित करने के लिये उचित स्थानांतरण याचिकाएं दाखिल करने हेतु समय मांगा। 

अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के संबंध में: 

• भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अटॉर्नी जनरल और प्रत्यर्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया। 
• पीठ ने ESY 2025-26 के लिये इथेनॉल आपूर्ति आवंटन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जब तक कि आगे विचार-विमर्श नहीं हो जाता। 

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम क्या है? 

एथेनॉल और मिश्रण के बारे में: 

• इथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका उत्पादन शर्करा के किण्वन या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है; भारत में यह मुख्य रूप से गन्ने के गुड़ से प्राप्त होता है, साथ ही मक्का, अतिरिक्त चावल और क्षतिग्रस्त अनाज का उपयोग भी बढ़ रहा है। 
• इथेनॉल को फीडस्टॉक और उत्पादन तकनीक के आधार पर 1G, 2G या 3G में वर्गीकृत किया जाता है। 
• ब्लेंडिंग का तात्पर्य कच्चे तेल के आयात और उत्सर्जन को कम करने के लिये पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से है; E10, E20 और E100 क्रमशः 10%, 20% और शुद्ध इथेनॉल ईंधन को दर्शाते हैं।     
• E20 के लिये संगत इंजनों की आवश्यकता होती है, जिसमें दक्षता में थोड़ा समझौता करना पड़ता है, जबकि E100 के लिये फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की आवश्यकता होती है; ब्राजील जैसे देशों की तुलना में भारत अभी भी फ्लेक्स-फ्यूल को अपनाने के शुरुआती चरणों में है। 

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम: 

• EBP कार्यक्रम राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (NBP), 2018 के अधीन संचालित होता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। 
• इसके उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना और वैकल्पिक कृषि बाजार के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाना है। 
• भारत ने अपना 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) लक्ष्य 2025 में हासिल कर लिया, जो मूल समय सीमा 2030 से पाँच वर्ष पहले है।  
• अप्रैल 2026 से, भारत में बेचे जाने वाले सभी पेट्रोल में 20% इथेनॉल होना अनिवार्य होगा और उसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 95 होना चाहिये। 
• एथेनॉल की उत्पादन क्षमता 2014 में 2 अरब लीटर से कम से बढ़कर लगभग 20 अरब लीटर हो गई है, जो E20 जनादेश के लिये आवश्यक 11 अरब लीटर से अधिक है। 
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) अधिशेष घोषणाओं के आधार पर फीडस्टॉक आवंटन की देखरेख करती है। 

अवसंरचना और मूल्य निर्धारण सुधार: 

• वित्तीय सहायता योजनाओं और सुनिश्चित मूल्य निर्धारण तंत्रों के साथ-साथ OMCs और समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक ऑफटेक करार ने स्थिर मांग प्रदान की है और इथेनॉल उत्पादन में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया है। 
• करों के युक्तिकरण (GST को 18% से घटाकर 5% करने) और एथेनॉल के अंतरराज्यीय मुक्त आवागमन को सक्षम बनाने वाले विधिक संशोधनों ने लागत को और कम कर दिया है और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करने में सहायता की है। 

EBP कार्यक्रम का प्रभाव: 

• इस कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है और विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत की है, साथ ही देश के नेट-जीरो लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी की है। 
• इससे किसानों और शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों की आय में भी वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन सृजित हुआ है और DDGS पशु आहार जैसे मूल्यवान उप-उत्पादों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा मिला है। 

एथेनॉल फीडस्टॉक की पीढ़ियाँ: