रतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528: उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने परिवाद मामले संख्या 65/2026 के परिवादकर्त्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2026) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यहाँ तक ​​कि परिवादकर्त्ता द्वारा स्वयं दायर अपील की सुनवाई करते हुए भी, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन एक पृथक याचिका दायर करना पूर्व शर्त नहीं है। 

इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• परिवादकर्त्ता, जो एक अनुसूचित जाति की महिला है और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है, ने आरोप लगाया कि वह विपक्षी पार्टी नंबर 2 के घर में किराएदार के रूप में रहती थी, जिससे उसके पति ने जमीन का एक प्लॉट खरीदा था। 
• बाद में यह पता चला कि विक्रेता भूखंड का वास्तविक स्वामी नहीं था, और यद्यपि भूखंड को दोबारा बेचने के बाद बिक्री राशि का कुछ हिस्सा वसूल कर लिया गया था, लेकिन कथित तौर पर कुछ राशि का संदाय नहीं किया गया था। 
• उसने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने काम के कारण उसके पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए, बकाया राशि की वसूली में सहायता करने के बहाने उसका यौन शोषण किया, और इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग की। 
• जब पुलिस ने उसकी परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अधीन विशेष न्यायाधीश से संपर्क किया। विशेष न्यायाधीश ने FIR दर्ज करने का निदेश देने के बजाय, उसके आवेदन को परिवाद के रूप में माना। 
• इस आदेश से व्यथित होकर उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें उसने केवल FIR दर्ज करने का निदेश देने से इंकार करने को चुनौती दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• विवाद की प्रकृति के संबंध में: न्यायालय ने कहा कि विवाद मूल रूप से परिवादकर्त्ता के पति से जुड़े एक मौद्रिक संव्यवहार से उत्पन्न हुआ था, जिसने न तो कथित बकाया राशि का प्रकटन किया था और न ही इसकी वसूली के लिये कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। 
• आरोपों की असंभावना पर: न्यायालय ने पाया कि आरोप "पूरी तरह से असंभावनापूर्ण" थे, यह देखते हुए कि एक विवाहित महिला जो प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही थी, ने दावा किया था कि उसने अपने पति के अज्ञात बकाया की वसूली के लालच में स्वयं को यौन शोषण का शिकार होने दिया, जबकि उसके पति ने स्वयं पैसे की वसूली के लिये कोई कदम नहीं उठाया था। 
• आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर : न्यायालय ने माना कि यदि आरोप को सत्य भी मान लिया जाए, तो भी इससे विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा किसी अपराध का सिद्ध होना सिद्ध नहीं होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता विपक्षी पक्षों पर अज्ञात राशि का भुगतान करने का दबाव डालने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग कर रहा है। दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) के मामले पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि विवादित सिविल बकाया राशि की वसूली के लिये आपराधिक कार्यवाही का उपयोग एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। 
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के दायरे पर: न्यायालय ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 केवल उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देती है, जो संहिता के अधीन आदेशों को प्रभावी करने, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये मौजूद हैं। 
• अपील में स्वप्रेरित शक्ति का प्रयोग करने पर:  कर्नाटक राज्य  बनाम एल. मुनिस्वामी (1977), हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1990), सोम मित्तल बनाम कर्नाटक राज्य (2008) और पॉपुलर मुथैया बनाम राज्य (2006) पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय केवल इसलिये शक्तिहीन नहीं है क्योंकि धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कोई याचिका दायर नहीं की गई है, और यह अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय भी, परिवादकर्त्ता द्वारा स्वयं दायर की गई अपील सहित, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का स्वप्रेरित रूप से प्रयोग कर सकता है। 
• अनुतोष प्रदान करने पर: न्यायालय ने धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन आवेदन को परिवाद मानते हुए विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी परिवाद कार्यवाही को निरस्त कर दिया। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 क्या है? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528: उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति 

मूल पाठ: 

इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिये या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिये या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हों। 

प्रमुख बिंदु:  

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528, दण्ड प्रक्रिया संहिता की पूर्व धारा 482 का स्थान लेती है, जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। 
• यह एक व्यावृत्ति उपबंध है - यह नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है, अपितु केवल संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक आदेश देने की उच्च न्यायालय की पूर्व-मौजूद अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है।  
• संज्ञेय FIR के बाद पुलिस अन्वेषण को रद्द करने, सांविधिक अन्वेषण अधिकारों में हस्तक्षेप करने या FIR के आरोपों की विश्वसनीयता पर प्रारंभिक प्रक्रम में प्रश्न उठाने के लिये धारा 528 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 
• इन शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में कार्यवाही को रद्द करने के लिये किया जा सकता है जहाँ उनकी निरंतरता पर विधिक रोक है, जहाँ आरोपों को यदि सत्य मान भी लिया जाए तो भी किसी अपराध के घटित होने का प्रकटन नहीं होता है, या जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपों का समर्थन करने में विफल रहते हैं। 
• न्यायालयों को धारा 528 के अधीन दायर उन याचिकाओं पर विचार करने से सावधान किया जाता है जिनमें पहले वैकल्पिक उपचारों का सहारा नहीं लिया गया हो, और दूसरी याचिका उन आधारों पर वर्जित है जो पहली याचिका दायर करते समय उपलब्ध थे। 
• एक व्यावृत्ति उपबंध के रूप में, धारा 528 असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिये उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को संरक्षित करती है जहाँ सामान्य उपचार पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये अपर्याप्त हैं। 
• इस शक्ति का प्रयोग करने के लिये न्यायिक संयम की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तब जब अन्वेषण प्रारंभिक प्रक्रम में हो। 
• न्यायालयों को व्यक्तियों को अनुचित अभियोजन से बचाने और वैध अन्वेषण को आगे बढ़ने देने के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिये, विशेषत: आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में। 
• इस शक्ति का उपयोग उन मामलों में दुरुपयोग को रोकने के लिये किया जा सकता है जहाँ आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण आशय से या निजी द्वेष से उत्पन्न गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई हो, न कि वास्तविक परिवाद के आधार पर। 
• आर्थिक अपराधों की धारा 528 के अधीन कार्यवाही को रद्द करने के मामले में न्यायालय अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधों की प्रकृति विशिष्ट होती है और वित्तीय प्रणाली पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है।