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आपराधिक कानून

अभियुक्त संज्ञान से पूर्व परिवाद के दस्तावेज़ प्राप्त करने का हकदार

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 19-Nov-2026

मनोज कुमार पासवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 

“प्रस्तावित अभियुक्त परिवाद की प्रति तथा परिवादी द्वारा संलग्न एवं आधारित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रति प्राप्त करने का हकदार होगा…” 

न्यायमूर्ति संतोष राय 

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति संतोष राय ने मनोज कुमार पासवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम), कानपुर नगर द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार कर ली, जिसके माध्यम से अपीलकर्त्ता के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को परिवाद मामले में परिवर्तित कर दिया गया था। 

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:  

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने से पूर्व, प्रस्तावित अभियुक्त को परिवाद की प्रति तथा परिवादी द्वारा संलग्न एवं आधारित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रति प्राप्त होनी चाहिये।  
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत “सुने जाने का अवसर” अनिवार्य है। यह केवल मौखिक सुनवाई तक सीमित नहीं है और इसमें लिखित निवेदन भी सम्मिलित हो सकते हैं।  
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के साथ पठित धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन को केवल इसलिये स्वतः परिवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि न्यायालय अन्वेषण का आदेश देने के इच्छुक नहीं है। 

मनोज कुमार पासवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

आरोप: 

  • अपीलकर्त्ता ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसकी जाति का उल्लेख करते हुए उसे गालियाँ दीं और यह आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं कि वह निचली जाति का है। 
  • कथित रूप से पुलिस की कार्रवाई उसके और एक पड़ोसी के बीच विवाद से उत्पन्न हुई थी। 
  • उसने कहा कि उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस को कीये गये परिवादों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। 

विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही: 

  • अपीलकर्त्ता ने पुलिस कार्रवाई और अन्वेषण की मांग करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। 
  • विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम), कानपुर नगर ने निदेश दिया कि आवेदन को परिवाद वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए। 
  • तत्पश्चात् मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत परिवादी का कथन अभिलिखित करने के लिये सूचीबद्ध किया गया।   

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही: 

  • अपीलकर्त्ता ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी। 

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न:  

  • क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन को केवल इसलिये परिवाद मामले में परिवर्तित किया जा सकता है कि न्यायालय अन्वेषण का आदेश देने से इंकार करता है? 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत प्रस्तावित अभियुक्त के “सुने जाने के अवसर” में क्या-क्या सम्मिलित है?  

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

धारा 173(4) के आवेदन को परिवाद में परिवर्तित करने के संबंध में: 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के साथ पठित धारा 173(4) के अंतर्गत पुलिस अन्वेषण की मांग करने वाले आवेदन की परीक्षा उसके गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिये। 
  • इसे केवल इसलिये स्वतः परिवाद में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये कि न्यायालय अन्वेषण का आदेश नहीं देना चाहता। 
  • यदि न्यायालय परिवाद प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो उसे आरोपों की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कारण अभिलिखित करने होंगे। 
  • प्रत्येक आवेदन की परीक्षा आरोपों, समर्थक सामग्री तथा इस बात के आलोक में की जानी चाहिये कि पुलिस अन्वेषण आवश्यक है या नहीं। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सांविधिक अपेक्षाएँ पूरी हों, जिनमें यह भी शामिल है कि आवेदक ने पहले पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया हो और विधिवत शपथ-पत्र दाखिल किया हो। 

आवेदन को परिवाद मान लिये जाने के पश्चात् प्रक्रिया के संबंध में: 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 223 से 227 के अंतर्गत प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवसर अनिवार्य है और संज्ञान लिये जाने से पूर्व दिया जाना चाहिये। 

“सुने जाने के अवसर” के विस्तार के संबंध में: 

  • सुनवाई को प्रभावी एवं सार्थक बनाने के लिये प्रस्तावित अभियुक्त परिवाद की प्रति तथा परिवादी द्वारा संलग्न एवं आधारित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रति पाने का हकदार है। 
  • सुनवाई मौखिक तर्कों तक सीमित नहीं है और इसमें लिखित निवेदन भी सम्मिलित हो सकते हैं। 
  • लिखित निवेदनों में प्रस्तावित अभियुक्त विशिष्ट विधिक आपत्तियाँ उठा सकता है, जैसे:  
    • क्षेत्रीय या विषय-वस्तु संबंधी अधिकारिता का अभाव; 
    • अभियोजन पर विधिक वर्जन; 
    • परिसीमा या सांविधिक प्रतिषेध; 
    • कथित अपराध के किसी आवश्यक तत्त्व का अभाव; अथवा 
    • यह कि आरोपों को जैसे का तैसा मान लेने पर भी अपराध गठित नहीं होता। 
  • मजिस्ट्रेट को सारभूत आपत्तियों पर विचार करना चाहिये और तर्कसंगत न्यायिक आदेश पारित करना चाहिये। 

संज्ञान-पूर्व चरण की सीमाओं के संबंध में: 

  • इस चरण में मजिस्ट्रेट के लिये लघु विचारण करना आवश्यक नहीं है। 
  • न्यायालय को विस्तृत एवं अन्वेषणात्मक जांच नहीं करनी चाहिये, साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं करना चाहिये और न ही प्रतिरक्षा पक्ष के विवादित तर्कों पर निर्णय देना चाहिये। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अधीन की जाने वाली जांच पूर्ण विचारण नहीं है। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225 के अधीन की जाने वाली जांच इस प्रश्न तक सीमित रहनी चाहिये कि क्या प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। 

अंतिम रिपोर्ट के अस्वीकार किये जाने के संबंध में: 

  • जहाँ अन्वेषण अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और न्यायालय उसे अस्वीकार करके मामले को परिवाद मामले के रूप में ग्रहण करता है, वहाँ भी यही प्रक्रियात्मक संरक्षण लागू होंगे। 

लोक सेवकों के विरुद्ध परिवादों के संबंध में: 

  • जहाँ किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पर कार्यवाही की जाती है, वहाँ मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र रूप से यह परीक्षण करना होगा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(2) लागू होती है। 
  • यदि उक्त उपधारा लागू होती है, तो संज्ञान लेने से पूर्व न्यायालय को लोक सेवक से वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी तथा लोक सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना होगा।  
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 175(4) और 223(2) को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिये कि प्रस्तावित अभियुक्त एक लोक सेवक है। इन प्रावधानों की प्रयोज्यता आरोपों की प्रकृति तथा लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के साथ उनके युक्तियुक्त संबंध पर निर्भर करेगी। 

सिविल विवादों से उत्पन्न परिवादों के संबंध में: 

  • मजिस्ट्रेटों को सिविल विवादों, संपत्ति विवादों, वित्तीय या व्यावसायिक संव्यवहार तथा पूर्ववर्ती मुकदमेबाजी से उत्पन्न मामलों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये। 
  • उन्हें यह तय करना चाहिये कि क्या आरोप स्वतंत्र रूप से कोई आपराधिक अपराध प्रकट करते हैं, अथवा क्या आपराधिक प्रक्रिया को द्वेषपूर्ण आशय से किया गया है। 

संज्ञान आदेश के प्रारूप के संबंध में: 

  • जब कभी परिवाद मामले में संज्ञान लिया जाए, आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित होना चाहिये कि संज्ञान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210(1)(क) के अंतर्गत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 16  के लागू उपबंधों या किसी अन्य लागू विधि के साथ पठित, लिया गया है।  

मामले के तथ्यों के संबंध में: 

  • विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से न तो अन्वेषण का आदेश देने के लिये और न ही आवेदन को परिवाद वाद में परिवर्तित करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला प्रकट होता था। 
  • अपीलकर्त्ता और उसके पड़ोसी के बीच हुए टकराव के पश्चात् पुलिस ने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 170, 126 और 135 के अंतर्गत निवारक कार्यवाही प्रारंभ की थी।  
  • कोई विश्वसनीय चिकित्सीय साक्ष्य इस विशिष्ट आरोप का समर्थन नहीं करता था कि अपीलकर्त्ता पर 25–30 प्रहार किये गए थे। 
  • तथापि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों को स्वयं में इस बात का निश्चायक सबूत नहीं माना जा सकता कि कोई अपराध कारित नहीं हुआ। 

निर्णय 

  • अपील स्वीकार की गई और विशेष न्यायाधीश का आदेश अपास्त कर दिया गया। 
  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष न्यायाधीश आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने को नियंत्रित करने वाली सामग्री तथा सांविधिक सुरक्षा उपायों की उचित जांच करने में विफल रहे। 
  • उत्तर प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को सामान्य निर्देशों का प्रसार महानिबंधक के माध्यम से किया जाएगा। इन निर्देशों को न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने हेतु न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ के निदेशक को भी प्रेषित किया जाएगा। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? 

परिवाद का अर्थ (धारा 2(1)(ज)):  

  • परिवाद से अभिप्राय मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया ऐसा अभिकथन है, जो संहिता के अधीन कार्रवाई किये जाने के उद्देश्य से इस आशय का हो कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। 
  • ऐसी पुलिस रिपोर्ट, जो अन्वेषण के पश्चात् केवल असंज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण करती है, परिवाद मानी जाएगी तथा ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पुलिस अधिकारी परिवादी माना जाएगा। 

परिवाद पर संज्ञान (धारा 210(1)(क)): 

  • मजिस्ट्रेट ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जो किसी अपराध का गठन करते हैं, उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। इसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत परिवाद भी सम्मिलित है।  

परिवादी की परीक्षा (धारा 223(1)): 

  • परिवाद पर संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी तथा उपस्थित साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करेगा। ऐसी परीक्षा का सार लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर परिवादी, साक्षियों और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे।  
  • प्रथम परंतुक: अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।  
  • द्वितीय परंतुक: जहाँ परिवाद लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ मजिस्ट्रेट के लिये परिवादी एवं साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, यदि:  
    • परिवाद किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में या उनके निर्वहन का दावा करते हुए प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया हो; अथवा  
    • मजिस्ट्रेट धारा 212 के अधीन मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर देता है।  
  • तृतीय परंतुक: यदि मजिस्ट्रेट परिवादी एवं साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 212 के अधीन मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करता है, तो द्वितीय मजिस्ट्रेट के लिये उनकी पुनः परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। 

लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद (धारा 223(2)):  

मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में परिवाद पर संज्ञान नहीं ले सकता है, जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह उसके पदीय कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया था, जब तक कि:   

  • लोक सेवक को उन परिस्थितियों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो, जिनके कारण कथित घटना घटित हुई; तथा 
  • लोक सेवक से वरिष्ठ अधिकारी से उक्त घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त न कर ली गई हो।  

अध्याय 16 के अन्य उपबंध : 

  • धारा 224: यदि मजिस्ट्रेट किसी परिवाद पर संज्ञान लेने के लिये सक्षम नहीं है, तो वह लिखित परिवाद को उचित न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटा देगा अथवा मौखिक परिवाद पर पृष्ठांकन करके परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा। 
  • धारा 225 (आदेशिका के जारी किये जाने का स्थगन): मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करना स्थगित कर सकता है और यह विनिश्चय करने के लिये कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण का निदेश दे सकता है। जहाँ अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहाँ अन्वेषण का निदेश नहीं दिया जा सकता। जहाँ परिवाद न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ भी अन्वेषण का निदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि परिवादी और उपस्थित साक्षियों की पहले शपथ पर परीक्षा न कर ली गई हो। 
  • धारा 226 (परिवाद का खारिज किया जाना): यदि कथनों तथा किसी जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं मिलता, तो संक्षिप्त कारण अभिलिखित करते हुए परिवाद खारिज कर दिया जाता है। 
  • धारा 227 (आदेशिका का जारी किया जाना): यदि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध, यथास्थिति, समन या वारण्ट जारी करता है।