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हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किशोर न्याय अधिनियम और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमों के दायरे से बाहर

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 18-Nov-2026

एस.टी. बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य 

"यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है, तथा याचिकाकर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि वह प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे…" 

न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा 

स्रोत: तेलंगाना उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने एस.टी. बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य (2026) के मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने एक पिता की रिट याचिका का निस्तारण किया, जिसने कहा था कि बाल कल्याण अधिकारी उसकी पुत्री के दत्तक ग्रहण में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

  • हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) के अधीन विधिमान्य रूप से किये गए दत्तक ग्रहण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमों की परिधि से बाहर हैं। 
  • हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के अधीन दत्तक रूप में दिए गए एवं ग्रहण किए गए हिंदू बालक को “परित्यक्त बालक” नहीं कहा जा सकता। 
  • रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दत्तक ग्रहण विलेख के रजिस्ट्रीकरण हेतु याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार विचार करना होगा।  

एस.टी. बनाम तेलंगाना राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

दत्तक ग्रहण: 

  • याचिकाकर्त्ता और उसकी पत्नी विवाह के पश्चात कई वर्षों तक निःसंतान रहे। 
  • अक्टूबर 2026 में, उन्होंने 11 अक्टूबर 2026 के दत्तक ग्रहण करार विलेख के माध्यम से जैविक माता-पिता से एक माह की बालिका को दत्तक ग्रहण में लिया। 
  • याचिकाकर्त्ता ने कहा कि जैविक माता-पिता ने स्वतंत्र सहमति दी थी और कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। 
  • दत्तक ग्रहण समारोह एक मंदिर में संपन्न हुआ, और मंदिर प्राधिकारियों ने प्रमाण-पत्र जारी किया। 

विवाद: 

  • अक्टूबर माह में ही बाद में, याचिकाकर्त्ता ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दत्तक ग्रहण करार संलग्न करते हुए जिला रजिस्ट्रार, सूर्यापेट (प्रत्यर्थी क्रमांक 3) तथा उप-रजिस्ट्रार, सूर्यापेट (प्रत्यर्थी क्रमांक 4) को पत्र लिखा। 
  • इसके पश्चात, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (प्रत्यर्थी क्रमांक 6) ने कथित रूप से बालिका को बाल देखरेख संस्था में रखने की धमकी दी।  

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही: 

  • याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप को अवैध बताते हुए रिट याचिका दायर की। 
  • उसके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह हामा के अधीन दत्तक ग्रहण विलेख के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हकदार है। 
  • महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिवक्ता ने इसका विरोध नहीं किया। 

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न: 

  • क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियम हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से किये गए दत्तक ग्रहण को शासित करते हैं? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

किशोर न्याय अधिनियम और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमों के संबंध में: 

  • न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धाराओं 2(14), 37 और 38 का उल्लेख किया। 
  • उसने उच्चतम न्यायालय के निर्णय लक्ष्मी कांत पांडेय बनाम भारत संघ (1984) के मामले पर भी विश्वास किया। 
  • इस आधार पर, उसने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन किये गए दत्तक ग्रहण किशोर न्याय अधिनियम और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमों की परिधि से बाहर हैं।  

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण में लिये गए बालक की प्रास्थिति के संबंध में: 

  • न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पी.के.एच. बनाम केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (2016) का उल्लेख किया। 
  • उस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था कि हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण में दिये और लिये गए हिंदू बालक को "परित्यक्त बालक" नहीं कहा जा सकता। 

प्राधिकारियों को दिये गए निर्देशों के संबंध में: 

  • आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्त्ता को 11 अक्टूबर 2026 का दत्तक ग्रहण करार विलेख संलग्न करते हुए उप-रजिस्ट्रार, सूर्यापेट को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। 
  • उसके पश्चात तीन सप्ताह के भीतर, उप-रजिस्ट्रार को:  
  • नियमों के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों सहित अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार विचार करना होगा; 
  • सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करना होगा; 
  • याचिकाकर्त्ता के 13 अक्टूबर 2026 के अभ्यावेदन पर विनिश्चय करना होगा; और 
  • विनिश्चय की सूचना याचिकाकर्त्ता तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को देनी होगी। 

निर्णय 

  • रिट याचिका का निस्तारण किया गया। 
  • उप-रजिस्ट्रार, सूर्यापेट को निदेश दिया गया कि वह याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्धारित समय के भीतर विनिश्चय करे। 
  • खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया। 

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण क्या है? 

अर्थ: 

  • दत्तक ग्रहण वह विधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी बालक को जैविक कुटुंब से दत्तक कुटुंब में अंतरित किया जाता है और उसे जन्मजात बालक के समस्त अधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त होते हैं। 
  • हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम हिंदुओं के तथा बौद्धों, जैनों और सिखों के दत्तक ग्रहण को शासित करता है, जिन्हें अधिनियम के अधीन हिंदू माना गया है। 

विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएँ (धारा 6): 

  • दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति में दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य और अधिकार होना चाहिये। 
  • बालक को देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की सामर्थ्य होनी चाहिये। 
  • बालक दत्तक में लिये जाने योग्य होना चाहिये। 
  • दत्तक अधिनियम में वर्णित अन्य शर्तों का अनुपालन करता हो। 
  • दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य (धाराएँ 7 और 8): 
  • पुरुष हिंदू (धारा 7): स्वस्थचित्त और अवयस्क न हो। यदि उसकी पत्नी जीवित है, तो उसे पत्नी की सम्मति आवश्यक है, जब तक कि पत्नी ने पूर्णतः और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर दिया हो, वह हिंदू न रह गई हो, या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित न की गई हो। 
  • महिला हिंदू (धारा 8): स्वस्थचित्त और अवयस्क न हो। यदि उसका पति जीवित है, तो उसे पति की सम्मति आवश्यक है, जो उन्हीं अपवादों के अधीन है। 

दत्तक देने के लिये सक्षम व्यक्ति (धारा 9): 

  • केवल बालक का पिता, माता या संरक्षक ही बालक को दत्तक में दे सकता है। 
  • पिता या माता को दूसरे की सम्मति आवश्यक है, जब तक कि दूसरे ने संसार का त्याग न कर दिया हो, वह हिंदू न रह गया हो, या विकृतचित्त घोषित न किया गया हो। 
  • संरक्षक बालक को दत्तक में केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही दे सकता है। 

दत्तक में लिये जा सकने वाले व्यक्ति (धारा 10): 

  • बालक हिंदू होना चाहिये। 
  • बालक पहले से दत्तक में न लिया गया हो। 
  • बालक विवाहित न हो, जब तक कि रूढ़ि या प्रथा इसकी अनुमति न देती हो। 
  • बालक की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिये, जब तक कि रूढ़ि या प्रथा अन्यथा अनुमति न देती हो। 

अन्य शर्तें (धारा 11): 

  • पुत्र को दत्तक में लेने के लिये, दत्तक ग्रहीता का कोई जीवित हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं होना चाहिये। 
  • पुत्री को दत्तक में लेने के लिये, दत्तक ग्रहीता की कोई जीवित हिंदू पुत्री या पौत्री नहीं होनी चाहिये। 
  • यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को दत्तक में लेता है, तो वह उससे कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिये। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को दत्तक में लेती है, तो वह उससे कम से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिये। 
  • एक ही बालक को एक ही समय में दो या अधिक व्यक्ति दत्तक में नहीं ले सकते। 
  • बालक को वास्तव में दत्तक में दिया और लिया जाना चाहिये, तथा इसका आशय बालक को दत्तक कुटुंब में अंतरित करना होना चाहिये। 

प्रभाव और सबूत संबंधी प्रमुख उपबंध: 

  • धारा 12: दत्तक की तिथि से बालक सभी प्रयोजनों के लिये दत्तक माता-पिता का बालक माना जाता है और सीमित अपवादों के अधीन रहते हुए जन्म कुटुंब से उसके सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं। 
  • धारा 15: विधिमान्य दत्तक को दत्तक माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, और बालक दत्तक प्रास्थिति का त्याग कर जन्म कुटुंब में नहीं लौट सकता। 
  • धारा 16: यदि बालक को देने वाले और लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज दत्तक को अभिलिखित करता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि दत्तक अधिनियम के अनुपालन में किया गया था, जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। 
  • धारा 17: कोई भी व्यक्ति दत्तक के प्रतिफल में कोई संदाय या पारितोषिक प्राप्त नहीं करेगा। इसका उल्लंघन छह मास तक के कारावास, जुर्माने, या दोनों से दण्डनीय है। 

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, 2015: 

  • किशोर न्याय अधिनियम अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिये, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष दत्तक ग्रहण प्रक्रिया निर्धारित करता है। 
  • धारा 2(14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक" को परिभाषित करती है।  
  • धारा 37 ऐसे बालकों के संबंध में बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किये जा सकने वाले आदेशों से संबंधित है। 
  • धारा 38 अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। 
  • धारा 56(3) अभिव्यक्त रूप से उपबंधित करती है कि अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन किये गए दत्तक पर लागू नहीं होगी। 
  • अतः जैविक माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अधीन दत्तक माता-पिता को सीधे दिया गया बालक " परित्यक्त बालक" नहीं है, और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की प्रक्रिया लागू नहीं होती। 

परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख अंतर: 

पहलू 

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के अंतर्गत दत्तक ग्रहण 

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण 

प्रयोज्यता 

हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख 

धर्म का विचार किये बिना सभी व्यक्ति 

प्रकृति 

वैयक्तिक विधि 

पंथनिरपेक्ष विधि 

प्रक्रिया 

जैविक माता-पिता या संरक्षक द्वारा वास्तविक रूप से दिया जाना और लिया जाना 

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से 

बालक 

हिंदू होना आवश्यक, सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु 

अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक, जिसे दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया हो 

राज्य की भूमिका 

विलेख का रजिस्ट्रीकरण (वैकल्पिक, किंतु धारा 16 के अंतर्गत उपधारणा उत्पन्न करता है) 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दत्तक ग्रहण आदेश