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सिविल कानून

डिक्री के पश्चात् जमा की गई राशि से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित नहीं हो सकता

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 16-Nov-2026

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर बनाम शबीर अहमद डार 

“शेष राशि का जमा किया जाना… आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित होने के बहुत बाद… निदेश के भूतलक्षी अनुपालन के रूप में नहीं माना जा सकता, जिससे वाद में प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित हो जाए।” 

न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काज़मी 

स्रोत: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काज़मी ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर बनाम शबीर अहमद डार (2026) के मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त वाद में पारित डिक्री के विरुद्ध सिविल प्रथम अपील खारिज कर दी। 

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 

  • जमा की शर्त पर दी गई प्रतिरक्षा की अनुमति का अनुपालन विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया जाना आवश्यक है। 
  • डिक्री के पश्चात् किये गए जमा को भूतलक्षी रूप से अनुपालन नहीं माना जा सकता और इससे प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित नहीं होता। 
  • जब शर्त समय पर पूरी नहीं की जाती, तब विचारण न्यायालय द्वारा वाद डिक्री करने में कोई अवैधता नहीं होती।           

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर बनाम शबीर अहमद डार (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?    

कार्य: वादियों ने कहा कि उन्होंने श्रीनगर स्थित MLA हॉस्टल में ₹37.82 लाख मूल्य के विद्युत कार्य किये थे। जम्मू-कश्मीर विधान सभा सचिवालय ने लागत की पूर्ति के लिये धनराशि का अंशदान किया और उसे संपदा निदेशालय को जारी किया। इन कार्यों के लिये सार्वजनिक निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं।   

वाद: वादियों ने इन कार्यों के लिये देय धन की वसूली हेतु आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त वाद दायर किया। 

प्रतिरक्षा की अनुमति: संपदा विभाग ने प्रतिरक्षा की अनुमति के लिये आवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दो शर्तों पर अनुमति प्रदान की: 

  • अपीलार्थियों को न्यायालय में ₹37.82 लाख जमा करने थे। 
  • उन्हें तीस दिनों के भीतर लिखित कथन दाखिल करना था। 

शर्त को चुनौती: अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से इस शर्त को चुनौती दी। याचिका खारिज कर दी गई। 

आंशिक जमा: 

  • याचिका खारिज होने के पश्चात् अपीलार्थियों ने 26.03.2023 को चेक द्वारा ₹19,01,000 जमा किये। 
  • शेष राशि के लिये उन्होंने कोषागार अधिकारी से उपलब्ध निधि का विवरण माँगा। 

डिक्री: अनुमत समय के भीतर शर्त पूरी नहीं की गई। 12.08.2023 को अपर जिला न्यायाधीश (बैंक मामले), श्रीनगर ने ब्याज और लागत सहित ₹57.23 लाख के लिये वाद डिक्री कर दिया। 

बाद में जमा: ₹18,81,000 की शेष राशि 25.07.2025 को जमा की गई, जो डिक्री के लगभग दो वर्ष पश्चात् थी। 

अपीलार्थियों के तर्क: 

  • राशि का एक बड़ा भाग पहले ही जमा किया जा चुका था। 
  • विचारण न्यायालय ने शेष राशि जमा करने में विलंब करने वाली विशेष परिस्थितियों की उपेक्षा की। 

प्रत्यर्थियों के तर्क: 

  • प्रतिरक्षा की अनुमति के अपने आवेदन में अपीलार्थियों ने स्वीकार किया था कि ₹37.82 लाख मूल्य के कार्य किये गए थे। 
  • अपीलार्थियों ने समय पर शर्त का अनुपालन नहीं किया और डिक्री के बहुत बाद, वर्ष 2025 में ही शेष राशि का संदाय किया। 

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

  • क्या प्रतिरक्षा की अनुमति से जुड़ी जमा की शर्त पूरी न होने पर विचारण न्यायालय का वाद डिक्री करना उचित था? 
  • क्या डिक्री के पश्चात् किया गया जमा अनुपालन माना जा सकता है और प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित कर सकता है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

शर्त के अनुपालन के संबंध में: 

  • विचारण न्यायालय ने इस शर्त पर अनुमति दी थी कि ₹37.82 लाख जमा किये जाएँ और तीस दिनों के भीतर लिखित कथन दाखिल किया जाए। 
  • उस अवधि के भीतर केवल ₹19,01,000 जमा किये गए। ₹18,81,000 की शेष राशि 25.07.2025 को जमा की गई। 
  • यह स्वीकृत स्थिति थी कि वाद 12.08.2023 को डिक्री किया गया था, जो शेष राशि जमा किये जाने से बहुत पहले था। 

विलंब के संबंध में: 

  • अपीलार्थियों ने दिये गए समय के भीतर शेष राशि जमा न करने का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया। 

डिक्री के संबंध में: 

  • चूँकि शर्त पूरी नहीं की गई, इसलिये विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री करने में कोई अवैधता नहीं की। 

भूतलक्षी अनुपालन के संबंध में: 

  • डिक्री के पश्चात् किये गए जमा को निदेश का बाद में किया गया अनुपालन नहीं माना जा सकता, अतः इससे प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित नहीं हो सकता। 

निर्णय 

  • डिक्री के पश्चात् किये गए जमा से प्रतिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित नहीं हुआ। 
  • न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिली। 
  • ब्याज और लागत सहित ₹57.23 लाख की डिक्री को यथावत रखा गया। 
  • सिविल प्रथम अपील खारिज कर दी गई। 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमति के संबंध में विधिक स्थिति क्या है? 

  • संक्षिप्त वादों की प्रकृति: सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 37 विनिमय-पत्रों, हुण्डियों, वचन-पत्रों तथा लिखित संविदाओं पर आधारित वादों एवं ऋण अथवा परिनिश्चित धनराशि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया का उपबंध करता है। इसका उद्देश्य प्रतिवादियों द्वारा स्पष्ट रूप से देय राशियों की वसूली में विलंब किये जाने को रोकना है। 
  • प्रतिरक्षा का स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं: संक्षिप्त वाद में प्रतिवादी को अधिकार के रूप में प्रतिरक्षा करने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आदेश 37 नियम 3 के अधीन प्रतिवादी को पहले न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है तथा तत्पश्चात् प्रतिरक्षा की अनुमति हेतु आवेदन करना होता है। 
  • प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान करना (नियम 3(5)): न्यायालय बिना किसी शर्त के अथवा जमा राशि या प्रतिभूति जैसी शर्तों के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि प्रतिरक्षा तुच्छ या उत्पीड़नकारी हो अथवा उसमें कोई सारवान प्रतिरक्षा विद्यमान न हो, तो न्यायालय प्रतिरक्षा की अनुमति देने से इंकार कर सकता है।  
  • स्वीकृत राशि (नियम 3(5) का परंतुक): यदि प्रतिवादी यह स्वीकार करता है कि दावा की गई राशि का कोई भाग देय है, तो न्यायालय में ऐसी स्वीकृत राशि जमा किये बिना प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में यह प्रासंगिक है, क्योंकि अपीलार्थियों ने 37.82 लाख रुपए मूल्य के कार्यों को स्वीकार किया था। 
  • अनुपालन में विफलता (नियम 3(6)): यदि प्रतिवादी वह प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता अथवा अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करता, जिनके अधीन उसे प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान की गई थी, तो वादी तत्काल निर्णय प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।  
  • उच्चतम न्यायालय की स्थिति: आई.डी. बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड (2016) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधित आदेश 37 के अधीन प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया तथा मेकेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बनाम बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (1976) के मामले में निर्धारित पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का स्थान लिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ प्रतिरक्षा से विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है, किंतु न्यायालय को प्रतिवादी की सद्भावना पर संदेह होता है, वहाँ जमा राशि जैसी शर्तों के अधीन सशर्त प्रतिरक्षा की अनुमति प्रदान की जा सकती है।