यदि निरोध युक्तियुक्त अवधि से अधिक रहा हो तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026) के मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 निरोध पर दो सीमाएँ अधिरोपित करती है:  

• 24 घंटे की सांविधानिक उच्चतम सीमा। 
• उन 24 घंटों के भीतर, निरोध परिस्थितियों में युक्तियुक्त अवधि से अधिक नहीं होना चाहिये। 

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इंकार कर सकता है यदि निरोध अयुक्तियुक्त रूप से लंबा था, भले ही 24 घंटे की समय-सीमा का तकनीकी रूप से पालन किया गया हो। उसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 22(2) के अधीन 24 घंटे की अवधि उस क्षण से चलती है जब स्वतंत्रता प्रभावी रूप से निर्बंधित की जाती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। 

सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलार्थियों ने उनके निरुद्ध किये जाने और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के तरीके को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 22(2) के अधीन संरक्षण का मापन उस समय से किया जाना चाहिये जब वे वास्तव में निरुद्ध किये गए थे। 
• अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार या निरूद्ध किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है । 
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 (जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के संगत है) पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को युक्तियुक्त अवधि से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने से वर्जित करती है। किसी भी दशा में, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। 
• न्यायालय को निम्नलिखित का विनिश्चय करना था:  
  • 24 घंटे की अवधि कब आरंभ होती है। 
  • जब अभियुक्त को रिमांड के लिये प्रस्तुत किया जाए, तब मजिस्ट्रेट को क्या जांच करनी चाहिये। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• क्या अनुच्छेद 22(2) के अधीन 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से चलती है, या उस समय से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में निर्बंधित की जाती है? 
• यदि अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या मजिस्ट्रेट को फिर भी यह जांच करनी होगी कि निरोध युक्तियुक्त था या नहीं? क्या उस आधार पर रिमांड से इंकार किया जा सकता है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

24 घंटे की अवधि कब आरंभ होती है, इस संबंध में:  

• अनुच्छेद 22(2) में "गिरफ्तार और निरुद्ध" शब्द एक साथ प्रयुक्त हैं, अतः दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये। 
• गिरफ्तारी और निरोध के बीच कोई कृत्रिम अंतराल-क्षेत्र सृजित नहीं किया जा सकता। 
• अनुच्छेद 22(2) के अधीन संरक्षण उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावी रूप से निर्बंधित की जाती है, न कि जब गिरफ्तारी औपचारिक रूप से अभिलिखित की जाती है।  

धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दो सीमाओं के संबंध में: 

• धारा 57 दण्ड प्रक्रिया संहिता (अब धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) दो अलग-अलग सीमाएं तय करती है: 
  • 24 घंटे की सांविधानिक सीमा। 
  • उन 24 घंटों के भीतर, निरोध मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त अवधि से अधिक नहीं होना चाहिये। 
• न्यायालय ने दूसरी सीमा को "अतिरिक्त किंतु हितकारी परिसीमा" कहा। निरुद्ध करने वाले प्राधिकारियों और रिमांड पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेटों, दोनों को इसे ध्यान में रखना चाहिये। 
• निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को निरोध को 24 घंटों के भीतर युक्तियुक्त अवधि में रखना चाहिये, न कि केवल 24 घंटे की समय-सीमा का पालन करना चाहिये। 

प्रस्तुति के समय मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्यों के संबंध में: 

• मजिस्ट्रेट को निरोध की वास्तविक तिथि और समय अभिलिखित करना चाहिये। 
• मजिस्ट्रेट को यह चेक करना होगा कि सेक्शन 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पालन किया गया है या नहीं। 
• मजिस्ट्रेट को यह जांच करनी चाहिये कि धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अनुपालन किया गया है या नहीं। 
• भले ही 24 घंटे की समय-सीमा का तकनीकी रूप से उल्लंघन न हुआ हो, मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इंकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि निरोध युक्तियुक्त अवधि से अधिक था। 
• रिमांड का विनिश्चय यांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। 

निर्णय  

• अनुच्छेद 22(2) के अधीन 24 घंटे की अवधि वास्तविक निरोध (स्वतंत्रता के निर्बंधन) के समय से चलती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी से। 
• निरोध 24 घंटे की सीमा के भीतर भी युक्तियुक्त होना चाहिये, जैसा कि धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपेक्षित करती है। 
• मजिस्ट्रेट को यह अभिलिखित करना चाहिए कि निरोध कब आरंभ हुआ, धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुपालन की जांच करनी चाहिये, और यह परीक्षण करना चाहिये कि निरोध युक्तियुक्त था या नहीं। 
• मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है यदि निरोध युक्तियुक्त अवधि से अधिक था, भले ही वह 24 घंटे के भीतर हो।  

भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(2) क्या है? 

• अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह भाग 3 (मूल अधिकार) का अंग है । 
• अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराया जाना चाहिये। उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार है। 
• अनुच्छेद 22(2): गिरफ्तार और अभिरक्षा में निरुद्ध किये  गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को अपवर्जित किया जाता है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी को उस अवधि से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। 
• अनुच्छेद 22(3): खंड (1) और (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होते: 
  • (क) शत्रु देश के विदेशी पर, या 
  • (ख) निवारक निरोध संबंधी किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किये गए व्यक्ति पर। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 58 क्या है? 

• धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किये जाने से संबंधित है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57 के संगत है। 
• कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों में युक्तियुक्त अवधि से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखेगा। 
• धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गिरफ्तार के अधीन मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना, यह अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय सम्मिलित नहीं है। 
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह और जोड़ती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या न हो।