सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन आयु सीमा IVF की प्रत्येक अवस्था में लागू होती है

स्रोत: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों? 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने पाँच संबद्ध याचिकाओं के साथ वीना देवी बनाम भारत संघ (2026) का निर्णय किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 21(छ) के अधीन आयु सीमा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पूरी की जानी चाहिये। भ्रूणों को पूर्व में फ्रीज करने से महिला के 50 वर्ष पार कर लेने के पश्चात् उनके अंतरण का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया:  

• आयु सीमाएँ प्रत्येक पति या पत्नी पर अलग-अलग लागू होती है । अधिनियम के अधीन कोई "दंपति की आयु" नहीं है।   
• एक महिला को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) सेवाओं का स्वतंत्र अधिकार है , चाहे उसके पति की आयु कुछ भी हो।  

वीना देवी बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• छह याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की गई। प्रत्येक में या तो पति या पत्नी ने धारा 21(छ) के अधीन अधिकतम आयु पार कर ली थी। 
• तथ्य प्रमुख याचिका से लिये गए थे। वह एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका (याचिकाकर्त्ता सं. 1) और उसके पति, जो एक कृषक है (याचिकाकर्त्ता सं. 2), द्वारा दायर की गई थी। वे ART/IVF के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिये एक क्लिनिक में गए थे। 
• 22 नवंबर 2023: नौ भ्रूण विधिपूर्वक सृजित और क्रायोप्रिज़र्व (Cryopreserved) किये गए। उस समय दोनों याचिकाकर्त्ता 47 वर्ष के थे, जो महिला के लिये 50 और पुरुष के लिये 55 की सीमा के भीतर था। 
• जुलाई 2024: पहला फ्रोजन भ्रूण अंतरण असफल रहा।  
• फरवरी 2025: दूसरे अंतरण से गर्भधारण हुआ, किंतु पाँच से छह सप्ताह के पश्चात् उसे समाप्त करना पड़ा।  
• 10 दिसंबर 2025: पत्नी ने 50 वर्ष की आयु पार कर ली। चार भ्रूण अब भी फ्रीज़ थे, किंतु धारा 21(छ) के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। पति अभी भी 55 से कम आयु का था। 
• याचिकाकर्त्ताओं ने क्या मांगा: 
  • पत्नी को शेष चार भ्रूणों में से एक का अंतरण कराने की अनुमति देने का निदेश। 
  • इस आशय की घोषणा कि धारा 21(छ) में आयु सीमा को इच्छुक दंपति के संदर्भ में एक इकाई के रूप में पढ़ा जाना चाहिये।  
• याचिकाकर्त्ताओं ने क्या तर्क दिया: 
  • पति का सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) के माध्यम से संतान प्राप्त करने का अधिकार बना हुआ था, किंतु वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि प्रक्रिया केवल उसकी अपनी पत्नी के साथ ही की जा सकती थी। 
  • उन्होंने मंजीत कौर बनाम भारत संघ (2025) पर विश्वास किया, जो एक समन्वय पीठ का निर्णय था जिसने एक दंपति को आगे बढ़ने दिया क्योंकि एक पति या पत्नी आयु सीमा के भीतर थे।  
  • नवंबर 2023 में प्रारंभ हुआ उपचार एक एक सतत प्रक्रिया थी। जब भ्रूणों को फ्रीज़ किया गया था, तब एक अधिकार पहले ही मिल चुका था।  
• क्लिनिक का रुख: उसने तथ्यों पर विवाद नहीं किया। उसने कहा कि पत्नी अपनी आयु के अनुसार स्वस्थ प्रतीत होती है और न्यायालय की अनुमति के अधीन, अंतरण पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।   
• भारत संघ का पक्ष: उसने पिटीशन का विरोध किया। उसने कहा: 
  • आयु सीमाएँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप थीं।  
  • गौहाटी उच्च न्यायालय ने पंकज कुमार दास बनाम भारत संघ (2025) में उन्हें बरकरार रखा था । 
  • अधिनियम में एक इकाई के रूप में दंपति की आयु के संबंध में कोई उपबंध नहीं है।  
  • सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी नियम, 2022 का नियम 13(च)(iii) महिला को ART सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, भले ही उसके पति ने अधिकतम आयु पार कर ली हो। 
  • ART उपचार चक्रों में किया जाता है जो सामान्यतः महिला के मासिक चक्र से मेल खाते हैं। प्रत्येक चक्र उपचार का एक नया, स्वतंत्र दौर होता है, और पात्रता प्रत्येक चक्र के आरंभ में पूरी की जानी चाहिये। 

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• क्या आयु सीमा के भीतर रहते हुए भ्रूणों को हिमीकृत (Freeze) करवा लेने से महिला को अधिकतम आयु सीमा पार करने के पश्चात् उनका प्रत्यारोपण कराने का निहित अधिकार (Vested Right) प्राप्त हो जाता है? 
• क्या धारा 21(छ) के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा को इच्छुक दंपति पर एक इकाई के रूप में लागू किया जाना चाहिये अथवा प्रत्येक पति-पत्नी पर पृथक्-पृथक्? 
• क्या पति द्वारा अधिकतम आयु सीमा पार कर लेने की स्थिति में महिला स्वयं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) सेवाओं का उपयोग कर सकती है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) के दो चरणों तथा प्रत्येक चरण में आयु सीमा के संबंध में: 

• धारा 2(1)(क) के अंतर्गत ART की परिभाषा का निर्वचन करते हुए न्यायालय ने कहा कि ART के दो चरण हैं: 
  • शुक्राणु (Sperm) अथवा अंडाणु (Oocytes) का संरक्षण करना और/अथवा मानव शरीर के बाहर निषेचन (Fertilisation) करना। 
  • युग्मक (Gamete) अथवा भ्रूण (Embryo) का महिला के प्रजनन तंत्र में प्रत्यारोपण करना।  
• ART चक्रीय प्रकृति की है। इसके उपयोग का अधिकार धारा 21(छ) में निर्धारित पृथक् आयु सीमाओं के अधीन है, अर्थात् महिला के लिये 21 से 50 वर्ष तथा पुरुष के लिये 21 से 55 वर्ष।  
• सेवाओं का उपयोग किये जाने अथवा प्रक्रिया संपन्न किये जाने के दिन निर्धारित आयु सीमा का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। 
• प्रत्येक चरण में आयु सीमा का अनुपालन अनिवार्य है। महिला द्वारा 50 वर्ष की आयु पार करने से पूर्व फ्रीज़ किये गए भ्रूण उसे इसके पश्चात् प्रत्यारोपण के चरण का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा करने की अनुमति देना अधिनियम के प्रावधानों को निष्प्रभावी कर देगा। 
• भ्रूणों के फ्रीज़ किये जाने से निहित अधिकार उत्पन्न होने संबंधी तर्क को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। 
• न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन कार्यवाहियों में धारा 21(छ) की सांविधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। 

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के संबंध में:  

• न्यायालय ने 21 जनवरी, 2026 की एक रिपोर्ट पर विश्वास किया। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (Department of Health Research) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने तैयार की थी। 
• इस समिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पाँच सदस्य शामिल थे। इनमें से तीन सदस्य राष्ट्रीय ART एवं सरोगेसी बोर्ड (National ART and Surrogacy Board) के विशेषज्ञ सदस्य थे। 
• प्रमुख निष्कर्ष:  
  • 50 वर्ष की आयु के पश्चात् गर्भधारण स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम वाला होता है तथा इसमें मातृ एवं प्रसवकालीन जटिलताओं की संभावना काफी अधिक होती है। 
  • 50 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता में आयु संबंधी बीमारियों तथा शारीरिक सहनशक्ति में कमी की संभावना अधिक होती है, जिससे शिशु की देखरेख प्रभावित हो सकती है। एक बच्चे को लगभग दो दशकों तक स्थिर अभिभावकत्व की आवश्यकता होती है। 
  • सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021, दोनों के अंतर्गत महिलाओं के लिये 50 वर्ष तथा पुरुषों के लिये 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा युक्तियुक्त है। ये सीमाएँ चिकित्सकीय, आनुवंशिक, एपिजेनेटिक (Epigenetic), मनोसामाजिक तथा बाल कल्याण संबंधी आधारों पर निर्धारित की गई हैं।  
• न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्र विशेषज्ञों के निष्कर्षों ने निर्धारित आयु सीमाओं को उचित ठहराया है। 

“दंपति को एक इकाई मानने” संबंधी तर्क के संबंध में: 

• विधानमंडल ने महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय की। 
• इसमें कमीशनिंग कपल के लिए एक यूनिट के तौर पर कोई उम्र तय नहीं की गई। साथ ही, इसमें उस प्रोसीजर की भी इजाज़त नहीं दी गई जब सिर्फ़ एक पति या पत्नी ही लिमिट के अंदर हों।  
• जो प्रोविज़न कानून में नहीं है, उसे कानून में नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा करना कानून को फिर से बनाने जैसा होगा, जो ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन से परे है। 
• धारा 21(g) के शब्द स्पष्ट एवं असंदिग्ध हैं; अतः casus omissus (विधायी चूक) की पूर्ति करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया: 
  • पद्मा सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य 
  • इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन बनाम गिरीश श्रीराम जुनेजा  
• न्यायालय ने संचिता घोष बनाम भारत संघ (2024) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करने से इंकार कर दिया, जिस पर मंजीत कौर का मामला आधारित था। संचिता घोष मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि पति-पत्नी में से कोई एक भी निर्धारित आयु सीमा के भीतर है, तो दंपति ART का उपयोग कर सकता है। 
• न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया सफल होने के पश्चात् संतान के पालन-पोषण के संदर्भ में दंपति की एक इकाई के रूप में भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। किंतु ART सेवाओं के उपयोग के लिये महिला एवं पुरुष की व्यक्तिगत प्रजनन क्षमता प्रासंगिक होती है। 

महिला के स्वतंत्र अधिकार के संबंध में:  

• न्यायालय ने निम्नलिखित उपबंधों पर विचार किया: 
  • धारा 2(1) के अंतर्गत “इच्छुक दंपति” तथा “महिला” (Woman) की पृथक्- पृथक् परिभाषाएँ।  
  • “युग्मक दाता” (Gamete Donor) की परिभाषा। 
  • धारा 21 के अंतर्गत क्लीनिकों के सामान्य कर्त्तव्य। 
• इन उपबंधों के आधार पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ART सेवाओं का उपयोग या तो दंपति द्वारा अथवा किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। 
• विवाहित अथवा अविवाहित, प्रत्येक महिला को किसी प्राधिकृत क्लीनिक अथवा बैंक के माध्यम से ART सेवाएँ प्राप्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। 
• यदि महिला की आयु 50 वर्ष से कम है, तो केवल इस आधार पर कि उसके पति की आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई है, उसे ART सेवाओं का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। 

निर्णय  

• धारा 21(छ) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुका पुरुष अथवा महिला ART सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता, भले ही भ्रूण पहले ही फ्रीज़ कर दिये गए हों। 
• आयु सीमाएँ प्रत्येक पति-पत्नी पर पृथक्- पृथक् लागू होती हैं, न कि दंपति पर एक इकाई के रूप में। 
• कोई महिला अपने पति द्वारा आयु सीमा पार कर लेने के बावजूद स्वतंत्र रूप से ART सेवाओं का उपयोग कर सकती है। 
• 50 वर्ष से कम आयु वाली महिला याचिकाकर्ताएँ, यदि चाहें, तो ART सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं। 
• याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया । 

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 क्या है? 

 बारे में: 

• यह अधिनियम ART क्लीनिकों तथा ART बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। इसका उद्देश्य ART के दुरुपयोग को रोकना तथा सुरक्षित एवं नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना है।  
• यह सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के साथ-साथ कार्य करता है। राष्ट्रीय ART एवं सरोगेसी बोर्ड, दोनों अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। 
• इस अधिनियम के अधीन ART नियम, 2022 (ART Rules, 2022) बनाए गए हैं। 

धारा 2(1)(क) – सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी की परिभाषा: 

• ART में वे सभी तकनीकें सम्मिलित हैं, जिनके माध्यम से मानव शरीर के बाहर शुक्राणु (Sperm) अथवा अंडाणु (Oocytes) का उपयोग करके गर्भधारण कराने तथा युग्मक (Gamete) अथवा भ्रूण (Embryo) को महिला के प्रजनन तंत्र में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है।  
• इसमें युग्मक दान (Gamete Donation), अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (Intrauterine Insemination), इन-विट्रो निषेचन (IVF), अंतःकोशिकाद्रव्यी शुक्राणु अंतःक्षेपण (ICSI) तथा गर्भावधि सरोगेसी (Gestational Surrogacy) सम्मिलित हैं। 

धारा 21(छ) – आयु सीमा:  

• ART क्लीनिक द्वारा ART सेवाएँ केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की जाएँगी:  
  • महिला: 21 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम आयु की। 
  • पुरुष: 21 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम आयु का।  

नियम 13(च)(iii), ART नियम, 2022: 

• कोई महिला ART सेवाओं का उपयोग कर सकती है, भले ही उसके पति ने अधिकतम आयु सीमा पार कर ली हो।  

Casus Omissus का सिद्धांत क्या है? 

बारे में: 

• Casus Omissus का अर्थ है—छूटा हुआ मामला, अर्थात् ऐसी स्थिति जिसके संबंध में विधायिका ने किसी अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया है। 
• सामान्य नियम: न्यायालय किसी अधिनियम में शब्द जोड़कर उसमें हुई चूक की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसा करना न्यायालय का नहीं, अपितु विधायिका का कार्य है।  
• न्यायालय केवल अपवादस्वरूप उन विरल मामलों में Casus Omissus की पूर्ति कर सकता है, जहाँ अधिनियम की भाषा से ऐसा करना स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता हो। जहाँ अधिनियम के शब्द स्पष्ट एवं असंदिग्ध हों, वहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता। 
• पद्मा सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य (2002): उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय किसी ऐसे सांविधिक उपबंध में कुछ भी अंतर्निहित नहीं कर सकते, जिसकी भाषा स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो। न्यायालय केवल स्पष्ट आवश्यकता की स्थिति में ही Casus Omissus की पूर्ति कर सकता है।