दादा की संपत्ति के विभाजन से पिता को प्राप्त हिस्से में पौत्र का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने जे. राजेश (अवयस्क) बनाम एम. कुमारन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने एक पुत्र की अपील खारिज कर दी, जिसने उस भूमि में आधे अंश की मांग की थी जो दादा की संपत्ति के विभाजन के समय उसके पिता को मिली थी। पिता ने बाद में वह भूमि बेच दी थी। 

न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया: 

• एक बार जब दादा की संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित हो जाती है, तो पिता का अंश उसकी व्यक्तिगत हैसियत में उसकी अनन्य संपत्ति बन जाता है। वह सहदायिकी संपत्ति नहीं रहता। 
• अधिनियम की धारा 8 एक स्वयं-पूर्ण उपबंध है, जो निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति के न्यागमन को नियंत्रित करता है। 
• इन तथ्यों पर न तो धारा 6 और न ही तमिलनाडु संशोधन की धारा 29क लागू हुई। 

जे. राजेश बनाम एम. कुमारन (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• वाद संपत्ति: दादा, एन. रामकृष्णन, भूमि के स्वामी थे। अपीलकर्त्ता की बुआ ने उनकी संपत्ति के विभाजन के लिये वाद दायर किया। 
• 1993: प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन का वाद दायर किया गया। 
• 1994: वाद की डिक्री समझौते के आधार पर पारित की गई। इसके अंतर्गत अपीलकर्त्ता के पिता (प्रतिवादी संख्या 1/D1) को वाद भूमि प्राप्त हुई। अपीलकर्त्ता का जन्म भी 1994 में हुआ था। 
• 1997: D1 ने विक्रय विलेखों के माध्यम से भूमि प्रतिवादी संख्या 2 (D2) और प्रतिवादी संख्या 3 (D3) को बेच दी। 
• 1997: अपीलकर्त्ता ने, जो तब भी अवयस्क था, अपनी माता के माध्यम से, जो उसकी नैसर्गिक संरक्षक थीं, वाद दायर किया। उसने आधे अंश के विभाजन और कब्जे की मांग की। उसका दावा था कि भूमि दादा की संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, जो उसके पिता को और उनके माध्यम से अपीलकर्त्ता को प्राप्त हुई। 

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाहियाँ:  

• नगर सिविल न्यायालय, चेन्नई: इसने अपीलार्थी के पक्ष में विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित की। क्रेताओं ने इस डिक्री के विरुद्ध अपील की। 
• प्रथम अपीलीय न्यायालय: इसने उक्त डिक्री को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 के अधीन अपने पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने वाला पुत्र उसका पूर्ण स्वामी बन जाता है तथा उसके अपने पुत्र को उसमें जन्म से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 
• मद्रास उच्च न्यायालय: इसने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने ऐसी संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार अर्जित नहीं किया था, जो उसके दादा की मृत्यु के पश्चात् विभाजन के माध्यम से उसके पिता को प्राप्त हुई थी। अतः वह विभाजन की मांग नहीं कर सकता था। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• न्यायालय ने ध्यान दिया कि अपीलार्थी ने वर्ष 1994 की समझौता डिक्री अथवा विक्रय विलेखों को चुनौती नहीं दी थी। उसने केवल विभाजन तथा आधे हिस्से के कब्जे के लिये अनुतोष की मांग की थी। 

अपीलकर्त्ता के तर्क: 

• हिं हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29क के अंतर्गत समझौता डिक्री ने पिता के हिस्से को स्व-अर्जित संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया था। 
• पिता ने संपत्ति को सहदायिकी के कर्ता के रूप में धारण किया था। 
• क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे। 
• पिता वर्ष 2024 में अपनी मृत्यु तक एकपक्षीय रहा तथा उसने विक्रय के लिए कभी भी विधिक आवश्यकता सिद्ध नहीं की। 
• अपीलकर्त्ता ने रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह और अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर पर विश्वास किया। 

प्रत्यर्थियों के तर्क: 

• यह मामला एक पौत्र द्वारा अपने दादा की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा करने से संबंधित था, जो धारा 8 द्वारा शासित होता है। न तो धारा 6 और न ही धारा 29क इस मामले में लागू होती थी। 
• अपीलकर्त्ता ने समझौता डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी।  
• क्रेताओं ने सद्भावपूर्वक क्रय किया था, और वाद मिलीभगत से संस्थित किया गया था। 
• उन्होंने CWT बनाम चंदर सेन, विमलबेन अजितभाई पटेल बनाम वत्सलाबेन अशोकभाई पटेल और राधा बाई बनाम राम नारायण के निर्णयों पर विश्वास किया। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• क्या अपीलकर्त्ता इस आधार पर अपने जीवित पिता की संपत्ति में आधे अंश का दावा कर सकता था तथा विभाजन की डिक्री की मांग कर सकता था कि उक्त संपत्ति पैतृक/संयुक्त कुटुंब की संपत्ति थी? 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

धारा 8 के अंतर्गत विरासत में प्राप्त संपत्ति की प्रकृति के संबंध में: 

• CWT बनाम चंदर सेन के निर्णय का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति विरासत में प्राप्त करने वाला पुत्र उसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत में प्राप्त करता है। वह उसे अपने स्वयं के अविभाजित कुटुंब के कर्ता के रूप में प्राप्त नहीं करता है।  
• धारा 8 में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथा उन्हें ही प्रभावी माना जाना चाहिये। 

अधिनियम के अंतर्गत पौत्र की स्थिति के संबंध में:  

• राधा बाई बनाम राम नारायण के निर्णय पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने ध्यान दिया कि जब पुत्र जीवित होता है, तब पौत्र अथवा पौत्री को वर्ग-I के वारिसों  से अपवर्जित रखा जाता है।  
• ऐसी स्थिति में पुत्र का पुत्र अनुसूची के वर्ग-I के वारिसों में सम्मिलित नहीं होता है। अतः उसे धारा 8 के अंतर्गत दादा की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 
• वर्ष 1956 से पूर्व लागू हिंदू वैयक्तिक विधि के अंतर्गत पुत्र के पुत्र को अपने पिता के जीवनकाल में अपने दादा की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। किंतु विधायिका ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियमित करते समय इस अधिकार को स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया। 
• धारा 8 एक स्व-पूर्ण उपबंध है, जो यह निर्धारित करता है कि निर्वसीयती मृत्यु प्राप्त करने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति किस प्रकार उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। 

विभाजन के प्रभाव के संबंध में: 

• भँवर सिंह बनाम पूरन के निर्णय पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दादा के वारिसों के बीच विभाजन हो जाने के पश्चात् संयुक्त सहदायिकी अस्तित्व में नहीं रही। 
• दादा की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति उसके वर्ग-I के वारिसों को प्राप्त हुई। यह पौत्र सहित पुत्र की शाखा की हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) की संपत्ति नहीं बनी। 
• समझौता डिक्री के अंतर्गत प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का अनन्य स्वामी बन गया। 
• विभाजन के पश्चात् संपत्ति संयुक्त कुटुंब की संपत्ति नहीं रही। वारिसों ने उसे संयुक्त स्वामियों के रूप में नहीं, अपितु सामान्य हिस्सेदारों के रूप में धारण किया। 

उत्तराधिकार के प्रारंभ होने के समय के संबंध में: 

• उत्तराधिकार दादा की मृत्यु के समय प्रारंभ हुआ था, जो अपीकर्त्ता के जन्म से पूर्व हुई थी। विभाजन का वाद वर्ष 1993 में संस्थित किया गया था। 
• अतः वादग्रस्त संपत्ति में कोई हित अपीकर्त्ता को प्राप्त नहीं हो सकता था। 

जन्म से सहदायिकी बनने के दावे के संबंध में: 

• असंशोधित धारा 6 में सहदायिकी के जीवित सदस्यों के पक्ष में उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर संपत्ति के अंतरण का उपबंध था । 
• अभिलेख में दादा की मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं था तथा वर्ग-I के वारिसों के बीच विभाजन का वाद वर्ष 1993 में संस्थित किया गया था। 
• न तो धारा 6 और न ही तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा अंतःस्थापित धारा 29क, इन तथ्यों पर लागू होती थी। 
• दादा की मृत्यु के समय अपीलार्थी “उत्तरजीवी सहदायिकी” नहीं था। अतः वह सहदायिकी नहीं बन सकता था । 

वाद के संचालन के संबंध में: 

• वाद वर्ष 1997 में, विभाजन के काफी समय पश्चात् तथा पिता के जीवनकाल में संस्थित किया गया था। 
• इसमें न तो विभाजन की डिक्री को चुनौती दी गई थी और न ही पिता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों को। 
• वाद केवल जन्म से सहदायिक होने के आधार पर उत्तराधिकार के दावे पर आधारित था। 

निर्णय 

• निर्वसीयती मृत्यु प्राप्त करने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत उसके वर्ग-I के वारिसों को प्राप्त होती है। ये वारिस एक साथ संपत्ति प्राप्त करते हैं तथा अन्य सभी वारिसों को अपवर्जित करते हैं । 
• विभाजन की डिक्री पारित होने के पश्चात् पिता का अंश उसकी अनन्य व्यक्तिगत संपत्ति बन गया। इसे सहदायिकी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। 
• पौत्र जन्म से सहदायिकी अधिकार अर्जित करने के आधार पर उक्त संपत्ति में किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता । 
• न्या न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं पाई। 
• अपील खारिज कर दी गई और व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क्या है? 

परिचय: 

• यह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों तथा सिखों के बीच निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि का संशोधन एवं संहिताकरण करता है। 
• इसने उत्तराधिकार से संबंधित पूर्ववर्ती असंहिताबद्ध हिंदू वैयक्तिक विधि का वहाँ प्रतिस्थापन किया है, जहाँ इस अधिनियम में कोई उपबंध किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत, यह अधिनियम हिंदू विधि की ऐसी किसी रूढ़ि, प्रथा अथवा पाठ पर अभिभावी होता है, जो इसके उपबंधों से असंगत हो। 

धारा 6 – सहदायिकी संपत्ति में हित का न्यागमन: 

• 2005 से पूर्व: जब कोई हिंदू पुरुष मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हित धारण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता था, तब उसका हित उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर जीवित सहदायिकों को प्राप्त होता था। परंतुक के अंतर्गत, यदि वह वर्ग-I की किसी महिला संबंधी अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी पुरुष संबंधी को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता था, तो उसका हित उत्तरजीविता के बजाय उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त होता था। 
• 2005 के संशोधन के पश्चात्: पुत्री जन्म से सहदायिकी बन जाती है तथा उसे पुत्र के समान अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। उत्तरजीविता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। (देखें विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020।) 

धारा 8 – पुरुषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम: 

निर्वसीयती मृत्यु प्राप्त करने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति का न्यागमन निम्नलिखित क्रम में होता है: 

• सर्वप्रथम, अनुसूची में उल्लिखित वर्ग-I के वारिसों को। 
• यदि वर्ग-I का कोई वारिस नहीं है, तो वर्ग-II के वारिसों को। 
• यदि वर्ग-II का भी कोई वारिस नहीं है, तो मृतक के गोत्रजों को। 
• अंततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को। 

वर्ग-I के वारिस (अनुसूची): 

• इनमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता तथा पूर्वमृत पुत्र अथवा पुत्री का पुत्र या पुत्री, अन्य वारिसों के साथ सम्मिलित हैं। 
• पुत्र का पुत्र केवल तभी वर्ग-I का वारिस बनता है, जब उसके पिता की मृत्यु दादा से पहले हो चुकी हो। ऐसा पौत्र, जिसका पिता जीवित है, वर्ग-I का वारिस नहीं होता है। 

धारा 10: वर्ग-I के वारिस संपत्ति को एक साथ प्राप्त करते हैं तथा यह धारा उनके बीच संपत्ति के वितरण की रीति निर्धारित करती है। 

धारा 19: जब दो या दो से अधिक वारिस एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं, तो वे संपत्ति को प्रति व्यक्ति तथा सामान्य हिस्सेदारों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि संयुक्त स्वामियों के रूप में। 

धारा 29क – हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989: 

• इस राज्य संशोधन के माध्यम से तमिलनाडु में पुत्रियों को जन्म से सहदायिकी बनाया गया तथा उन्हें पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किये गए। यह केंद्रीय संशोधन, 2005 से काफी पहले किया गया था। 

प्रमुख पूर्व-निर्णय – CWT बनाम चंदर सेन (1986): 

• धारा 8 के अंतर्गत पुत्र को अपने पिता से विरासत में प्राप्त संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, न कि उसके स्वयं के पुत्रों के लिये धारित हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) की संपत्ति।