हसीना का पासपोर्ट हेतु अनुरोध एवं बांग्लादेश की प्रत्यर्पण की मांग

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से उनकी विधिक टीम द्वारा नए पासपोर्ट के लिये आवेदन किये जाने के कुछ ही घंटों बाद, बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वह भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत “स्वीकार्य कैदी विनिमय” की प्रक्रिया के माध्यम से ही बांग्लादेश लौट सकती हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री हुमायूँ कबीर ने सुश्री हसीना को “आतंकवादी” कहा तथा कहा कि भारत को संधि के अंतर्गत उन्हें बांग्लादेश को सौंप देना चाहिये। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें मृत्युदण्ड सुनाया जा चुका है। भारत ने इससे पूर्व यह स्वीकार किया था कि उसे सुश्री हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में बांग्लादेश से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, किंतु उन्हें बांग्लादेश को सौंपने के संबंध में भारत ने अभी तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया है। 

इस मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या है? 

• अगस्त 2024: एक जनविद्रोह के परिणामस्वरूप सुश्री हसीना की सरकार का पतन हो गया और वह भारत आ गईं। इसके पश्चात् उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया। 
• अगस्त 2026: एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि गंभीर विधिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं।  
• अनुरोध: लंदन स्थित विधि फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स (Matrix Chambers) के माध्यम से उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया:  
  • नया पासपोर्ट, तथा 
  • राष्ट्रीय पहचान पत्र। 

अनुरोध की स्थिति:  

• बांग्लादेश के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय को ई-मेल प्राप्त हुआ है, वह पत्र की जांच कर रहा है तथा आंतरिक परामर्श के पश्चात् निर्णय लेगा। 
• बांग्लादेश उच्चायोग के प्रेस सचिव मोहम्मद सैदुर रहमान ने कहा कि प्राधिकारी इस बात को लेकर “निश्चित नहीं हैं कि अनुरोध वास्तविक है या नहीं”।  

बांग्लादेश का रुख क्या है? 

• पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा : कार्यवाहक विदेश मंत्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि बांग्लादेश किसी “आतंकवादी” को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा तथा ऐसा करने का कोई उपबंध नहीं है। 
• कैदी विनिमय के माध्यम से वापसी: बांग्लादेश सुश्री हसीना की वापसी के लिये “स्वीकार्य कैदी विनिमय प्रक्रिया” के माध्यम से प्रयास करेगा। 
• भारत से मांग: भारत को प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत उन्हें बांग्लादेश को सौंप देना चाहिये। 
• आरोप: श्री कबीर ने कहा कि अपराध करने के पश्चात् सुश्री हसीना भारत भाग आई थीं। उन्होंने आगे कहा कि वह तथा उनकी अवामी लीग पार्टी के कई सहयोगी हिंसक अपराधों और वित्तीय कपट के लिये उत्तरदायी हैं तथा उन्हें न्याय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। 

भारत की स्थिति क्या है? 

• विदेश मंत्रालय ने अभी तक श्री कबीर की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 
• भारत ने यह स्वीकार किया है कि उसे सुश्री हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में बांग्लादेश से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, किंतु उन्हें बांग्लादेश को सौंपने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया है।  
• भारत के रुख से परिचित एक सूत्र ने द हिंदू (The Hindu) को बताया कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने पर मामला और अधिक जटिल हो जाएगा, क्योंकि यदि भारत उनके प्रत्यर्पण पर विचार करता है, तो इसके लिये उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। 

प्रत्यर्पण क्या है? 

 बारे में: 

• प्रत्यर्पण वह औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक राज्य, दूसरे राज्य के अनुरोध पर किसी व्यक्ति को उस राज्य को सौंपता है, जिससे उस व्यक्ति पर किसी अपराध के लिये विचारण किया जा सके अथवा पहले से अधिरोपित दण्ड भुगतने के लिये उसे उस राज्य को सौंपा जा सके। 
• प्रत्यर्पण सामान्यतः द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधि पर आधारित होता है। ऐसी संधि के अभाव में भी इसे पारस्परिकता अथवा अंतरराष्ट्रीय सौहार्द के आधार पर मंजूर किया जा सकता है। 

प्रमुख सिद्धांत: 

• दोहरी आपराधिकता: संबंधित कृत्य का अनुरोध करने वाले राज्य तथा अनुरोध प्राप्त करने वाले राज्य, दोनों में अपराध होना आवश्यक है। 
• विशिष्टता का नियम: प्रत्यर्पित व्यक्ति का विचारण केवल उसी अपराध के लिये किया जा सकता है, जिसके संबंध में प्रत्यर्पण मंजूर किया गया है। 
• राजनीतिक अपराध अपवाद: सामान्यतः राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के लिये प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया जाता है। अनेक संधियों में हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों को इस अपवाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

भारत में विधिक ढाँचा क्या है? 

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962: 

• यह भारत से प्रत्यर्पण तथा भारत को प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों को विनियमित करने वाला प्रमुख विधि है। 
• धारा 31 कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को प्रत्यर्पित किये जाने पर प्रतिबंध लगाती है। इनमें वे मामले सम्मिलित हैं, जहाँ अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो अथवा ऐसा प्रतीत होता हो कि अनुरोध व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिये दण्डित करने के उद्देश्य से किया गया है। 
• धारा 34ग उन अपराधों से संबंधित है, जिनके लिये अनुरोध करने वाले राज्य में मृत्युदण्ड का उपबंध है, किंतु भारत में उस अपराध के लिये मृत्युदण्ड का उपबंध नहीं है। ऐसे मामलों में प्रत्यर्पित व्यक्ति मृत्युदण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड का भागी होगा। 
• विदेश मंत्रालय (कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग) प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिये नोडल प्राधिकारी है। 

भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि: 

• इस संधि पर वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किये गए थे तथा वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया था। 
• वर्ष 2016 के संशोधन द्वारा प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुरोध करने वाले राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट पर्याप्त है तथा अपराध के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। 
• संधि में अन्य आधारों के साथ-साथ उन मामलों में प्रत्यर्पण से इंकार करने का उपबंध है, जहाँ अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो अथवा अनुरोध न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक किया गया प्रतीत न होता हो। हत्या तथा आतंकवाद से संबंधित अपराधों जैसे अपराधों को राजनीतिक अपराध अपवाद के दायरे से बाहर रखा गया है। 

निष्कर्ष 

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि प्रत्यर्पण संबंधी मामलों में राजनीति और विधि का परस्पर अंतर्संबंध किस प्रकार प्रभावी होता है। बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति के रूप में सुश्री हसीना की वापसी पर बल दे रहा है, जबकि दूसरी ओर उन्हें यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी करने से इंकार कर रहा है। भारत को संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 में निहित सुरक्षा उपायों तथा व्यापक राजनयिक विचारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। इस मामले का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत आरोपों की प्रकृति, राजनीतिक अपराध अपवाद तथा सुश्री हसीना को सुनाए गए मृत्युदण्ड का किस प्रकार आकलन करता है।