48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने वाला लोक सेवक निलंबित माना जाएगा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने विश्वजीत सिंह उर्फ बिश्वजीत रामानंद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक मामले में अपीलकर्त्ता की नियमित जमानत रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया। इसने सेशन न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश को बहाल कर दिया। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि: 

• किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किये जाने तथा 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर, उसे निलंबित किया हुआ समझा जाएगा। इसके लिये किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है। 
• इस प्रकार के मामलों में, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जा सकने वाले अधिकतम दण्ड को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः जमानत मंजूर की जानी चाहिये। जमानत केवल तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब अभियुक्त का आपराधिक पूर्ववृत्त हो अथवा मामले के तथ्य अत्यंत गंभीर प्रकृति के हों। 

विश्वजीत सिंह बनाम बिहार राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलकर्त्ता: वह बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल में प्रबंधक/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। 
• आरोप: उस पर आरोप है कि उसने परिवादकर्त्ता की 36,421 रुपए की मजदूरी पारित करने के लिये 4,000 रुपए की रिश्वत माँगी। 
• अभियोग: उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ख) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। 
• गिरफ्तारी और अभिरक्षा: उसे गिरफ्तार किया गया तथा वह लगभग 15 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा।  
• सेशन न्यायालय: सेशन न्यायालय ने उसे नियमित जमानत प्रदान कर दी। ऐसा करते समय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रिश्वत की राशि बहुत कम थी। 
• पटना उच्च न्यायालय: परिवादकर्त्ता ने जमानत दिये जाने के आदेश को चुनौती दी। अपीलकर्त्ता की रिहाई के लगभग एक वर्ष पश्चात् उच्च न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी तथा उसे अभिरक्षा में लेने का निदेश दिया। 
• उच्चतम न्यायालय: अपीलकर्त्ता ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। 

निलंबन के संबंध में राज्य का कथन: 

• अपीलकर्त्ता को निलंबित किया गया था, किंतु निलंबन आदेश को बाद में प्रतिसंहृत कर दिया गया। 
• इसके पश्चात् उसे उसी अस्पताल में, उसी पद पर पुनः पदस्थ कर दिया गया। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• क्या उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय की दी हुई नियमित जमानत को रद्द करना उचित था? 
• गिरफ्तारी और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के पश्चात् अपीलकर्त्ता की सेवा स्थिति क्या थी? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

माने गए निलंबन (Deemed Suspension) के संबंध में: 

• न्यायालय ने इसे एक “चिंताजनक पहलू” बताया, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 
• गिरफ्तारी के पश्चात् अपीलकर्त्ता लगभग 15 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा। 
• किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किये जाने तथा 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर, उसे निलंबित किया हुआ समझा जाएगा। 
• इसके लिए किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है। 

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने के संबंध में: 

• उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को जमानत पर रिहा किये जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात् हस्तक्षेप किया। 
• प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय मुख्यतः सेशन न्यायालय की उस टिप्पणी से प्रभावित था, जिसमें रिश्वत की राशि को बहुत कम बताया गया था। 
• उच्च न्यायालय का यह मत उचित हो सकता है कि जमानत पर निर्णय लेते समय रिश्वत की राशि का परिमाण प्रासंगिक कारक नहीं है।  
• तथापि, इसके बावजूद उच्च न्यायालय अपीलकर्त्ता को जमानत पर बने रहने की अनुमति दे सकता था। 

ऐसे मामलों में जमानत के संबंध में सामान्य दृष्टिकोण: 

• इस प्रकार के मामलों में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि अभियुक्त अंततः दोषसिद्ध पाया जाता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा उसे अधिकतम कितना दण्ड दिया जा सकता है, सामान्यतः जमानत मंजूर की जानी चाहिये। 
• न्यायालय केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में जमानत अस्वीकार कर सकता है:  
  • अभियुक्त का आपराधिक पूर्ववृत्त हो, या 
  • मामले के तथ्य अत्यंत गंभीर प्रकृति के हों । 

अपीलकर्त्ता की पुनर्नियुक्ति के संबंध में: 

• न्यायालय ने राज्य के इस निवेदन को अभिलिखित किया कि अपीलकर्त्ता का निलंबन निरस्त कर दिया गया था तथा उसे पुनः उसी अस्पताल में उसी पद पर पदस्थापित कर दिया गया था। 
• न्यायालय ने इस स्थिति को “आश्चर्यजनक” बताया। 
• न्यायालय ने राज्य को इस मामले पर यथाशीघ्र विचार करने का निदेश दिया। 

निर्णय 

• पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया। 
• सेशन न्यायालय द्वारा पारित जमानत के आदेश को पुनः प्रभावी कर दिया गया। 
• न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाला लोक सेवक, किसी विशिष्ट आदेश के बिना ही निलंबित किया हुआ समझा जाएगा। 
• राज्य को अपीलकर्त्ता की उसी अस्पताल में उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के मामले पर यथाशीघ्र विचार करने का निदेश दिया गया। 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 क्या है? 

परिचय: 

• यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करता है। 
• वर्ष 2018 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा “अनुचित लाभ” की अवधारणा प्रस्तुत की गई, रिश्वत देने को एक पृथक् अपराध बनाया गया तथा लोक सेवकों के विरुद्ध अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया (धारा 17क)। 

धारा 2(ग) – लोक सेवक: 

• इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा व्यापक है। इसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार के स्वामित्व या सहायता प्राप्त निकाय के वेतन पर कार्यरत व्यक्ति, न्यायाधीश तथा लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाले अन्य व्यक्ति सम्मिलित हैं। 

धारा 7 – लोक सेवक के रिश्वत लेने से संबंधित अपराध: 

कोई लोक सेवक निम्नलिखित कार्य करता है, तो वह इस अपराध का दोषी होता है: 

• (क) किसी लोक कर्त्तव्य का अनुचित या बेईमानीपूर्ण निष्पादन करने अथवा ऐसा निष्पादन करवाने या उस कर्तव्य के निर्वहन से विरत रहने के आशय से, अनुचित लाभ प्राप्त करता है, स्वीकार करता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है; 
• (ख) किसी लोक कर्त्तव्य के अनुचित या बेईमानीपूर्ण निष्पादन के पारितोषिक के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करता है, स्वीकार करता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है; अथवा 
• (ग) किसी अनुचित लाभ को स्वीकार करने की प्रत्याशा में अथवा उसे स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, किसी लोक कर्त्तव्य का अनुचित या बेईमानीपूर्ण ढंग से स्वयं निष्पादन करता है अथवा किसी अन्य लोक सेवक से ऐसा निष्पादन करवाता है। 

दण्ड : कम-से-कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माना। 

माने गए निलंबन (Deemed Suspension) का क्या अर्थ है? 

परिचय: 

• माने गए निलंबन का प्रभाव विधि के प्रवर्तन से उत्पन्न होता है। इसके लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक् आदेश पारित करना आवश्यक नहीं होता। 
• इसका उपबंध सेवा नियमों में किया गया है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 का नियम 10(2) यह उपबंधित करता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी आपराधिक आरोप के संबंध में अथवा अन्यथा 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उसे निरुद्ध किये जाने की तारीख से निलंबित किया हुआ समझा जाएगा। 
• अधिकांश राज्यों के सेवा नियमों में भी इसी प्रकार के उपबंध विद्यमान हैं। 

प्रभाव: 

• माने गए निलंबन का प्रभाव तब तक जारी रहता है, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता अथवा उसे निरस्त नहीं कर दिया जाता।