ऋण की अभिस्वीकृति के रूप में तुलन-पत्र की प्रविष्टियाँ

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यूसुफ बनाम विज्ञापन लोक दिल्ली एडवर्टाइज़िंग CGHS लिमिटेड (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने मूल वादी के विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन वादपत्र को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद को पुनः बहाल कर दिया। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

• तुलन-पत्र में की गई प्रविष्टियाँ परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अधीन दायित्व की अभिस्वीकृति हो सकती हैं तथा परिसीमा की एक नई अवधि प्रारंभ करती हैं। 
• धारा 18 के अंतर्गत अभिस्वीकृति में लेनदार का नामोल्लेख करना अथवा किसी निर्धारित प्रारूप का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। इसके लिये केवल विद्यमान विधिक संबंध का परिलक्षित होना आवश्यक है। 
• आदेश 7 नियम 11 के अधीन विचार के चरण में न्यायालय को साक्ष्य का गहन परीक्षण नहीं करना चाहिये। उसे केवल यह देखना होता है कि क्या वादपत्र से प्रथमदृष्टया कोई वाद-हेतुक प्रकट होता है। 

यूसुफ बनाम विज्ञापन लोक दिल्ली एडवर्टाइज़िंग CGHS लिमिटेड (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• संविदा: मूल वादी, जो एक ठेकेदार था, की प्रतिवादी सोसायटी के साथ दिल्ली के मयूर विहार में बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु सिविल निर्माण संविदा थी। 
• चालू बिल: वादी ने 2000 से 2003 के बीच प्रस्तुत किये गए चालू बिलों पर विश्वास किया। 
• 2014: वादी ने निम्नलिखित की वसूली के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त वाद दायर किया:  
  • मूलधन के रूप में 11,16,000 रुपए, और 
  • 9% वार्षिक ब्याज के रूप में 11,04,840 रुपए। 
• प्रतिवादी का आवेदन: प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन वादपत्र को नामंजूर किये जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि उसके अनुसार वाद:  
  • परिसीमा द्वारा वर्जित था, 
  • उसमें वाद-हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया गया था, और 
  • पोषणीय नहीं था। 

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही: 

• विचारण न्यायालय (2020): विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी का आवेदन खारिज कर दिया। प्रतिवादी के वर्ष 2004–05 से वर्ष 2013 तक के तुलन-पत्रों में बकाया राशियाँ दर्शाई गई थीं, जो ऋण की अभिस्वीकृति के समान थीं तथा जिनसे परिसीमा की एक नई अवधि प्रारंभ हुई। 
• दिल्ली उच्च न्यायालय (2024): दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली तथा वादपत्र खारिज कर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:   
  • बैंक विवरणों से वर्ष 2005 के पश्चात् दायित्व की कोई अभिस्वीकृति परिलक्षित नहीं होती थी; 
  • वर्ष 2013 के तुलन-पत्र में वर्ष 2004–05 के लिये “विविध लेनदारों” के अंतर्गत 21,79,465 रुपए दर्शाए गए थे, किंतु इससे यह प्रदर्शित नहीं होता था कि उक्त राशि वादी को देय एवं संदत्त किये जाने योग्य थी; 
  • वादी ने ऐसी कोई तुलन-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे दायित्व की अभिस्वीकृति प्रदर्शित होती हो। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• प्रतिवादी के वर्ष 2013 तक के तुलन-पत्रों में की गई प्रविष्टियों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या प्रारंभिक स्तर पर ही वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया जा सकता था?  

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

धारा 18 के विस्तार के संबंध में: 

• विद्यमान दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति किये जाने की तिथि से परिसीमा की एक नई अवधि प्रारंभ होती है। 
• वस्तुतः परिसीमा अवधि का नवीनीकरण या विस्तार हो जाता है। 

अभिस्वीकृति के रूप में तुलन-पत्र की प्रविष्टियों के संबंध में: 

• न्यायालय ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जायसवाल पर विश्वास किया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि तुलन-पत्र सहित लेखा-बही की प्रविष्टियाँ धारा 18 के अंतर्गत अभिस्वीकृति हो सकती हैं। 
• उक्त निर्णय के साथ एक शर्त भी संलग्न है। प्रविष्टि का अर्थ तुलन-पत्र को समग्र रूप से पढ़कर निर्धारित किया जाना चाहिये, जिसमें टिप्पणियों अथवा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई कोई भी अर्हता या स्पष्टीकरण सम्मिलित हो। 

तथ्यों के संबंध में: 

• वादी ने प्रतिवादी के 2004–05 के तुलन-पत्र और बैंक समाधान विवरणों पर विश्वास किया। 
• इन विवरणों में “वज़ीर हुसैन कॉन्ट्रैक्टर” के पक्ष में जारी तीन चेकों का स्पष्ट उल्लेख था। 
• ये प्रविष्टियाँ मूल वादी को प्रतिवादी के वित्तीय अभिलेखों से और वाद के आधारभूत लेन-देन से सीधे जोड़ती हैं। 

अभिस्वीकृति के प्रारूप के संबंध में: 

• धारा 18 के अंतर्गत अभिस्वीकृति में लेनदार का विशिष्ट रूप से नामोल्लेख करना अथवा किसी निर्धारित प्रारूप में उसका तैयार किया जाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते उससे किसी विद्यमान दायित्व की अभिस्वीकृति होती हो।। 
• एकमात्र अपेक्षा यह है कि आसपास की परिस्थितियों के साथ पढ़ने पर वह विद्यमान विधिक संबंध को दर्शाती हो। 
• वर्तमान मामले में, आसपास की परिस्थितियों से वादी के इस दावे को समर्थन प्राप्त होता था कि:   
  • एक दायित्व विद्यमान था, 
  • वह प्रतिवादी के अपने तुलन-पत्रों में दर्शाया गया था, और 
  • उसे 2013 तक आगे ले जाया गया, जिससे हर वर्ष परिसीमा अवधि का नवीनीकरण होता रहा। 

निष्कर्ष की सीमाओं के संबंध में: 

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये प्रविष्टियाँ निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करतीं कि दावा की गई संपूर्ण राशि देय थी। 
• चेकों, आगे ले जाई गई राशियों और दावा की गई राशि के आपसी संबंध के लिये साक्ष्य की आवश्यकता है। ये विचारण के विषय हैं। 

आदेश 7 नियम 11 के अधीन विचार के चरण के संबंध में: 

• उच्च न्यायालय को साक्ष्यों की गहराई में नहीं जाना चाहिये था और निर्णायक रूप से यह तय नहीं करना चाहिये था कि कोई दायित्व विद्यमान नहीं था। 
• उसे केवल यह देखना था कि उपलब्ध सामग्री पर वादपत्र प्रथम दृष्टया मामला प्रकट करता है या नहीं। 

विलंब की माफी के संबंध में: 

• प्रतिवादी ने तर्क दिया कि परिसीमा-वर्जित ऋण को अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, विशेषकर विलंब की माफी के आवेदन के बिना। न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। 
• चूँकि प्रविष्टियाँ धारा 18 के अंतर्गत अभिस्वीकृतियाँ हैं, इसलिये प्रत्येक परवर्ती स्वीकृति से परिसीमा की नई अवधि स्वतः चलने लगती है। 
• इसलिये विलंब की माफी के आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 

निर्णय 

• दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करके वादपत्र को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज करना त्रुटिपूर्ण था। 
• आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया।  
• विचारण न्यायालय की पत्रावली पर वाद पुनः बहाल कर दिया गया। 
• दावे के गुण-दोष से संबंधित सभी प्रश्नों को विचारण के लिए खुला रखा गया। 

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 क्या है? 

परिचय: 

• धारा 18 लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव से संबंधित है। 
• यह अधिनियम के भाग 3, “परिसीमा की अवधि की संगणना” के अंतर्गत आती है। 

धारा 18(1): 

• यदि किसी ऐसे पक्षकार द्वारा, जिसके विरुद्ध किसी अधिकार का दावा किया जाता है, अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके माध्यम से वह पक्षकार अपना हक या दायित्व प्राप्त करता है, दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की जाती है और उस पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, 
• तथा ऐसी अभिस्वीकृति विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व की जाती है, 
• तो हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से परिसीमा की एक नई अवधि की संगणना की जाएगी। 

धारा 18(2): 

• यदि लेख तिथि-रहित है, तो उसके हस्ताक्षर के समय के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। 
• उसकी अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक साक्ष्य की अनुमति नहीं है। 

धारा 18 का स्पष्टीकरण: अभिस्वीकृति तब भी पर्याप्त है, यदि वह:  

• संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति का विनिर्देश न करती हो;  
• यह कहती हो कि संदाय या परिदान का समय अभी नहीं आया है; 
• संदाय करने से इंकार के साथ की गई हो;  
• मुजरा के दावे के साथ की गई हो; या 
• ऐसे व्यक्ति को संबोधित की गई हो, जो संबंधित संपत्ति या अधिकार का हकदार नहीं है। 

प्रमुख शर्तें: 

• अभिस्वीकृति परिसीमा की अवधि समाप्त होने से पूर्व की जानी चाहिये। इसके माध्यम से ऐसे ऋण को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, जो पहले से ही परिसीमा द्वारा वर्जित हो चुका हो। 
• अभिस्वीकृति लिखित रूप में होनी चाहिए तथा उस पर हस्ताक्षर किये गए होने चाहिये। 
• अभिस्वीकृति किसी विद्यमान दायित्व से संबंधित होनी चाहिये।