वाशिंगटन में एक नया राजनीतिक संतुलन

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

4 नवंबर 2026 को अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेख में उद्धृत चुनावी अनुमानों के अनुसार, डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा के लोकप्रिय मतों में लगभग 13% की बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 1976 के बाद मध्यावधि चुनावों में यह उनकी सबसे निर्णायक विजय हो सकती है। लेखक इस चुनाव परिणाम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की अस्वीकृति के रूप में देखता है। इससे राष्ट्रपति अपने शेष कार्यकाल के लिए एक प्रभावहीन राष्ट्रपति (Lame-duck President) की स्थिति में आ सकते हैं। 

‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार नीति क्या थी? 

• वर्ष 2024 में दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात् राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उनके प्रशासन को उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं, जिन्हें वह अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में संलिप्त मानता था। 
• जुलाई 2025 में अमेरिका ने 157 देशों पर पारस्परिक शुल्क अधिरोपित किये। 
• अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिये वार्ता करते समय भारत पर 50% शुल्क अधिरोपित किये गए। इसमें रूस से तेल आयात करने के लिये लगाया गया दंडात्मक शुल्क भी सम्मिलित था। 
• बाद में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने पारस्परिक शुल्कों को अवैध घोषित कर दिया। 

रिपब्लिकन की हार का कारण क्या था? 

• टैरिफ: लेखक के अनुसार, आयात की बढ़ी हुई लागत के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तथा आर्थिक विकास की गति मंद पड़ गई। 
• ईरान युद्ध: उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कुछ ही दिनों पश्चात् अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे तेल एवं गैस की आपूर्ति तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हुईं। लेख में उद्धृत एक अनुमान के अनुसार, इस युद्ध की लागत प्रति अमेरिकी परिवार लगभग 2,000 डॉलर रही। 
• राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि युद्ध की वजह से नुकसान हुआ। 

डेमोक्रेटिक कांग्रेस राष्ट्रपति पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है? 

वीटो संबंधी बाधा: 

• राष्ट्रपति ने कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों पर वीटो (Veto) करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिये कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। 

राजकोष पर नियंत्रण की शक्ति: 

• अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I, खंड 9 में उपबंधित है कि विधि द्वारा किये गए विनियोजन के अतिरिक्त राजकोष से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। 
• इससे कांग्रेस को सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है। 

निगरानी:  

• इसी उपबंध के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक प्राप्तियों एवं व्यय का नियमित विवरण प्रकाशित करना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि कांग्रेस को निगरानी का दायित्व निभाना होता है। 

व्यापार संवर्धन प्राधिकरण (TPA): 

• अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद I, खंड 8 कांग्रेस को शुल्क अधिरोपित करने तथा विदेशी वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। 
• व्यापार संवर्धन प्राधिकरण से संबंधित विधियों (TPA Laws) के माध्यम से कांग्रेस उन शर्तों का निर्धारण करती है, जिनके अधीन राष्ट्रपति व्यापार समझौतों के लिये वार्ता करता है तथा शुल्क अधिरोपित करता है। 
• अंतिम व्यापार संवर्धन प्राधिकरण वर्ष 2015 में अधिनियमित किया गया था तथा वर्ष 2021 में इसकी अवधि समाप्त हो गई। लेखक के मतानुसार, नए व्यापार संवर्धन प्राधिकरण को अधिनियमित करना डेमोक्रेट्स की प्रारंभिक प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिये। 

इस राजनीतिक परिवर्तन का भारत के लिये क्या महत्त्व है? 

• कमजोर प्रशासन के कारण भारत के लिये अमेरिका के साथ संतुलित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। 
• अमेरिका की दो मांगें प्रमुख चिंता का विषय रही हैं: 
  • भारत के बाजारों को प्रमुख अनाजों एवं दुग्ध उत्पादों के लिये खोलना, और 
  • भारतीय जेनेरिक औषधि कंपनियों (Generic Drug Companies) द्वारा अमेरिका में निवेश नहीं किये जाने की स्थिति में उन पर अधिक शुल्क अधिरोपित करने की धमकी देना।  
• लेखक के अनुसार, इन मांगों से भारत की खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर दबाव उत्पन्न होता है। 

निष्कर्ष 

मध्यावधि चुनावों के परिणामों से डेमोक्रेटिक कांग्रेस को कार्यपालिका की एकपक्षीय कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिये सांविधानिक साधन प्राप्त हुए हैं। इनमें विनियोजनों पर नियंत्रण, निगरानी तथा व्यापार संबंधी प्राधिकार सम्मिलित हैं। यद्यपि, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति इस नियंत्रण की सीमा को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिये यह राजनीतिक परिवर्तन उन मांगों का प्रतिरोध करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जो उसकी खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं। साथ ही, इससे भारत को अमेरिका के साथ अधिक न्यायसंगत व्यापार समझौते के लिये वार्ता करने का अवसर भी मिल सकता है।