केवल पैन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं

स्रोत: गौहाटी उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने कुलचन बेगम बनाम भारत संघ एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी अधिकरण की उस राय को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता को 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी घोषित किया गया था। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

• पैन कार्ड और EPIC बिना किसी औपचारिक जांच के स्वयं के आवेदन पर जारी किये जाते हैं। जब तक उनके समर्थक अभिलेख साबित न किए जाएँ, वे नागरिकता का सबूत नहीं हैं। 
• नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क(2) की अपेक्षानुसार याचिकाकर्त्ता को अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना संबंध, तथा असम में उनका निरंतर निवास, साबित करना था। 
• उसके कथित पिता द्वारा चुनाव लड़ना और निर्वाचित पार्षद के रूप में सेवा करना यह साबित नहीं करता कि वह उनकी पुत्री थी। 

कुलचन बेगम बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता का दावा: उसने कहा कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। 
• उसका पक्ष: उसके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम निर्वाचन अभिलेखों में दर्ज था। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े थे और गौहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद के रूप में सेवा की थी। 

जिन दस्तावेज़ों पर उसने विश्वास किया:  

• 1966 और 1970 की मतदाता सूचियाँ, जिनमें उसके कथित दादा-दादी के नाम थे; 
• उसके पिता का पैन कार्ड और EPIC; 
• उसका अपना मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड; 
• उसके NRC आवेदन की पावती रसीद। 

विदेशी अधिकरण: 

• अधिकरण ने उसके दावे को इसलिये अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने कथित पिता के साथ आवश्यक संबंध स्थापित करने में असफल रही थी। 
• अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उसने 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश किया था। 

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्त्ता के तर्क: 

• अधिकरण ने दस्तावेज़ी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया। 
• उसके पूर्व अधिवक्ता ने उसे गलत सलाह दी थी कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ उसकी नागरिकता साबित करने के लिये पर्याप्त हैं। 
• उसने प्रतिप्रेषण की मांग की, जिससे वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों सहित और अधिक साक्षियों की परीक्षा कर सके। 
• अधिकरण ने मामले का निर्णय उसे सुने बिना कर दिया। 

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

• क्या पैन कार्ड और EPIC स्वयं भारतीय नागरिकता को साबित कर सकते हैं? 
• क्या याचिकाकर्त्ता ने अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना संबंध, तथा असम में उनका निरंतर निवास, साबित कर दिया था? 
• क्या वह गलत विधिक सलाह के आधार पर प्रतिप्रेषण की हकदार थी? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

नागरिकता के सबूत के रूप में पैन कार्ड और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के संबंध में: 

• आयकर विभाग और भारत निर्वाचन आयोग क्रमशः पैन कार्ड और EPIC बिना किसी औपचारिक जांच के स्वयं के आवेदन पर जारी करते हैं। 
• इसलिये जब तक उनके समर्थक अभिलेख साबित न किये जाएँ, उन्हें नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
• यह याचिकाकर्त्ता के स्वयं के पैन कार्ड और EPIC तथा उसके कथित पिता के पैन कार्ड और EPIC, दोनों पर लागू हुआ। 

अन्य दस्तावेज़ों के संबंध में: 

• क्षेत्र सभा के प्रतिनिधि द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को उसे लिखने वाले व्यक्ति के माध्यम से साबित नहीं कराया गया था। 
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के आवेदन की पावती (Acknowledgement) के समर्थन में मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था। 
• राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची उसके माता-पिता के साथ अपेक्षित संबंध स्थापित नहीं करते। 

पारिवारिक इतिहास में विसंगतियों के संबंध में: 

• निर्वाचक नामावलियों में दर्ज आयु उसके कथित पारिवारिक इतिहास से मेल नहीं खाती थी। 
• उसके कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में आया, जिसमें उन्हें 50 वर्ष का दर्ज किया गया था। 
• इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि उसके कथित दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच असम में निरंतर रहे। 

नागरिकता अधिनियम की धारा 6क(2) के संबंध में: 

• याचिकाकर्त्ता को यह साबित करना था कि उसके दादा-दादी और पिता असम में निरंतर निवास करते रहे थे। 
• वह सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा इसे साबित करने में असफल रही। 

पिता के राजनीतिक जीवन के संबंध में:  

• उसके कथित पिता द्वारा संसदीय एवं विधानसभा चुनाव लड़ना तथा निर्वाचित नगरपालिका पार्षद के रूप में कार्य करना, इस बात को साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं था कि याचिकाकर्त्ता उनकी पुत्री है। 

विधिक सलाह में त्रुटि के अभिवाक् के संबंध में: 

• अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्त्ता को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किये गए थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। 
• न्यायालय ने कथित गलत विधिक सलाह के अभिवाक् को मामले में विद्यमान कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से बाद में गढ़ा गया अभिकथन माना। 
• याचिकाकर्त्ता ने अपने पूर्व अधिवक्ता की व्यावसायिक अक्षमता अथवा कदाचार के संबंध में अधिकारिता वाले बार काउंसिल के समक्ष कोई परिवाद भी दर्ज नहीं कराया था। 

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के दावे के संबंध में: 

• अधिकरण की आदेश-पत्रिका से स्पष्ट हुआ कि मामले को अंतिम राय के लिये सूचीबद्ध किये जाने से पूर्व दोनों पक्षकारों को सुना गया था। 

निर्णय 

• स्व-घोषणा के आधार पर जारी पैन कार्ड और EPIC तब तक नागरिकता का सबूत नहीं हैं, जब तक उनके आधारभूत अभिलेख साबित न किये जाएँ। 
• याचिकाकर्त्ता अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना संबंध, तथा धारा 6क(2) के अंतर्गत असम में उनका निरंतर निवास, साबित करने में असफल रही। 
• रिट याचिका खारिज कर दी गई और विदेशी अधिकरण की राय को बरकरार रखा गया। 
• वर्ष 2022 में उसे प्रदान की गई अंतरिम जमानत वापस लेकर निरस्त कर दी गई। 

नागरिकता क्या है? 

अर्थ: 

• नागरिक: किसी राज्य का पूर्ण सदस्य, जो उस राज्य की विधियों से आबद्ध होता है तथा वहाँ प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होता है। 
• नागरिकता: किसी व्यक्ति एवं उसकी संप्रभु राज्य सत्ता के मध्य स्थापित विधिक संबंध। 
• विदेशी (Aliens): ऐसे व्यक्ति, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। वे उन अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिये आरक्षित हैं। 

नागरिकता के सिद्धांत: 

• जस सोली (Jus Soli – जन्मस्थान का सिद्धांत): नागरिकता का निर्धारण जन्मस्थान के आधार पर किया जाता है। 
• जस सैंग्विनिस (Jus Sanguinis – रक्त संबंध का सिद्धांत): नागरिकता का निर्धारण वंशानुक्रम (Descent) अर्थात् माता-पिता की नागरिकता के आधार पर किया जाता है, चाहे व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो। 
• संविधान ने मूलतः जस सोली (Jus Soli) के सिद्धांत को अपनाया था, जो मोतीलाल नेहरू समिति (1928) की अनुशंसाओं के अनुरूप था। बाद में नागरिकता अधिनियम में किये गए संशोधनों (1986 एवं 2003) के माध्यम से भारत का रुझान जस सैंग्विनिस (Jus Sanguinis) के सिद्धांत की ओर हुआ। 

सांविधानिक ढाँचा: 

• भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित उपबंध करता है। 
• अनुच्छेद 394 के अंतर्गत, भाग 2 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुआ। 
• नागरिकता संघ सूची का विषय है [सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 17]। इस विषय पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। 
• भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है। 

अनुच्छेद 5 से 11 एक दृष्टि में: 

नागरिकता अधिनियम, 1955 क्या है? 

परिचय: 

• यह 1955 का अधिनियम संख्या 57 है, जो 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित हुआ। 
• यह संविधान के प्रवृत्त होने के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति को शासित करता है। 
• संसद ने इसे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति को विनियमित करने के लिये अधिनियमित किया। 
• अर्जन: जन्म, वंश, रजिस्ट्रीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के समावेशन द्वारा (धाराएँ 3–7)। 
• विशेष उपबंध: धारा 6क असम से संबंधित विशेष उपबंध करती है, जिसके अंतर्गत 25 मार्च 1971 की तिथि को कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date) निर्धारित किया गया है। धारा 6ख को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA, 2019) द्वारा जोड़ा गया था। 
• नागरिकता का लोप: नागरिकता का त्याग, नागरिकता का समाप्त होना तथा नागरिकता से वंचित किया जाना (धाराएँ 8–10)। 
• एकल नागरिकता: भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के रूप में रजिस्ट्रीकरण का उपबंध धाराओं 7क–7घ के अंतर्गत किया गया है।