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सांविधानिक विधि

केंद्र सरकार ने वीज़ा मानदंडों को सरल बनाया

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 12-Nov-2026

स्रोत: द हिंदू 

परिचय     

केंद्र सरकार ने मुख्य वीज़ा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ करके तथा आवेदन पत्रों को 70% तक सरल बनाकर भारत की वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाया है, ऐसा गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा। “पर्यटक वीज़ा” का नाम बदलकर “आगंतुक वीज़ा” कर दिया गया है, जिससे पारंपरिक पर्यटन से परे अनुमत प्रयोजनों के व्यापक दायरे को प्रतिबिंबित किया जा सके। विदेशी विषय-विशेषज्ञों के लिये एक नया उत्पादन निवेश व्यवसाय वीज़ा भी सृजित किया गया है। MHA ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य वीज़ा व्यवस्था को अधिक सुगठित, सुसंगत तथा भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाना है।   

प्रमुख परिवर्तन क्या हैं? 

  • श्रेणियों में कमी: 27 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय ने मुख्य वीज़ा श्रेणियों को 13 से घटाकर नौ तथा उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया।  
  • सरलीकृत आवेदन पत्र: सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन पत्र में अपेक्षित क्षेत्रों (fields) में 65–70% की कमी की गई है। 
  • नाम परिवर्तन: “पर्यटक वीज़ा (Tourist Visa)” अब “आगंतुक वीज़ा (Visitor Visa)” है, जो अनुमत प्रयोजनों के व्यापक दायरे को प्रतिबिंबित करता है। 
  • कार्यान्वयन: गृह मंत्रालय अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अद्यतन कर रहा है। नए युक्तिकरण के अंतर्गत वीज़ा वर्ष के अंत तक प्रदान किये जाएँगे। 
  • वैश्विक मानकों से तुलना: सरकार ने ये परिवर्तन करते समय विकसित देशों की वीज़ा प्रणालियों तथा वैश्विक मानकों का अध्ययन किया। 

पूर्व का युक्तिकरण क्या था? 

  • अक्तूबर 2025 में सरकार ने निम्नलिखित कटौती की:  
    • मुख्य वीज़ा श्रेणियाँ 22 से घटाकर 13, तथा 
    • उप-श्रेणियाँ 63 से घटाकर 49। 
  • वर्तमान परिवर्तन उसी प्रक्रिया पर आधारित हैं। 
  • यात्रा के समान प्रयोजनों को एक साथ समूहबद्ध करने का उद्देश्य उपयुक्त वीज़ा श्रेणी की पहचान को अधिक स्पष्ट और सरल बनाना है, साथ ही वैध विदेशी आगमन को सुगम बनाना है। 

नई वीज़ा श्रेणियाँ कौन-सी हैं? 

  • आगंतुक वीज़ा (Visitor Visa) (V-1 और V-2): 
  • V-1 वीज़ा:  
    • इसके अंतर्गत अल्पकालिक गतिविधियाँ, जैसे व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य-संवर्धन शिविर (wellness retreats), अल्पावधि चिकित्सा उपचार तथा भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प के अल्पकालिक पाठ्यक्रम, साथ ही अन्य पात्र आगंतुक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। 
    • यह 30 दिनों के लिये बहु-प्रवेश सुविधा सहित प्रदान किया जाता है। 
  • V-2 वीज़ा:  
    • यह दीर्घ अवधि की यात्राओं के लिये है, जिसकी वैधता एक वर्ष, पाँच वर्ष या 10 वर्ष हो सकती है। 
    • इसमें V-1 के अंतर्गत अनुमत गतिविधियाँ तथा पर्वतारोहण भी सम्मिलित हैं। 

उत्पादन निवेश व्यवसाय वीज़ा: 

  • यह फर्मों द्वारा नियोजित विदेशी विषय-विशेषज्ञों, अभियंताओं और तकनीकी कर्मियों के लिये एक पृथक् प्रावधान है। 
  • इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं:  
    • संस्थापन एवं कमीशनिंग; 
    • गुणवत्ता जांच एवं अनिवार्य रखरखाव; 
    • उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तथा आपूर्ति-शृंखला विकास; 
    • संयंत्र का अभिकल्पन एवं संचालन-प्रारंभ (bring-up); 
    • वरिष्ठ प्रबंधन एवं तकनीकी सहायता, जिसमें तकनीकी ज्ञान (know-how), प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं का अंतरण सम्मिलित है। 

चिकित्सा वीज़ा: 

  • इसमें पारंपरिक एवं आयुष पद्धतियों के अंतर्गत उपचार के लिये पृथक् प्रावधान रखे गए हैं:  
    • M-1 वीज़ा: चिकित्सा उपचार। 
    • M-3 वीज़ा: आयुष पद्धतियों के अंतर्गत उपचार। 
  • M-1 और M-3 वीज़ा, उनके ई-वीज़ा रूपों सहित, सामान्यतः बहु-प्रवेश सुविधा के साथ एक वर्ष के लिये प्रदान किये जाते हैं। 
  • तदनुरूप चिकित्सा परिचारक वीज़ा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं। 

ई-वीज़ा सुविधा क्या है? 

  • ई-वीज़ा 13 उप-श्रेणियों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) के माध्यम से संसाधित किया जाता है। 
  • यह वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों के लिये उपलब्ध है। 

आवेदन पत्रों के सरलीकरण का उद्देश्य क्या है? 

  • विदेशी नागरिकों से अपेक्षित जानकारी को कम करना, साथ ही वीज़ा के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक ब्योरे को बनाए रखना। 
  • आवेदन पूर्ण करने में लगने वाले समय और श्रम को कम करना। 
  • वीज़ा आवेदनों की अधिक केंद्रित संवीक्षा और प्रसंस्करण को सक्षम बनाकर प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। 

भारत में वीज़ा के लिये विधिक ढाँचा क्या है? 

  • आप्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025: यह 1 सितंबर 2025 को प्रवृत्त हुआ। इसने पासपोर्ट, वीज़ा, विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण तथा आप्रवासन से संबंधित पूर्ववर्ती विधियों को समेकित किया और अब यह भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रवास तथा प्रस्थान को विनियमित करता है। 
  • गृह मंत्रालय: यह वीज़ा नीति के लिये नोडल मंत्रालय है। इसका विदेशी नागरिक प्रभाग वीज़ा, आप्रवासन और नागरिकता से संबंधित मामलों को देखता है। 
  • आप्रवासन ब्यूरो: यह प्रवेश और प्रस्थान के बंदरगाहों/स्थलों पर आप्रवासन जांच का कार्य करता है। 
  • विदेश में स्थित भारतीय मिशन: ये सामान्य वीज़ा जारी करते हैं। ई-वीज़ा ETA प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान किये जाते हैं। 

निष्कर्ष 

यह युक्तिकरण वैश्विक प्रथा के अनुरूप, एक अधिक सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल वीज़ा व्यवस्था की दिशा में उठाया गया कदम है। कम श्रेणियाँ, सरलीकृत आवेदन पत्र तथा प्रयोजन-आधारित स्पष्ट वीज़ा से भारत में यात्रा, व्यापार, चिकित्सा पर्यटन और निवेश अधिक सुगम होने की संभावना है। नया उत्पादन निवेश व्यवसाय वीज़ा विशेष रूप से विनिर्माण और उद्योग के लिये तकनीकी विशेषज्ञता को आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इन सुधारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वर्ष के अंत तक अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ कितनी सुगमता से लागू की जाती हैं।