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सिविल कानून
आधार कार्ड आयु का निश्चायक सबूत नहीं है, शव-परीक्षा रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय
«12-Nov-2026
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राजेश सिंह बनाम राहुल सिंह “आधार कार्ड मुख्यतः एक पहचान दस्तावेज़ है और उसे स्वयं में उसके धारक की आयु का निश्चायक सबूत नहीं माना जा सकता।” न्यायमूर्ति अमित सेठ |
स्रोत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित सेठ ने राजेश सिंह बनाम राहुल सिंह (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने मोटर यान दुर्घटना में एक अवयस्क की मृत्यु के लिये प्रतिकर में वृद्धि हेतु दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया।
न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया:
- आधार कार्ड मुख्यतः एक पहचान दस्तावेज़ है। यह आयु का निश्चायक सबूत नहीं है।
- चिकित्सीय निर्धारण पर आधारित शव-परीक्षा रिपोर्ट में दर्ज आयु, मृतक की आयु निर्धारित करने का अधिक विश्वसनीय आधार है।
- मृतक अवयस्क की काल्पनिक आय का निर्धारण दुर्घटना की तिथि को अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिये।
राजेश सिंह बनाम राहुल सिंह (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- दुर्घटना: 24 दिसंबर 2019 को एक मोटर यान दुर्घटना में एक अवयस्क की मृत्यु हो गई।
- अधिकरण का अधिनिर्णय: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 6% वार्षिक ब्याज सहित ₹5,45,000 अधिनिर्णीत किये।
- अपील: अपीलार्थियों ने प्रतिकर में वृद्धि के लिये मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन प्रकीर्ण अपील दायर की।
अपीलार्थियों का तर्क:
- मृतक अवयस्क था और अधिकरण ने उसकी काल्पनिक आय ₹25,000 मानी थी।
- काल्पनिक आय का निर्धारण समान योग्यता वाले व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी, अर्थात् ₹7,950 प्रतिमाह, के आधार पर किया जाना चाहिये था।
बीमा कंपनी का तर्क:
- अपीलार्थियों ने अपील का मूल्यांकन ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया और इसके लिये 12 अक्टूबर 2026 को न्यायालय फीस जमा की।
- अतः यदि कोई वृद्धि स्वीकृत की जाती है, तो ब्याज की संगणना बढ़ी हुई न्यायालय फीस जमा करने की तिथि से की जानी चाहिये।
उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न:
- मृतक अवयस्क की काल्पनिक आय का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिये?
- क्या मृतक की आयु आधार कार्ड से ली जानी चाहिये या शव-परीक्षा रिपोर्ट से?
- कौन-सा गुणक लागू होगा?
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
काल्पनिक आय के संबंध में:
- मृतक की काल्पनिक आय का निर्धारण दुर्घटना की तिथि को अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिये था।
- मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत मासिक आय ₹7,950 मानी गई है, जिससे वार्षिक आय ₹95,400 होती है।
आयु के सबूत के संबंध में:
- अधिकरण ने आधार कार्ड के अनुसार मृतक की आयु 14 वर्ष, 7 माह और 9 दिन मानी थी।
- शव-परीक्षा रिपोर्ट में उसकी आयु 13 वर्ष अभिलिखित थी।
- आधार कार्ड मुख्यतः एक पहचान दस्तावेज़ है और वह स्वयं में धारक की आयु का निश्चायक सबूत नहीं हो सकता।
- शव-परीक्षा रिपोर्ट में दर्ज आयु, शव-परीक्षा परीक्षण के दौरान किये गए चिकित्सीय निर्धारण पर आधारित होती है।
- मामले के तथ्यों के आधार पर, शव-परीक्षा रिपोर्ट में दी गई चिकित्सीय राय अधिक विश्वसनीय आधार थी।
- अतः दुर्घटना के समय मृतक की आयु 13 वर्ष मानी गई।
गुणक के संबंध में:
- दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अनुसरण करते हुए उचित गुणक 15 था, न कि 18, जैसा कि अधिकरण ने लागू किया था।
निर्णय
- आधार कार्ड आयु का निश्चायक सबूत नहीं है। शव-परीक्षा रिपोर्ट में दर्ज आयु को प्राथमिकता दी गई।
- न्यूनतम मजदूरी के आधार पर काल्पनिक आय ₹7,950 प्रतिमाह (₹95,400 प्रतिवर्ष) निर्धारित की गई।
- 15 का गुणक लागू किया गया।
- अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹5,45,000 की तुलना में कुल प्रतिकर बढ़ाकर ₹8,25,500 कर दिया गया।
- अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
आयु के सबूत के रूप में आधार पर विधिक स्थिति क्या है?
- आधार अधिनियम, 2016: आधार पहचान का सबूत है। धारा 9 के अधीन, यह स्वयं में नागरिकता या अधिवास का सबूत नहीं है।
- आधार में जन्म तिथि: यह सामान्यतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर, या स्व-घोषणा पर अभिलिखित की जाती है।
- उच्चतम न्यायालय का मत: सरोज बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (2024) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मोटर दुर्घटना दावों में आयु निर्धारित करने के लिये आधार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र को प्राथमिकता दी, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अधीन सांविधिक मान्यता प्राप्त है।
- UIDAI का पक्ष: UIDAI ने स्वयं यह स्पष्ट किया है कि आधार पहचान का सबूत है, न कि जन्मतिथि का।
मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबंध क्या हैं?
धारा 166 – प्रतिकर के लिये आवेदन:
- मोटर दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर का दावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है।
- इसे घायल व्यक्ति, संपत्ति के स्वामी या मृतक के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दायर किया जा सकता है।
धारा 173 – अपीलें:
- अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- विलंब के पर्याप्त कारण होने पर उच्च न्यायालय 90 दिनों के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।
- यदि विवादित राशि ₹1 लाख से कम है, तो अपील नहीं की जा सकती।