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सांविधानिक विधि

निजता बनाम प्रेस की स्वतंत्रता: इनके मध्य सीमा-रेखा कहाँ निर्धारित की जानी चाहिये?

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 16-Nov-2026

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

हाल ही में, 21 प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के उपबंधों पर अंतरिम रोक के लिये उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। यह चुनौती एक सांविधानिक प्रश्न उठाती है: विधि निजता के अधिकार को प्रेस की स्वतंत्रता तथा जनता के जानने के अधिकार के साथ किस प्रकार सुसंगत बनाती है? 

डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की चुनौती क्या है? 

याचिका 6 अक्तूबर को दायर की गई थी। DNPA ने तर्क दिया कि इस अधिनियम से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: 

  • खोजी पत्रकारिता में बाधा उत्पन्न कर सकता है 
  • पत्रकारों के गोपनीय स्रोतों को उजागर करने के लिये बाध्य कर सकता है 
  • प्रकाशित समाचार-रिपोर्टों को हटाने के लिये बाध्य कर सकता है 
  • मुखबिरों (Whistleblowers) को जानकारी प्रकट करने से हतोत्साहित कर सकता है। 

DNPA ने यह भी तर्क दिया कि चूँकि अधिनियम में पत्रकारिता के लिये कोई विशिष्ट छूट का उपबंध नहीं है, इसलिये यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिये खतरा उत्पन्न करता है। 

DNPA की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने तर्क दिया कि पत्रकारों के लिये उन व्यक्तियों से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य करना, जिनके संबंध में वे समाचार प्रकाशित करते हैं, “पूर्व-सेंसरशिप की एक संपूर्ण व्यवस्था” सृजित करेगा। 

क्या पत्रकार लोकहित में किसी व्यक्ति के निजी जीवन की जांच कर सकते हैं? 

सांविधानिक संतुलन: 

  • अनुच्छेद 19(1)(क) प्रेस की अन्वेषण करने की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 
  • इसे निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी। 

आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994), जिसे ऑटो शंकर मामले के नाम से भी जाना जाता है: 

  • कोई सरकारी अधिकारी अपनी शासकीय हैसियत में किये गए कार्यों की संवीक्षा से बचने के लिये निजता का दावा नहीं कर सकता। 
  • किंतु लोक पद धारण करने से किसी व्यक्ति के निजी जीवन का प्रत्येक पहलू संवीक्षा के लिये खुला नहीं हो जाता। 
  • राज्य निजता के आधार पर किसी प्रकाशन पर पूर्व-प्रतिबंध अधिरोपित नहीं कर सकता और न ही उसे प्रतिबंधित कर सकता है। 

मीडिया ट्रायल की सीमाएँ: 

  • सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प. बनाम सेबी (2012) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खोजी पत्रकारिता तथा खुला न्याय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इसके बावजूद, यदि प्रचार-प्रसार से निष्पक्ष विचारण के समक्ष वास्तविक एवं गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है, तो न्यायालय मीडिया रिपोर्टिंग को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश दे सकते हैं। 
  • मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2010) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग के विरुद्ध चेतावनी दी, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने से पूर्व ही किसी संदिग्ध अथवा अभियुक्त को दोषी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 

क्या पत्रकार कदाचार को उजागर करने के लिये स्टिंग ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं? 

स्टिंग कब अनुज्ञेय है: स्टिंग ऑपरेशन भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, किंतु विधि के अंतर्गत वास्तविक अन्वेषण तथा अपराध के लिये उकसाने के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। 

आर.के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009): उच्चतम न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन को एक महत्त्वपूर्ण लोकहितकारी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला मानते हुए उसे वैध ठहराया। उक्त स्टिंग ऑपरेशन ने न्यायालय के एक साक्षी को प्रभावित करने तथा BMW हिट-एंड-रन विचारण को निष्प्रभावी करने के प्रयास का पर्दाफाश किया था। 

रजत प्रसाद बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2014):  

  • उच्चतम न्यायालय ने खोजी पत्रकारिता के लोकहित संबंधी महत्त्व को मान्यता दी। 
  • उसने अभिनिर्धारित किया कि यह महत्त्व स्टिंग के दौरान किये गए विधिविरुद्ध कृत्यों के लिये कोई सर्वव्यापी उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। 
  • लोकहित का दावा मात्र, स्टिंग से उत्पन्न आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं करता। 
  • प्रत्येक अभियुक्त का आपराधिक आशय और भूमिका साक्ष्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। 

अन्य देश निजता और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं? 

अंतर्राष्ट्रीय लिखत: 

  • नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) के अनुच्छेद 17 और 19 निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करते हैं। 
  • मानव अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय (ECHR) के अनुच्छेद 8 और 10 भी यही करते हैं।  

एक्सेल स्प्रिंगर एजी बनाम जर्मनी (2012): 

  • यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इस प्रश्न की परीक्षा की कि क्या एक समाचार पत्र ने कोकीन रखने के संदेह में एक अभिनेता की गिरफ़्तारी की रिपोर्टिंग करके उसकी निजता का उल्लंघन किया था। 
  • 12–5 के बहुमत से ग्रैंड चैंबर ने अभिनिर्धारित किया कि समाचार पत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ था। 
  • न्यायालय ने लोकहित के विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय प्रेस को प्रहरी (watchdog) के रूप में माना। उसने पाया कि समाचार पत्र पर लगाए गए प्रतिबंध अभिनेता के निजी जीवन की रक्षा की आवश्यकता से न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते थे।  

अन्य अधिकारिता : 

  • संयुक्त राज्य अमेरिका: प्रथम संशोधन (1791) प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। निजता संरक्षण अधिनियम, 1980 अपवादों के अधीन, विधि-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पत्रकारों के अप्रकाशित कार्य की तलाशी और जब्ती को सीमित करता है। 
  • यूनाइटेड किंगडम: डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 पत्रकारों को डेटा-संरक्षण की कुछ अपेक्षाओं से छूट का दावा करने की अनुमति देता है, यदि वे युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास करते हों कि प्रकाशन लोकहित में है। 
  • ब्राज़ील: सामान्य डेटा संरक्षण विधि पत्रकारिता प्रयोजनों के लिये किये गए डेटा प्रसंस्करण को अपवर्जित करती है। 
  • केन्या: डेटा संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 52 पत्रकारिता प्रयोजनों के लिये डेटा-संरक्षण के कुछ सिद्धांतों से सशर्त छूट प्रदान करती है। 

निष्कर्ष 

डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की चुनौती, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) के अंतर्गत आँकड़ा तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बीच विद्यमान तनाव को दर्शाती है। भारतीय न्यायालयों ने निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया है। साथ ही, उन्होंने निजता को पूर्व प्रतिबंध के साधन के रूप में उपयोग किये जाने की अनुमति देने से इंकार किया है तथा मीडिया ट्रायल और अवैध स्टिंग ऑपरेशनों पर भी सीमाएँ निर्धारित की हैं। यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और केन्या ने अपने-अपने आँकड़ा संरक्षण संबंधी विधानों में पत्रकारिता के लिये छूट के स्पष्ट उपबंध किये हैं, जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय करना होगा कि क्या यह विधायी रिक्तता सांविधानिक है अथवा यह प्रेस पर “पूर्व-सेंसरशिप” अधिरोपित करने के समान है।