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आपराधिक कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन 60 दिन की उन्मोचन अवधि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर भी लागू होती है

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 16-Nov-2026

सुव्रदीप हलदर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 

“अभियोजन/पुलिस के कागज़ात प्राप्त होने पर युक्तियुक्त अवधि के भीतर उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करने का अभियुक्त का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अविच्छेद्य पहलू है।” 

न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार मुखर्जी 

स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार मुखर्जी ने सुव्रदीप हलदर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2026) के मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामले में आरोप विरचित करने के आदेश को अपास्त कर दिया।  

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 

  • उन्मोचन आवेदन दाखिल करने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250(1) के अधीन निर्धारित 60 दिन की अवधि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर लागू होती है।  
  • चूँकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में सुपुर्दगी की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिये 60 दिन उस तिथि से गिने जाते हैं जब अभियुक्त को अभियोजन दस्तावेज़ों का पूरा सेट प्राप्त होता है।   
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 35, जो बालक के साक्ष्य को संज्ञान के 30 दिनों के भीतर अभिलिखित करना अपेक्षित करती है, का उपयोग अभियुक्त के उन्मोचन की माँग के अधिकार को सीमित करने के लिये नहीं किया जा सकता। 
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलों का त्वरित विचारण अनुच्छेद 21 के अधीन निष्पक्ष विचारण की कीमत पर नहीं हो सकता। 

सुव्रदीप हलदर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

आरोप: 3 दिसंबर 2025 को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, चंदननगर, हुगली ने याची के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 127(2) और 351(3) के अधीन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 6 के साथ पठित, आरोप विरचित किये। 

दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, याचिकाकर्त्ता को अभियोजन के दस्तावेज़ों का संपूर्ण सेट प्राप्त नहीं हुआ था। अनुपलब्ध दस्तावेज़ों में निम्नलिखित सम्मिलित थे:  

  • चार अभिग्रहण सूचियाँ 
  • दो बालकों की चिकित्सीय रिपोर्टें 
  • अभियुक्त की चिकित्सीय रिपोर्ट  
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अधीन एक सांविधिक नोटिस 

विचारण न्यायालय का पूर्ववर्ती निदेश: 24 अक्टूबर 2025 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने इन कमियों को स्वीकार किया और अभियोजन को अनुपलब्ध दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इसके पश्चात् मामले को दस्तावेज़ों की आपूर्ति और आरोप पर विचार के लिये सूचीबद्ध किया गया।  

इसके बावजूद आरोप विरचित किये गए: 3 दिसंबर 2025 को विचारण न्यायालय ने यह जांच किये बिना आरोप विरचित कर दिये कि निर्देशानुसार अनुपलब्ध दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए थे अथवा नहीं। 

पुनरीक्षण: याचिकाकर्त्ता ने आरोप विरचित करने वाले आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 

याचिकाकर्त्ता के तर्क: 

  • उसे उन्मोचन की माँग करने के अपने सांविधिक अधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित किया गया। 
  • आरोप विरचित करना मात्र औपचारिकता नहीं है। न्यायालय को अभियुक्त को सुनने के पश्चात् अभियोजन सामग्री पर अपना न्यायिक विवेक लगाना होता है। 

राज्य के तर्क: 

  • विचारण न्यायालय का आगे बढ़ना उचित था, क्योंकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के अनुसार बालक का साक्ष्य संज्ञान के 30 दिनों के भीतर अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।  
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की यह विशिष्ट समय-सीमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 250 और 251 में दिये गए उन्मोचन संबंधी प्रावधानों पर अभिभावी होती है।  

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न: 

  • क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250(1) के अधीन 60 दिन की उन्मोचन अवधि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर लागू होती है? 
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलों में सुपुर्दगी न होने की स्थिति में 60 दिन किस तिथि से गिने जाएँगे? 
  • क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उन्मोचन संबंधी प्रावधानों पर अभिभावी होती है?  

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की रूपरेखा के संबंध में: 

  • धारा 250(1) अभियुक्त को उस तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्मोचन के लिये आवेदन करने की अनुमति देती है, जब धारा 232 के अंतर्गत मामला सुपुर्द किया जाता है। 
  • धारा 262(1), जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलों को शामिल करती है, धारा 230 के अंतर्गत दस्तावेज़ों की प्रतियाँ उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 60 दिन देती है। 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलों में सुपुर्दगी के अभाव के संबंध में: 

  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 33(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय किसी सुपुर्दगी के बिना, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर सीधे संज्ञान लेता है। 
  • धारा 262(1) का आधार लेते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में 60 दिन उस तिथि से गिने जाने चाहिये जब अभियुक्त को अभियोजन दस्तावेज़ों का पूरा सेट उपलब्ध कराया जाता है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर लागू होने के संबंध में: 

  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों पर दण्ड प्रक्रिया विधि को लागू करती है। 
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम उन्मोचन या आरोप विरचित करने के लिये अपनी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता।  
  • धारा 33(9) विशेष न्यायालय से अपेक्षा करती है कि वह यथासंभव सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया के अनुसार अपराधों का विचारण करे। 
  • इसलिये उन्मोचन और आरोप विरचित करने संबंधी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलों को शासित करते हैं। 

सामान्य और विशेष विधि के संबंध में: 

  • अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने उल्लेख किया कि जहाँ बाद की सामान्य विधि और पूर्व की विशेष विधि इतनी विरोधाभासी हों कि दोनों साथ-साथ लागू न हो सकें, वहाँ किसी अभिव्यक्त अभिभावी खंड के बिना भी बाद की सामान्य विधि पूर्व की विशेष विधि पर अभिभावी हो सकती है। 
  • एस. प्रकाश बनाम के.एम. कुरियन पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने उल्लेख किया कि जहाँ बाद का कोई सामान्य प्रावधान स्पष्ट और अप्रतिबंधित हो तथा सार्वभौमिक रूप से लागू होने के लिये हो, वहाँ विशेष प्रावधान को पीछे हटना पड़ सकता है। 

निर्देश द्वारा विधायन के संबंध में: 

  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 31 निदेश द्वारा विधायन है, निगमन द्वारा विधायन नहीं। 
  • इसलिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित दण्ड प्रक्रिया विधि में बाद में हुए परिवर्तन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। 

60 दिन की अवधि के उद्देश्य के संबंध में:  

  • 60 दिन अभियुक्त को अभियोजन दस्तावेज़ों का अध्ययन करने और उन्मोचन की माँग करने या न करने का निर्णय लेने के लिये युक्तियुक्त समय प्रदान करते हैं। 
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को यह सुरक्षा उपाय देने से इंकार करने का कोई युक्तियुक्त औचित्य नहीं है, जबकि अन्य अपराधों का सामना करने वाले अभियुक्तों को यह उपलब्ध है। 

निष्पक्ष विचारण और त्वरित विचारण के संबंध में: 

  • मो. हुसैन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि त्वरित विचारण और निष्पक्ष विचारण दोनों अनुच्छेद 21 का भाग हैं। 
  • अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक कार्यवाहियों को गति देने के प्रयास अभियुक्त के प्रति मूलभूत निष्पक्षता की कीमत पर नहीं होने चाहिये। 

आरोप के चरण पर न्यायालय की भूमिका के संबंध में: 

  • उन्मोचन और आरोप विरचित करना खोखली औपचारिकताएँ नहीं हैं। न्यायालय को सामग्री की जांच करनी चाहिये और यह निर्णय करना चाहिये कि तथ्य, यथावत् स्वीकार करने पर, अपराध के अवयवों को प्रकट करते हैं या नहीं। 
  • न्यायालय ने टिप्पणी की कि विचारण न्यायालय “केवल डाकघर या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता”। उसे मामले की व्यापक संभावनाओं तथा साक्ष्य और दस्तावेज़ों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिये। 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विशेष न्यायालयों के लिये निर्धारित प्रक्रिया: 

  • चूँकि सुपुर्दगी नहीं होती, इसलिये जिस तिथि को विचारण में अवलंबित सभी अभियोजन दस्तावेज़ों की प्रतियाँ तामील की जाती हैं, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250(1) के प्रयोजन से सुपुर्दगी की तिथि माना जाता है। 
  • संज्ञान के पश्चात् जब अभियुक्त उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तब यदि दस्तावेज़ पहले से न दिये गए हों, तो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 231 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिये। 
  • अभियुक्त दस्तावेज़ों का पूरा सेट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उन्मोचन आवेदन दाखिल कर सकता है। 
  • यदि अभियुक्त उन्मोचन की माँग नहीं करना चाहता, तो उसे लिखित रूप में ऐसा कहना होगा, और न्यायालय को तब तुरंत आरोप की सुनवाई के लिये आगे बढ़ना होगा। 
  • यदि उन्मोचन आवेदन समय पर दाखिल किया जाता है, तो न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनना होगा और उसे दाखिल किये जाने के 60 दिनों के भीतर निर्णीत करना होगा। 
  • यदि अभियुक्त का उन्मोचन नहीं किया जाता, तो न्यायालय को उसके पश्चात् 60 दिनों के भीतर आरोप की सुनवाई करनी होगी। 

निर्णय 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250(1) के अंतर्गत 60 दिन की उन्मोचन अवधि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर लागू होती है और अभियोजन दस्तावेज़ों का पूरा सेट उपलब्ध कराए जाने से प्रारंभ होती है।   
  • अपने ही निदेश के होते हुए भी विचारण न्यायालय ने सभी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए बिना आरोप विरचित किये, इसलिये वह आदेश टिकाऊ नहीं था। 
  • आरोप विरचित करने संबंधी 3 दिसंबर 2025 के आदेश को अपास्त कर दिया गया और पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई। 
  • न्यायालय ने ये निदेश दिये:  
    • विचारण न्यायालय को उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अनुपलब्ध कागज़ातों सहित अभियोजन दस्तावेज़ों का पूरा सेट उपलब्ध कराना होगा। 
    • तत्पश्चात् याचिकाकर्त्ता 60 दिनों के भीतर उन्मोचन आवेदन दाखिल कर सकता है। 
    • यदि वह उन्मोचन की माँग करने का आशय नहीं रखता, तो उसे दस्तावेज़ प्राप्त होने के तुरंत बाद ऐसा कहना होगा, और उसके पश्चात् आरोप की सुनवाई होगी।  
    • किसी भी उन्मोचन आवेदन का निर्णय 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिये।    

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उन्मोचन और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों पर विधिक स्थिति क्या है?              

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन्मोचन: दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 के अंतर्गत यदि कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त आधार न हो, तो सेशन न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता था। उन्मोचन की माँग के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी।                

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत परिवर्तन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह शक्ति सेशन मामलों के लिये धारा 250 में तथा पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारण्ट मामलों के लिये धारा 262 में बनाए रखती है। यह अभियुक्त के लिये उन्मोचन हेतु आवेदन करने की 60 दिन की अवधि जोड़ती है।  

दस्तावेज़ों की आपूर्ति: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएँ 230 और 231 पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अभियुक्त को उपलब्ध कराने की अपेक्षा करती हैं। आरोप केवल न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेख और दस्तावेज़ों के आधार पर ही विरचित किया जाना है।   

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अंतर्गत विशेष न्यायालय: 

  • धारा 28 निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों का उपबंध करती है। 
  • धारा 31 उनकी कार्यवाहियों पर दण्ड प्रक्रिया विधि को लागू करती है और विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय मानती है।   
  • धारा 33(1) विशेष न्यायालय को अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये बिना संज्ञान लेने की अनुमति देती है। 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अंतर्गत समय-सीमाएँ: धारा 35 बालक के साक्ष्य को संज्ञान के 30 दिनों के भीतर अभिलिखित करने की अपेक्षा करती है। यह भी अपेक्षा करती है कि विचारण यथासंभव एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाए। 

निर्देश द्वारा विधायन और समावेशन द्वारा विधायन:  

  • निर्देश द्वारा विधायन में, निर्देशित करने वाली विधि निर्दिष्ट विधि को उसके समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित रूप में ग्रहण करती है। 
  • समावेशन द्वारा विधायन में, निर्दिष्ट प्रावधान निर्देशित करने वाली विधि में उसी रूप में स्थिर हो जाती हैं, जिस रूप में वे समावेशन के समय थी।  
  • न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 31 को निर्देश द्वारा विधायन माना, इसीलिये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विचारणों के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया।