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सिविल कानून

बेदखली के वाद में स्वत्व का दावा करने वाला तृतीय पक्षकार आवश्यक पक्षकार नहीं है

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 17-Nov-2026

श्रीमती चांदरी देवी एवं एक अन्य बनाम श्रीमती ललिता चौहान एवं एक अन्य 

“कोई तृतीय पक्ष केवल स्वामित्व, स्वत्व, हित या कब्ज़े का स्वतंत्र दावा करने मात्र से आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं बन जाता।” 

न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव  

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने श्रीमती चांदरी देवी एवं एक अन्य बनाम श्रीमती ललिता चौहान एवं एक अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने बेदखली वाद में तृतीय पक्षकारों को पक्षकार बनाने से इंकार करने वाले आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण खारिज कर दिया। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

  • स्वतंत्र स्वामित्व, स्वत्व, किराएदारी या कब्ज़े का दावा करने वाला तृतीय पक्षकार केवल इस कारण बेदखली वाद में आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं बन जाता कि डिक्री से उस दावे पर प्रभाव पड़ सकता है। 
  • यही नियम वाद दायर होने के बाद उत्पन्न हुई बताई गई किराएदारी पर आधारित दावे पर भी लागू होता है। 
  • स्वत्व या किराएदारी संबंधी स्वतंत्र विवाद को सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 10 के माध्यम से बेदखली वाद में नहीं लाया जा सकता, जब तक कि वाद के निर्णय के लिये उसका निर्णय आवश्यक न हो। 

श्रीमती चांदरी देवी बनाम श्रीमती ललिता चौहान (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

बेदखली का वाद: 

  • 2018 में प्रत्यर्थी सं. 1 ने ग्राम सदरपुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर स्थित वाणिज्यिक परिसर से बेदखली तथा किराए के बकाया के लिये प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध वाद दायर किया। उसने अभिवचन किया कि वह उसका किराएदार था। 
  • प्रत्यर्थी सं. 2 ने स्वयं को उसका किराएदार होने या कब्ज़े में होने से इंकार किया। उसने कहा कि वहाँ मनोज नामक व्यक्ति पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के किराएदार के रूप में व्यवसाय चला रहा था। 

पुनरीक्षणकर्ताओं के दावे: 

  • पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 ने दावा किया कि उसने 22 जुलाई 2016 को 100 वर्ग गज के लिये प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था। उसने उसे निरस्त कराने के लिये मूल वाद सं. 38/2018 दायर किया है। 
  • पुनरीक्षणकर्ताओं ने कहा कि मनोज 31 दिसंबर 2019 तक पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 का किराएदार था। 
  • पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 ने दावा किया कि उसे 1 जनवरी 2020 से कोचिंग कक्षाएँ चलाने के लिये किराएदार के रूप में रखा गया था। 

निचली कार्यवाहियाँ: 

  • पुनरीक्षणकर्ताओं ने प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने के लिये आदेश I नियम 10 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन किया। 
  • अपर जिला न्यायाधीश ने आवेदन को इसलिये अस्वीकार कर दिया क्योंकि:  
    • अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जो कथित किराएदारी को दर्शाता हो; 
    • रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं किया गया था; और 
    • स्वत्व का प्रश्न मकान मालिक-किराएदार संबंध तक सीमित वाद के दायरे से बाहर था। 
  • तत्पश्चात् पुनरीक्षणकर्ताओं ने प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका दायर की। 

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न: 

  • क्या परिसर पर स्वतंत्र स्वामित्व या किराएदारी का दावा करने वाले तृतीय पक्षकारों को लंबित बेदखली वाद में पक्षकार बनाया जा सकता है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के दायरे के संबंध में: 

  • यह उपबंध न्यायालय के समक्ष वस्तुतः विद्यमान विवाद का पूर्ण निर्णय करने में समर्थ बनाने के लिये है। 
  • कनकलता दास एवं अन्य बनाम नबा कुमार दास एवं अन्य पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने कहा कि बेदखली वाद में सामान्यतः मकान मालिक और किराएदार ही आवश्यक पक्षकार होते हैं। 
  • कोई तृतीय पक्षकार वाद परिसर के स्वामित्व, स्वत्व, हित या कब्ज़े का स्वतंत्र दावा करने मात्र से आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं बन जाता। 
  • यही नियम स्वतंत्र किराएदारी पर भी लागू होता है, जिसमें वह किराएदारी भी शामिल है जिसके बारे में कहा गया हो कि वह वाद दायर होने के बाद उत्पन्न हुई। 
  • स्वामित्व, स्वत्व, कब्ज़े या पृथक किराएदारी संबंधी स्वतंत्र विवाद को सामान्यतः बेदखली वाद में नहीं लाया जा सकता, जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि वाद के निर्णय के लिये उसका निर्णय आवश्यक है। 

पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के स्वामित्व के दावे के संबंध में: 

  • उसका स्वामित्व का दावा एक स्वतंत्र विवाद था, जो मूल वाद सं. 38/2018 में पहले से लंबित था। 
  • बेदखली वाद में मकान मालिक-किराएदार विवाद के निपटारे के लिये विक्रय विलेख की वैधता का निर्णय करना आवश्यक नहीं था। 

पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 के किराएदारी के दावे के संबंध में: 

  • उसके द्वारा 1 जनवरी 2020 से दावा की गई किराएदारी वाद दायर होने के बाद आरंभ हुई। इससे वाद दायर करने के समय विद्यमान विवाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
  • उसके द्वारा आधार बनाए गए GST, VAT और बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण से उसके पक्ष में कोई किराएदारी सिद्ध नहीं होती। 

स्पष्टीकरण: 

  • पक्षकार बनाए जाने से इंकार करने से पुनरीक्षणकर्ताओं के किसी भी स्वतंत्र दावे का निर्णय नहीं हुआ। 
  • न्यायालय ने मूल वाद सं. 38/2018, विक्रय विलेख या कथित किराएदारी पर कोई राय व्यक्त नहीं की। 

निर्णय 

  • पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया। 
  • पक्षकार बनाए जाने के आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश को बरकरार रखा गया। 
  • पुनरीक्षणकर्ता उचित कार्यवाहियों में अपने स्वतंत्र दावों को आगे बढ़ाने के लिये स्वतंत्र हैं। 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाया जाना क्या है? 

अर्थ: 

  • पक्षकार बनाए जाने का अर्थ है किसी व्यक्ति को लंबित वाद में पक्षकार (वादी या प्रतिवादी) के रूप में जोड़ना। 
  • आदेश I नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय किसी भी स्तर पर, आवेदन पर या स्वयं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकता है जिसे संयोजित किया जाना चाहिए था, या जिसकी उपस्थिति वाद के सभी प्रश्नों का प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय करने के लिए आवश्यक है। 
  • वह ऐसे किसी भी पक्षकार का नाम भी काट सकता है जिसे अनुचित रूप से जोड़ा गया हो। 

आवश्यक पक्षकार बनाम उचित पक्षकार: 

  • आवश्यक पक्षकार: ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुतोष माँगा गया हो और जिसके बिना कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती। यदि किसी आवश्यक पक्षकार को नहीं जोड़ा जाता, तो वाद असफल हो जाता है।  
  • उचित पक्षकार: ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, किंतु जो न्यायालय को वाद के सभी प्रश्नों का पूर्ण निर्णय करने में सहायता करता है। यदि किसी उचित पक्षकार को नहीं जोड़ा जाता, तो वाद असफल नहीं होता।  

पक्षकार बनाए जाने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत:  

  • वादी वाद का स्वामी (Dominus Litis) होता है: वादी यह चयन करने के लिये स्वतंत्र होता है कि वह किसके विरुद्ध वाद संस्थित करना चाहता है तथा सामान्यतः उसे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध वह वाद नहीं करना चाहता। 
  • किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता कि वाद की विषय-वस्तु में उसका कोई हित है अथवा डिक्री से वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। 
  • पक्षकार-संयोजन का उपयोग किसी वाद को भिन्न प्रकार के वाद में परिवर्तित करने अथवा उससे असंबद्ध विवाद को उसमें सम्मिलित करने के लिये नहीं किया जा सकता। 

बेदखली के वाद: 

  • बेदखली का वाद केवल मकान-मालिक एवं किराएदार के मध्य विद्यमान संबंध तथा बेदखली के आधारों तक सीमित होता है। 
  • मकान-मालिक एवं किसी तृतीय पक्षकार के मध्य स्वामित्व संबंधी प्रश्न इस वाद के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं तथा उनका निर्णय पृथक् कार्यवाहियों में किया जाना आवश्यक है।  

प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के अधीन पुनरीक्षण: 

  • उच्च न्यायालय, लघुवाद न्यायालय की किसी डिक्री अथवा आदेश का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकता है कि वह विधि के अनुसार पारित किया गया है अथवा नहीं। 

प्रमुख पूर्व निर्णय: 

  • मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लि. बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (प्रा.) लि. (2010): उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों एवं उचित पक्षकारों के मध्य अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी, वाद का स्वामी (Dominus Litis) होने के नाते, सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं माँगा गया है। 
  • कनकलता दास बनाम नबा कुमार दास (2018): उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बेदखली के वाद में मकान-मालिक एवं किराएदार ही एकमात्र आवश्यक पक्षकार होते हैं तथा तृतीय पक्षकारों के साथ स्वामित्व संबंधी विवाद ऐसे वाद के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं।