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सांविधानिक विधि

परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा-समाप्ति कब दंडात्मक मानी जाती है

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 17-Nov-2026

डॉ. जी. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ एवं अन्य 

"'असंतोषजनक' या 'अनुपयुक्त' जैसे शब्द का मात्र प्रयोग कलंक की श्रेणी में नहीं आता।" 

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति शील नागू 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने डॉ. जी. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा-समाप्ति के विरुद्ध अपील खारिज कर दी। 

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

  • किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवाएँ किसी जांच या परिवाद के आधार पर समाप्त की जा सकती हैं, जिससे यह प्रकट हो कि वह स्थायीकरण के लिये अनुपयुक्त है। ऐसा आदेश केवल इसलिये दंडात्मक नहीं हो जाता कि उसमें आधार नहीं दिये गए हैं। 
  • कोई आदेश तभी दंडात्मक होता है जब उसका वास्तविक आधार अनुपयुक्तता नहीं, बल्कि कदाचार हो। 
  • यह तय करने के लिये कि कोई आदेश कलंकात्मक है या नहीं, न्यायालयों को क्रमानुसार तीन प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। 

डॉ. जी. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

तथ्य: 

  • अपीलकर्त्ता को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज़ में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। 
  • परिवीक्षा के दौरान उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। आदेश में केवल यह अंकित था कि वह अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बिठा सका, इसलिये स्थायीकरण के लिएयेअनुपयुक्त है। 

निचली कार्यवाहियाँ: 

  • उसने इस आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 
  • एकल पीठ और खंडपीठ, दोनों ने उसकी चुनौती खारिज कर दी। 
  • इसके पश्चात् उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 

अपीलकर्त्ता के तर्क: 

  • सेवा-समाप्ति का आदेश कलंकात्मक था। 
  • यह आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया। 

प्रत्यर्थी संस्थान के तर्क: 

  • आदेश में उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी या आरोप नहीं था, इसलिये उसे कलंकात्मक या दंडात्मक नहीं माना जा सकता। 
  • संस्थान की योजना, विनियम और उप-नियम बिना कारण बताए सरल सेवा-समाप्ति की अनुमति देते हैं। 
  • किसी परिवाद के आधार पर अनुपयुक्तता अंकित करना केवल आदेश का हेतु था, उसका आधार नहीं। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न: 

  • क्या सेवा-समाप्ति, उपयुक्तता के मूल्यांकन के पश्चात् की गई साधारण सेवामुक्ति थी अथवा कदाचार के लिये दिया गया ऐसा दण्ड था, जिसे साधारण सेवा-समाप्ति का रूप दे दिया गया था? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

उपयुक्तता की जांच पर आधारित सेवा-समाप्ति के संबंध में: 

  • यदि प्राधिकारी यह आकलन करने के लिये जांच करता है कि कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी सेवा में बने रहने या स्थायी किये जाने के योग्य है या नहीं, और उसी आधार पर उसकी सेवा समाप्त करता है, तो वह कार्रवाई दंडात्मक नहीं है। 
  • यदि कदाचार का आरोप कार्रवाई का आधार है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण वह निर्णय अपास्त किया जा सकता है। 

कलंकात्मकता के संबंध में (तीन प्रश्नों की कसौटी): 

  • "असंतोषजनक" या "अनुपयुक्त" जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाला आदेश केवल इस कारण कलंकयुक्त नहीं होता। कलंक तभी उत्पन्न होता है जब आदेश में पद के लिये अनुपयुक्तता से परे कोई बात आरोपित की गई हो। 
  • कलंकात्मकता निर्धारित करने के लिये न्यायालय को क्रमशः निम्नलिखित तीन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है:   
    • प्रथम: क्या आदेश अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में परिवीक्षाधीन कर्मचारी के विरुद्ध कोई दोषारोपण करता है? 
    • द्वितीय: यदि आदेश अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में निर्दोष प्रतीत होता है, तो क्या अभिलेख से यह प्रदर्शित होता है कि उसका मूल आधार केवल उपयुक्तता का मूल्यांकन न होकर कदाचार के संबंध में निष्कर्ष है?   
    • तृतीय: क्या वह मूल आधार वस्तुतः ऐसे सिविल अधिरोपित करता है, जिनसे परिवीक्षाधीन कर्मचारी की भविष्य की नियोजन संबंधी संभावनाएँ प्रभावित होने की आशंका हो? 
  • आदेश तभी कलंकात्मक होगा, जब द्वितीय और तृतीय दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में हो। केवल कोई शिकायत, परिवाद अथवा प्रतिकूल धारणा, अपने आप में आदेश को कलंकात्मक नहीं बनाती। 

चुनौती दिये गए सेवामुक्ति आदेश की न्यायिक जाँच के मापदंड:  

  • परिवीक्षा का उद्देश्य एवं प्रयोजन: अजीत सिंह के मामले पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने कहा कि परिवीक्षा एक विचारण अवधि होती है। इसके माध्यम से नियोक्ता कर्मचारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सकता है, उपयुक्त कर्मचारी की सेवा की पुष्टि कर सकता है तथा औपचारिक जांच किये बिना अनुपयुक्त कर्मचारी को सेवा से मुक्त कर सकता है। 
  • आवरण हटाने की सीमाएँ: अनुपयुक्तता के आधार पर सेवामुक्ति सामान्यतः कलंकात्मक नहीं होती, इसलिये न्यायालय सामान्यतः आदेश के पीछे के तथ्यों की जांच नहीं करता। जहाँ मामले के तथ्य अपेक्षित करें, वहाँ न्यायालय आवरण हटा सकता है, किंतु केवल यह निर्धारित करने के लिये कि “अनुपयुक्तता” वास्तविक आधार है अथवा विशिष्ट कदाचार के लिये दण्डित का एक आवरण मात्र है। न्यायालय कर्मचारी की उपयुक्तता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता। 
  • हेतु-आधार की कसौटी सारभूत है, यांत्रिक नहीं: न्यायालय को केवल आदेश की शब्दावली नहीं, अपितु संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण करना चाहिये। उसे यह निर्धारित करना चाहिये कि क्या कथित कदाचार ने मात्र उपयुक्तता के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी अथवा वही कर्मचारी की निंदा किये जाने का वास्तविक आधार था। न्यायालय ने स्वीकार किया कि इसमें कुछ न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक होता है।  
  • कलंक एवं प्रशासनिक मूल्यांकन के बीच अंतर: प्रत्येक सेवामुक्ति में किसी न किसी प्रकार की अनुपयुक्तता निहित होती है, चाहे उसका कारण अक्षमता, कदाचार अथवा कुछ अन्य हो। ऐसी अनुपयुक्तता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना भी साधारण सेवा-समाप्ति को दंडात्मक आदेश में परिवर्तित नहीं करता।  
  • पवनेंद्र कसौटी का विस्तार: तीन चरणों वाली कसौटी पवनेंद्र नारायण वर्मा (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैराग्राफ 21 में निर्धारित कसौटी को प्रतिबिंबित करती है। उक्त कसौटी को न तो निरस्त किया गया है और न ही उस पर संदेह व्यक्त किया गया है। यह न्यायिक रूप से विकसित अनेक कसौटियों में से एक है, न कि एक संपूर्ण एवं अनन्य कसौटी। इसे उसी निर्णय के पैराग्राफ 29 में वर्णित कलंकात्मकता की कसौटी तथा जांच के उद्देश्य से संबंधित कसौटी के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।  
  • अंतिम जांच : प्रश्न यह नहीं है कि आदेश देखने में निर्दोष प्रतीत होता है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या संपूर्ण अभिलेख के निष्पक्ष अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सेवा-समाप्ति उपयुक्तता के वास्तविक मूल्यांकन का परिणाम थी अथवा बिना जांच किये किसी विशिष्ट कृत्य के लिये दण्डित करने के उद्देश्य से की गई थी।  
    • यदि यह उपयुक्तता का मूल्यांकन था, तो आदेश साधारण सेवा-समाप्ति के रूप में विधिमान्य रहेगा। 
    • यदि यह दण्ड था, तो सम्यक् विधिक प्रक्रिया के बिना वह विधि की दृष्टि में टिक नहीं सकता। जहाँ अनुच्छेद 311(2) लागू होता है, वहाँ इसके अधीन जांच किया जाना आवश्यक है। अन्य मामलों में, लागू सेवा नियमों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच किया जाना आवश्यक है। 

तथ्यों पर अनुप्रयोग: 

  • सेवा-समाप्ति के आदेश में अपीलकर्त्ता पर किसी कदाचार अथवा नैतिक अधमता का आरोप नहीं लगाया गया था। 
  • अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि निर्णय कदाचार के किसी विशिष्ट आरोप पर आधारित था अथवा उसका उद्देश्य अपीलकर्त्ता को दण्डित करना था।  
  • संपूर्ण अभिलेख का समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि संस्थान ने परिवीक्षा अवधि के दौरान अपीलकर्त्ता की सेवा में बने रहने के लिये उपयुक्तता का मूल्यांकन किया था। यह साधारण सेवा-समाप्ति के आवरण में की गई दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी। 

निर्णय 

  • अपील खारिज कर दी गई। 
  • सेवा-समाप्ति के आदेश को साधारण सेवा-समाप्ति के रूप में बरकरार रखा गया। 
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि की गई। 

परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा-समाप्ति पर विधि क्या है? 

परिवीक्षा का अर्थ: 

  • परिवीक्षा एक परीक्षण अवधि है, जिसके दौरान नियोक्ता यह आकलन करता है कि नवनियुक्त कर्मचारी पद के लिये उपयुक्त है या नहीं। 
  • परिवीक्षाधीन कर्मचारी का पद पर कोई अधिकार नहीं होता। अनुपयुक्त पाए जाने पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 

साधारण सेवा-समाप्ति बनाम दंडात्मक सेवा-समाप्ति:   

  • साधारण सेवा-समाप्ति: उपयुक्तता के आकलन पर आधारित, बिना किसी कलंक के निर्मुक्ति। किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं होती। 
  • दंडात्मक सेवा-समाप्ति: ऐसी निर्मुक्ति जो सारतः कदाचार के लिये दण्ड हो। इसके लिये जांच तथा नैसर्गिक न्याय का अनुपालन आवश्यक है। 

हेतु बनाम आधार: 

  • हेतु: वह कारण जो नियोक्ता को परिवीक्षाधीन कर्मचारी का आकलन करने के लिये प्रेरित करता है, जैसे कोई परिवाद। हेतु आदेश को दंडात्मक नहीं बनाता। 
  • आधार: आदेश का वास्तविक आधार। यदि वह आधार कदाचार का निष्कर्ष है, तो आदेश दंडात्मक है। 

सांविधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 311(2): 

  • संघ या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के बिना पदच्युत, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता, जिसमें उसे आरोपों की सूचना दी गई हो और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। 
  • ऐसे पद पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी की दंडात्मक सेवा-समाप्ति पर यह संरक्षण लागू होता है। सरल सेवा-समाप्ति पर यह लागू नहीं होता। 

प्रमुख पूर्व निर्णय: 

  • परशोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ (1958): संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का पद पर कोई अधिकार नहीं होता। उसने कहा कि सेवा-समाप्ति तभी दंडात्मक होती है जब कर्मचारी का पद पर अधिकार हो या आदेश के अनिष्टकारी परिणाम हों। 
  • शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): सात न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि आदेश का रूप निर्णायक नहीं है। यदि कदाचार आदेश का आधार है, तो वह दंडात्मक है और अनुच्छेद 311 लागू होता है। 
  • पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (2002): न्यायालय ने यह तय करने के लिये परीक्षण निर्धारित किये कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा-समाप्ति कलंकात्मक है या नहीं। डॉ. जी. श्रीनिवासन में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये परीक्षण आज भी मान्य विधि हैं।