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आपराधिक कानून

कूटरचना पदीय कर्त्तव्य का अंग नहीं

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 18-Nov-2026

अशोक बनाम महेश एवं अन्य 

“हम इस मत के हैं कि परिवाद में वर्णित कृत्य पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा तात्पर्यित निर्वहन में नहीं किये गए थे।” 

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक आराधे 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने अशोक बनाम महेश एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा एक नगर सर्वेक्षण अधिकारी के विरुद्ध कूटरचना, छल और आपराधिक षड्यंत्र के दो वादों में आपराधिक कार्यवाही रद्द की गई थी।  

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: 

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 केवल उसी स्थिति में लोक सेवक को संरक्षण प्रदान करती है, जब अभिकथित कृत्य का उसके पदीय कर्त्तव्यों से युक्तिसंगत संबंध हो। 
  • कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का षड्यंत्र रचना, उन्हें असली के रूप में प्रस्तुत करना तथा अवैध अंतरण को सुगम बनाने हेतु संपत्ति अभिलेखों में हेरफेर करना लोक सेवक के पदीय कर्त्तव्य का भाग नहीं है। 
  • चूँकि धारा 197 लागू नहीं हुई, इसलिये यह परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी कि परिवादी ने सक्षम मंजूरी प्राधिकारी से संपर्क किया था अथवा नहीं, या मानित मंजूरी उत्पन्न हुई थी अथवा नहीं। 

अशोक बनाम महेश एवं अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

अभिकथन: 

  • परिवादी ने अभिकथित किया कि एक नगर सर्वेक्षण अधिकारी ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भू-अभिलेखों में कपटपूर्वक परिवर्तन किया। ये अभिलेख प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री स्वामी समर्थ सहकारी आवास समिति की संपत्ति को अन्य व्यक्तियों के नाम अंतरित करने के लिये बदले गए थे। 
  • आरोप है कि नामांतरण आवेदन में काट-छाँट और अधिलेखन द्वारा छेड़छाड़ की गई। कहा गया कि एक छायाचित्र, एक हस्ताक्षर और हस्तलिखित पृष्ठांकन बाद में जोड़े गए। 
  • आरोप है कि अधिकारी ने समर्थक दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना नामांतरण को अनुमोदित कर दिया। 
  • जिला भू-अभिलेख अधीक्षक ने बाद में नामांतरण प्रविष्टि को रद्द कर दिया। 

आपराधिक कार्यवाही: 

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत की गईं। 
  • भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कूटरचना, छल और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य अपराधों के लिये आरोप-पत्र दाखिल किये गए। 

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही: 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को निम्नलिखित कारणों से रद्द किया: 

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में महाराष्ट्र संशोधन के अंतर्गत, पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में किये गए कृत्यों के लिये किसी लोक सेवक के विरुद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा FIR का आदेश दिये जाने से पूर्व धारा 197 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है; 
  • परिवादी ने ऐसे प्राधिकारी से संपर्क किया था जो मंजूरी देने के लिये सक्षम नहीं था; और 
  • इसी कारण 90 दिन के पश्चात मानित मंजूरी का प्रावधान लागू नहीं हो सकता था। 

तत्पश्चात परिवादी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न: 

क्या दस्तावेजों की कूटरचना और भू-अभिलेखों में हेरफेर का अभियुक्त लोक सेवक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी के संरक्षण का हकदार है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की व्याप्ति के संबंध में: 

  • ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय, (2024) के मामले पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 197 का संरक्षण केवल तभी लागू होता है, जब अभिकथित कृत्य का लोक सेवक के पदीय कर्त्तव्यों से युक्तिसंगत संबंध हो। 
  • पद पर रहते हुए लोक सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य संरक्षित नहीं होता। कृत्य पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा तात्पर्यित निर्वहन में किया गया होना चाहिये। 

अधिकारी के विरुद्ध अभिकथित कृत्यों के संबंध में: 

  • अधिकारी पर आरोप था कि उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का षड्यंत्र रचा, उन्हें मिथ्या रूप से असली बताकर प्रस्तुत किया तथा संपत्ति के अवैध अंतरण को सुगम बनाने हेतु संपत्ति अभिलेखों में हेरफेर किया। 
  • इन कृत्यों को अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों का भाग नहीं माना जा सकता था। 
  • अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ये कृत्य पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा तात्पर्यित निर्वहन में नहीं किये गए थे।  

मंजूरी और मानित मंजूरी के संबंध में: 

  • चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू नहीं होती थी, अतः पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। 
  • इसलिये न्यायालय को यह परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी कि परिवादी ने सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया था अथवा नहीं, या 90 दिन के पश्चात मानित मंजूरी उत्पन्न हुई थी अथवा नहीं। 

स्पष्टीकरण: 

  • विचारण अपने गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा। 

निर्णय 

  • अपील मंजूर की गई। 
  • कार्यवाही को रद्द करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया। 
  • दोनों आपराधिक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः बहाल किये गए। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 क्या है? 

अर्थ: 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 218 न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों तथा कतिपय लोक सेवकों को सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अभियोजन से संरक्षण प्रदान करती है। 
  • यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)) की धारा 197 के समरूप है। 
  • यह तब लागू होती है, जब ऐसे किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप हो, जिसके पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किये जाने का अभिकथन हो। 
  • ऐसे मामलों में, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। 

संरक्षित व्यक्ति (धारा 218(1)): 

  • ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है अथवा रहा है। 
  • ऐसा लोक सेवक जिसे सरकार की मंजूरी से या उसके द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 

मंजूरी देने वाला प्राधिकारी (धारा 218(1)): 

  • खंड (क): केंद्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति के लिये जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है (या अभिकथित अपराध के समय नियोजित था)। 
  • खंड (ख): राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति के लिये जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है (या अभिकथित अपराध के समय नियोजित था)। 

धारा 218(1) के परंतुक: 

  • राष्ट्रपति शासन: यदि किसी राज्य के कर्मचारी ने अभिकथित अपराध उस समय किया हो जब संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन उद्घोषणा प्रवर्तन में थी, तो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार नहीं, अपितु केंद्रीय सरकार होगी। 
  • मानित मंजूरी: सरकार को मंजूरी के अनुरोध की प्राप्ति से 120 दिन के भीतर उस पर विनिश्चय करना होगा। ऐसा न करने पर मंजूरी प्रदान की गई मानी जाएगी। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया उपबंध है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में इसका कोई समकक्ष उपबंध नहीं है। 
  • कतिपय अपराधों के लिये मंजूरी आवश्यक नहीं: जहाँ किसी लोक सेवक पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के अधीन अपराध का आरोप हो, वहाँ मंजूरी आवश्यक नहीं है: 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 

अपराध 

64 

बलात्संग 

65 

कतिपय मामलों में बलात्संग (16 वर्ष से कम /12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता) 

66 

बलात्संग की पीड़िता की मृत्यु कारित करना अथवा उसे सतत् विकृतशील दशा में पहुँचाना 

68 

प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन  

69 

प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके 

70 

सामूहिक बलात्संग 

71 

पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के लिये दण्ड  

74 

महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 

75 

लैंगिक उत्पीड़न 

76 

विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 

77 

दृश्यरतिकता 

78 

पीछा करना 

79 

शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है 

143 

व्यक्तियों का दुर्व्यापार 

199 

लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है  

200 

पीड़ित का उपचार न करना 

सशस्त्र बल (धारा 218(2)): 

  • संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किये गए अभिकथित अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं ले सकता। 

लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल (धारा 218(3)): 

  • राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (2) का संरक्षण लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधक बलों के सदस्यों के किसी वर्ग या प्रवर्ग पर, वे जहाँ कहीं भी सेवारत हों, विस्तारित कर सकती है। 
  • ऐसे व्यक्तियों के लिये, तब केंद्रीय सरकार के स्थान पर राज्य सरकार मंजूरी देने वाला प्राधिकारी हो जाती है। 

राष्ट्रपति शासन के दौरान (धारा 218(4)): 

  • उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में लोक व्यवस्था बलों का कोई सदस्य अनुच्छेद 356(1) के अधीन उद्घोषणा के दौरान पदीय कर्त्तव्य में कार्य करते हुए कोई अभिकथित अपराध करता है, तो संज्ञान के लिये केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। 

अभियोजन का संचालन (धारा 218(5)): 

  • केंद्रीय या राज्य सरकार निम्नलिखित का विनिश्चय कर सकती है:  
    • अभियोजन का संचालन कौन करेगा; 
    • उसका संचालन किस रीति से किया जाएगा; 
    • व्यक्ति का अभियोजन किस अपराध या अपराधों के लिये किया जाएगा; और 
    • विचारण किस न्यायालय के समक्ष होगा। 

उपबंध का उद्देश्य: 

  • यह ईमानदार लोक सेवकों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भावपूर्वक किये गए कृत्यों के लिये तुच्छ या तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है। 
  • यह उन लोक सेवकों को संरक्षण नहीं देता जो मात्र पद धारण करने के कारण अपराध करते हैं। 

“युक्तिसंगत संबंध” परीक्षण: 

  • संरक्षण केवल तभी लागू होता है, जब कृत्य का पदीय कर्त्तव्य से युक्तिसंगत संबंध हो, अर्थात् वह उस कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा तात्पर्यित निर्वहन में किया गया हो। 
  • यदि पदीय पद ने केवल अपराध करने का अवसर प्रदान किया हो, तो मंजूरी आवश्यक नहीं है। 
  • अशोक बनाम महेश एवं अन्य (2026) में उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत इस परीक्षण को लागू किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अवैध संपत्ति अंतरण को सुगम बनाने के लिये दस्तावेजों की कूटरचना तथा भू-अभिलेखों में हेरफेर करना पदीय कर्त्तव्य का भाग नहीं था। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218: 

पहलू  

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 

अभिव्यक्त रूप से संरक्षित 

अभिव्यक्त रूप से संरक्षित 

मंजूरी संबंधी विनिश्चय की समय-सीमा 

केंद्रीय उपबंध में कोई नहीं 

120 दिन 

मानित मंजूरी 

उपबंधित नहीं 

120 दिन के भीतर विनिश्चय न होने पर प्रदान की गई मानी जाती है 

जिन अपराधों के लिये मंजूरी आवश्यक नहीं 

सूचीबद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अपराध (धाराएँ 166क, 166ख, 354, 354क–354घ, 370, 375, 376, 376क, 376कख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख, 509) 

तत्स्थानी भारतीय न्याय संहिता के अपराध (धाराएँ 64–66, 68–71, 74–79, 143, 199, 200) 

सशस्त्र बल और लोक व्यवस्था बल 

आच्छादित 

आच्छादित (समान योजना)