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आपराधिक कानून

बिलकिस बानो मामला: उच्चतम न्यायालय ने दो दोषियों के आजीवन कारावास के दंडादेश को निलंबित किया

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 17-Nov-2026

स्रोत: द हिंदू 

परिचय  

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्संग करने तथा उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें दो माह का एक शिशु भी शामिल था, की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास का दण्ड भुगत रहे दो व्यक्तियों को जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी तथा प्रदीप रामनलाल मोधिया के आजीवन कारावास के दंडादेशों के निष्पादन को निलंबित कर दिया। गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत दिये जाने का विरोध किया। 

उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया? 

  • न्यायालय ने दोनों अपीलकर्त्ताओं के आजीवन कारावास के दण्ड निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत प्रदान की। 
  • न्यायालय की वेबसाइट पर हाल ही में प्रकाशित संक्षिप्त आदेश में ये कारण बताए गए:  
    • दोनों व्यक्ति पहले ही 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में थे। 
    • उनमें से एक गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त है। 
    • अपील में तथ्य और विधि, दोनों पर निर्णय किये जाने योग्य प्रश्न उठते हैं। 
  • जमानत ऐसी शर्तों पर प्रदान की गई जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाएंगी। 

न्यायालय के समक्ष क्या तर्क प्रस्तुत किये गए? 

अपीलकर्त्ताओं की ओर से: 

  • वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा अपीलकर्त्ताओं की ओर से उपस्थित हुए। 
  • उन्होंने तर्क दिया कि मोढिया का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में नहीं था और लगभग तीन वर्ष बाद ही उन्हें इस मामले में फँसाया गया। 
  • जोशी, जिनके पैर की शल्य-चिकित्सा हो चुकी है, को दिव्यांग बताया गया। 

गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की ओर से: 

  • अपर सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे तथा दोनों राज्यों की ओर से अधिवक्तागण स्वाति घिल्डियाल एवं आदित्य अनिरुद्ध पांडे ने जमानत दिये जाने का विरोध किया। 
  • उन्होंने तर्क दिया कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का था तथा उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धियों की पुष्टि की थी।  

बिलकिस बानो मामले की पृष्ठभूमि क्या है? 

  • अगस्त 2004: उच्चतम न्यायालय ने मामले को गुजरात से महाराष्ट्र अंतरित कर दिया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि बिलकिस बानो को खानाबदोश और अनाथ की तरह जीवन जीने के लिये विवश होना पड़ा था तथा हिंसा ने उनके मन पर स्थायी छाप छोड़ी है। 
  • जनवरी 2008: ग्रेटर मुंबई में CBI के विशेष न्यायाधीश ने 11 व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड दिया। 
  • उच्च न्यायालय ने बाद में दोषसिद्धि की पुष्टि की। 
  • अगस्त 2022: गुजरात राज्य ने सभी 11 दोषियों को एक साथ परिहार प्रदान किया। 
  • 2024: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के परिहार आदेश को रद्द कर दिया। 

अपील लंबित रहने तक दण्ड का निलंबन क्या है? 

  • जब कोई दोषी अपील करता है, तो अपीलीय न्यायालय, लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, दण्ड को निलंबित कर सकता है और अपील लंबित रहने तक दोषी को जमानत पर छोड़ सकता है। 
  • यह शक्ति पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत थी। अब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 430 के अंतर्गत है। 
  • दंडादेश का निलंबन दोषसिद्धि को अपास्त नहीं करता। यह केवल अपील का निर्णय होने तक दण्ड को स्थगित करता है। 
  • न्यायालय सामान्यतः इन बातों पर विचार करते हैं:  
    • दोषी पहले ही कितने समय तक अभिरक्षा में रह चुका है; 
    • क्या अपील की सुनवाई शीघ्र होने की संभावना है; 
    • क्या अपील में विचारणीय प्रश्न उठते हैं; 
    • अपराध कितना गंभीर है; तथा 
    • दोषी की आयु, स्वास्थ्य और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। 
  • जहाँ किसी दोषी ने लंबी अवधि भुगत ली हो और अपील की सुनवाई शीघ्र होने की संभावना न हो, वहाँ न्यायालय दण्ड के निलंबन की ओर झुकते हैं। 

निष्कर्ष 

दो दोषसिद्ध व्यक्तियों के आजीवन कारावास के दंडादेशों के निष्पादन को निलंबित करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अपराध की गंभीरता की तुलना उनके द्वारा पहले ही कारागार में बिताई गई लंबी अवधि, उनमें से एक की दिव्यांगता तथा उनकी अपील में अंतर्वलित तथ्य और विधि के विचारणीय प्रश्नों से की। अपील लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किया जाना, दोषसिद्धि अथवा निर्दोषिता का निर्णय नहीं करता। यह इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को अपील की सुनवाई होने से पूर्व लगभग संपूर्ण दण्ड भुगतने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, अपराधों की गंभीरता तथा इस मामले के दीर्घ इतिहास को देखते हुए, जिसमें मामले को गुजरात राज्य से बाहर अंतरित किये जाने से लेकर वर्ष 2022 की दण्ड परिहार को अपास्त किये जाने तक की घटनाएँ सम्मिलित हैं अपील की सुनवाई आगे बढ़ने के साथ यह आदेश विशेष ध्यान आकर्षित करेगा।