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सांविधानिक विधि

2026 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वास्थ्य सेवा

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 18-Nov-2026

स्रोत: द हिंदू  

परिचय  

इस वर्ष के आरंभ में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 पारित किया, जो 2019 के अधिनियम में एक बड़ा परिवर्तन है। यह संशोधन स्व-पहचान की व्यवस्था को समाप्त करता है। अब विधिक मान्यता चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा, विहित श्रेणी के चयन तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन पर निर्भर करती है। 

  • लेखकगण चिकित्सक, लोक स्वास्थ्य चिकित्सक और कार्यकर्ता हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह अधिनियम कुछ मामलों में संरक्षण को बढ़ाता है। तथापि, उनका तर्क है कि यह ट्रांसजेंडर अधिकारों के आधार को स्वायत्तता और स्व-पहचान से हटाकर चिकित्सीय एवं प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त मान्यता पर स्थानांतरित कर देता है। 

2026 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए हैं? 

  • स्व-पहचान की समाप्ति: अब केवल स्व-पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को विधिक रूप से ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। 
  • चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा: मान्यता के लिये अब चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। 
  • विहित श्रेणियाँ: व्यक्ति को सीमित श्रेणियों के समूह में से किसी एक के अंतर्गत आना आवश्यक है। 
  • प्रमाणन: जिला मजिस्ट्रेट व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है। 
  • संकीर्ण परिभाषा: ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला और जेंडरक्वीयर व्यक्तियों को "ट्रांसजेंडर" की सांविधिक परिभाषा से हटा दिया गया है। अब परिभाषा में कतिपय सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानें (जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावानी, जोगता और यूनक) तथा लैंगिक विशेषताओं में विनिर्दिष्ट विविधताओं वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। 

यह अधिनियम चिकित्सा-विधिक बाधाएँ कैसे उत्पन्न करता है? 

अंतर्राष्ट्रीय मानकों से विरोध: 

  • लेखकों का कहना है कि नई परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों और दिशानिर्देशों के विपरीत है, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का ICD-11 तथा वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (WPATH) के देखभाल मानक, संस्करण 8 सम्मिलित हैं। 

दो पृथक् मुद्दों का सम्मिश्रण:   

  • यह अधिनियम दो पृथक् प्रश्नों को एक-दूसरे के साथ मिश्रित कर देता है: पहला, क्या किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान विधिक रूप से मान्य है; और दूसरा, क्या वह व्यक्ति कल्याणकारी लाभों के लिये पात्र है। 
  • यह अधिनियम चिकित्सीय प्राधिकारी को लैंगिक पहचान के निर्धारण में निर्णायक प्राधिकारी बना देता है। 

मनोरोग-आधारित प्रतिमान की वापसी: 

  • उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक पहचान, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गरिमा का अभिन्न अंग है तथा इस विचार को अस्वीकार किया है कि लैंगिक पहचान चिकित्सीय हस्तक्षेप पर निर्भर होनी चाहिये। 
  • लेखकों का तर्क है कि यह अधिनियम एक ऐसे बदनाम हो चुके मनोरोगीय प्रतिमान को पुनर्जीवित करता है, जिसके अधीन व्यक्ति की आंतरिक एवं सामाजिक पहचान के लिए किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। 

विविध लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों का अपवर्जन: 

  • नई परिभाषा से बाहर रखे गए व्यक्तियों के समक्ष उनके द्वारा अनुभव की जा रही लैंगिक असंगति और राज्य द्वारा मान्य पहचान के बीच एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। 
  • 2019 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित कुछ व्यक्ति वह संरक्षण खो देते हैं। कुछ पहचानों का चिकित्साकरण कर दिया गया है, जबकि अन्य को केवल सांस्कृतिक श्रेणियों के रूप में मान्यता दी गई है। 
  • यहाँ तक कि सांस्कृतिक श्रेणियों के लिये भी अब चिकित्सीय प्रमाणन आवश्यक है। चिकित्सा बोर्ड जैविक विशेषताओं का आकलन कर सकता है, किंतु लेखकगण प्रश्न उठाते हैं कि वह यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित है अथवा नहीं। 

अपील की कोई व्यवस्था नहीं: 

  • अधिनियम में प्रमाणन संबंधी निर्णयों के विरुद्ध कोई प्रभावी अपील तंत्र या स्वतंत्र पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। 

यह अधिनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (NALSA) निर्णय से किस प्रकार विचलित होता है? 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (NALSA) मामले में न्यायालय का अभिनिर्धारण: 

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचान और गरिमा के अधिकार को मान्यता दी। 
  • न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति के अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी और इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19(1)(क) और 21 पर आधारित किया। 

लेखकों की चिंताएँ: 

  • NALSA ने अधिकार-आधारित एवं स्वायत्तता-आधारित दृष्टिकोण अपनाया था। लेखकों का तर्क है कि 2026 का अधिनियम पितृसत्तात्मक (संरक्षणवादी) दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें स्वायत्तता कम हो गई है। 
  • इससे एक नीतिगत प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या राज्य को किसी वंचित समूह की रक्षा चिकित्सा-विधिक बाधाएँ जोड़कर करनी चाहिये, अथवा शोषण के विरुद्ध सशक्त संरक्षण प्रदान करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता को अधिकतम करके? 
  • लेखकों के मत में, यह अधिनियम NALSA के सांविधानिक तर्क से असंगत प्रतीत होता है, अनेक विविध लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों के अपवर्जन का जोखिम उत्पन्न करता है, तथा प्रमाणन और अपील से संबंधित प्रश्नों को अनिर्णीत छोड़ देता है। 

लोक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होंगे? 

अधिकारों एवं सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ: 

  • प्रमाणपत्र ही सांविधिक अधिकारों और हक़दारियों तक पहुँच का निर्धारण करता है, इसीलिये अपील प्रक्रिया का अभाव महत्त्वपूर्ण है। 
  • लेखकों का कहना है कि यह अधिनियम लैंगिक-पुष्टिकारी देखभाल, दस्तावेज़ीकरण, नियोजन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ उत्पन्न करता है। 

देखभाल प्रदाताओं में अनिश्चितता: 

  • यह स्पष्ट नहीं है कि लैंगिक-पुष्टिकारी एवं सहायक देखभाल विधिसम्मत है अथवा नहीं। परिणामस्वरूप, कुछ प्रदाताओं ने सेवाओं में विलंब किया है, उन्हें निलंबित कर दिया है या वापस ले लिया है। 

"अनौपचारिक एवं अनियमित बाज़ार” (Grey Market) की ओर रुझान: 

  • हार्मोन एवं शल्यचिकित्सा (Surgery) संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने के लिये व्यक्ति अनियमित एवं अनौपचारिक स्रोतों, जिनमें अयोग्य निजी सेवा-प्रदाता भी सम्मिलित हैं, की ओर रुख कर सकते हैं। 
  • इससे स्व-औषधोपचार, शल्यचिकित्सा के पश्चात् उत्पन्न होने वाली जटिलताओं, संक्रमण, दुष्प्रभावों तथा बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। 
  • नौकरशाही संबंधी औपचारिकताएँ भी विलंब तथा स्वयं वहन किए जाने वाले उच्च चिकित्सा व्यय का कारण बन सकती हैं। 

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: 

  • लेखक हेल्पलाइन, सामुदायिक परामर्शों तथा सुनवाइयों से प्राप्त हो रहे नवीन साक्ष्यों का उल्लेख करते हैं। इनसे संशोधन के पश्चात् ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ओर से अधिक संख्या में मानसिक व्यथा संबंधी सहायता-संबंधी कॉल प्राप्त होने का संकेत मिलता है। इनमें अवसाद, चिंता, निद्रा संबंधी विकार तथा आत्महत्या संबंधी विचारों की घटनाओं की सूचना भी सम्मिलित है। 

भारत ने अब तक क्या किया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या कहता है? 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (NALSA) के बाद की प्रगति: 

  • वर्ष 2014 से सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये विधि, कल्याणकारी योजनाएँ, पहचान प्रमाणपत्र, आश्रय गृह, बीमा और स्वास्थ्य सेवा संबंधी पहलें आरंभ की हैं। 
  • इसके बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अब भी गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2026 की परामर्शी: 

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2026 की परामर्शी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति एवं उत्तराधिकार, नियोजन, दस्तावेज़ीकरण, पुलिस व्यवस्था और शिकायत निवारण के क्षेत्रों में निरंतर बनी चिंताओं का उल्लेख किया गया है। 
  • लेखकों का कहना है कि 2026 का अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की अनुशंसाओं के विपरीत है, विशेष रूप से स्व-पहचान, स्वतंत्र शिकायत तंत्र और दस्तावेज़ीकरण संबंधी बाधाओं को कम करने के संबंध में। 

ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा में क्या चुनौतियाँ हैं? 

उपचार लेने में हिचकिचाहट: 

  • अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने की आशंका, स्वास्थ्यकर्मियों में पर्याप्त समझ के अभाव तथा निजता, व्यय एवं गरिमापूर्ण चिकित्सा-देखभाल से संबंधित चिंताओं के कारण अस्पतालों में जाने से बचते हैं। 

मुख्यधारा की देखभाल की आवश्यकता: 

  • कुछ अस्पताल समर्पित ट्रांसजेंडर क्लिनिक संचालित करते हैं, जो परामर्श, हार्मोन चिकित्सा और लैंगिक-पुष्टिकारी सेवाएँ प्रदान करते हैं। 
  • तथापि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य रोगावस्थाओं, जैसे मधुमेह या उच्च रक्तचाप, के लिये भी प्राथमिक, निवारक, आपातकालीन, विशेषज्ञ, शल्य-चिकित्सीय और दंत चिकित्सा सहित संपूर्ण श्रेणी की देखभाल की आवश्यकता होती है। 
  • लेखकों का तर्क है कि ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा को सामान्य स्वास्थ्य सेवा का अंग होना चाहिये, जिससे रोगियों को हर बार "ट्रांसजेंडर-समावेशी" अस्पताल की खोज न करनी पड़े। 

प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन में कमियाँ: 

  • भारत में ट्रांसजेंडर देखभाल की आवश्यकताओं की नैदानिक समझ अब भी अत्यंत सीमित है। 
  • चिकित्सकों, नर्सों, स्वागतकर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और प्रशासकों को ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। 
  • मद्रास उच्च न्यायालय ने सुषमा (2021) में ऐसी शिक्षा को अनिवार्य किया था, किंतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम परिवर्तनों में इसे शामिल नहीं किया गया है। 
  • अस्पताल के प्रपत्रों में नैदानिक रूप से प्रासंगिक जानकारी को बनाए रखते हुए रोगी के पसंदीदा नाम और लैंगिक पहचान को दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिये। 
  • अधिकांश अस्पतालों ने 2019 के अधिनियम के उस आदेश का पालन नहीं किया है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक परिवाद अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी। 

निष्कर्ष 

लेखकों का तर्क है कि 2026 का संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विधिक मान्यता को स्व-पहचान से चिकित्सीय प्रमाणन की ओर ले जाता है, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (NALSA) में अपनाए गए स्वायत्तता-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। वे चेतावनी देते हैं कि संकीर्ण परिभाषा, अपील तंत्र का अभाव और लैंगिक-पुष्टिकारी देखभाल के संबंध में अनिश्चितता पहले से ही सेवाओं तक पहुँच और मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रही हैं। वे समावेशी मुख्यधारा स्वास्थ्य सेवा की, जहाँ आवश्यक हो वहाँ विशेषीकृत सेवाओं के समर्थन सहित, तथा सभी व्यक्तियों की गरिमा पर आधारित प्रत्युत्तर की मांग करते हैं।