आपराधिक पृष्ठभूमि को दबाने के लिये बर्खास्तगी से पूर्व जांच आवश्यक है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने शत्रुघ्न यादव बनाम द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (F.A.C.T.) और अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया कि सेवा में शामिल होने के बाद किसी कर्मचारी द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण करने से स्वतः बर्खास्तगी नहीं होगी। 

• न्यायालय ने निर्णय दिया कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले, नियोक्ता को यह निर्धारित करने के लिये एक जांच करनी होगी कि क्या जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया था और यह निष्कर्ष अभिलिखित करना होगा कि कर्मचारी का काम जारी रखना संभव नहीं है, और ऐसी जांच के लिये दो-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किया। 

शत्रुघ्न यादव बनाम फैक्ट (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• अपीलकर्त्ता को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा 05.05.2021 को दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिये समेकित वेतन पर तकनीशियन (प्रक्रिया) के पद पर नियुक्त किया गया था। 
• छह महीने बाद, नियोक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट से अपीलकर्त्ता के आपराधिक इतिहास के सत्यापन की मांग की, जिन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अधीन अपीलकर्त्ता के विरुद्ध दिनांक 03.04.2019 को एक असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 
• अपीलकर्त्ता को 30.04.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने का निदेश दिया गया था कि मिथ्या जानकारी देने के लिये उसकी सेवाएं समाप्त क्यों नहीं की जानी चाहिये। 
• अपीलकर्त्ता ने कार्यभार ग्रहण करते समय अपने विरुद्ध किसी आपराधिक मामले की जानकारी होने से इंकार किया, और इसके लिये उसने 06.06.2023 के एक बाद के कथन का हवाला दिया जिसमें अभिलिखित था कि पुलिस को उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला था और उसका नाम अभियुक्तों की सूची से हटा दिया गया था। 
• कथित जानकारी को छिपाने की सच्चाई की जांच किये बिना या यह अभिलिखित किये बिना कि उसका काम जारी रखना क्यों संभव नहीं था, नियोक्ता ने अपीलकर्त्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया। 
• अपीलकर्त्ता ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। एकल न्यायाधीश ने माना कि NCR के बारे में अनभिज्ञ होने का उनका दावा तथ्य का एक विवादित प्रश्न है जिसके लिये सबूत की आवश्यकता है, और खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। 
• इससे व्यथित होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• जांच की आवश्यकता पर: न्यायालय ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण होने पर बर्खास्तगी स्वतः ही नहीं हो जाती। नियोक्ता को कर्मचारी के मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करना चाहिये और बर्खास्तगी का निर्णय लेने से पहले गहन विवेक का प्रयोग करना चाहिये। 
• दो-स्तरीय परीक्षण पर: न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाने के लिये किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले, नियोक्ता को दो-स्तरीय जांच करनी होगी। पहला स्तर तथ्यात्मक है - क्या वास्तव में कोई जानकारी छिपाई गई थी या गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें कर्मचारी की उस समय की जानकारी और घोषणा की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरे स्तर पर अधिकारियों को विशिष्ट तथ्यों पर विचार करना होगा, जिसमें जानकारी छिपाने का प्रकार, आरोपों की प्रकृति, अपराध की भूमिका और गंभीरता, पद की प्रकृति और आपराधिक कार्यवाही का अंतिम परिणाम शामिल है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सेवा में बने रहना संभव है या नहीं। 
• जानकारी छिपाने के लिये ज्ञान की पूर्व शर्त: न्यायालय ने पाया कि किसी तथ्य का ज्ञान उसे न प्रकट करने के लिये आवश्यक शर्त है, क्योंकि जानकारी छिपाने के लिये उस तथ्य की जानकारी होना अनिवार्य है जिसे छुपाया जा रहा है। न्यायालय ने माना कि किसी उम्मीदवार को ऐसी जानकारी छिपाने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो कभी उसके संज्ञान में ही नहीं थी, और यदि यह सिद्ध नहीं होता कि उम्मीदवार को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी थी, तो जानकारी छिपाने का कोई मामला नहीं बनता। 
• तथ्यों पर विचार करने पर: न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्त्ता ने लगातार यह दावा किया था कि उसे अपने विरुद्ध किसी भी आपराधिक मामले के दर्ज होने की जानकारी नहीं थी, इस बात का समर्थन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों से होता है जो किसी भी मामले के लंबित न होने की पुष्टि करते हैं, और यह कि उसे संबंधित अवधि के दौरान न तो पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और न ही गिरफ्तार किया गया था। 
• दूसरी जांच न करने पर: न्यायालय ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, फिर भी अधिकारियों ने इस धारणा पर कार्रवाई की कि आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण वह स्वतः ही अयोग्य हो जाता है, अपराध की प्रकृति, पद पर उसके प्रभाव या अपीलकर्त्ता की बाद में बर्खास्तगी के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किये बिना। 
• बर्खास्तगी की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी परीक्षण के दोनों पहलुओं पर खरी नहीं उतरी और यह अवैध होने के साथ-साथ बिना सोचे-समझे की गई थी, और तदनुसार उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त कर दिया। 

सेवा विधि में आपराधिक पृष्ठभूमि को दबाने के संबंध में विधिक स्थिति क्या है? 

• भले ही आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण न किया गया हो, मात्र से कोई व्यक्ति लोक नियोजन के लिये अयोग्य नहीं हो जाता या स्वतः ही बर्खास्तगी का औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता। 
• नियोक्ता को कर्मचारी के उस समय के वास्तविक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र रूप से यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या जानकारी छिपाना जानबूझकर किया गया था। 
• जहाँ कर्मचारी को अपने विरुद्ध किसी मामले के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, वहाँ तथ्यों को छिपाने का कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि छिपाने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी को छिपाए गए तथ्य की जानकारी हो। 
• जहाँ दमन साबित हो जाता है, वहाँ भी नियोक्ता को यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि सेवा में बने रहना संभव नहीं है, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, पद से इसकी प्रासंगिकता और आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की आगे जांच करनी चाहिये। 
• इस जांच के दोनों चरणों को पूरा किये बिना पारित किया गया बर्खास्तगी का आदेश विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।