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पारिवारिक कानून
हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण से हिंदू–ईसाई विवाह को वैधता प्राप्त नहीं होती
«21-Nov-2026
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एन बनाम वी हिंदू और गैर-हिंदू के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण द्वारा वैध नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता वाली पीठ |
स्रोत: मद्रास उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एन. बनाम वी. (2026) के मामले में निर्णय दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के अंतर्गत विवाह केवल दो हिंदुओं के बीच ही संपन्न किया जा सकता है, और अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण किसी हिंदू तथा अन्य धर्म के व्यक्ति के बीच विवाह को वैध नहीं बना सकता।
इस निर्णय ने दो प्रश्नों का निपटारा किया है:
- विवाह की वैधता: हिंदू विवाह अधिनियम की धाराओं 5 और 8 के अंतर्गत हिंदू और गैर-हिंदू के बीच विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता। उसे रजिस्ट्रीकृत कराने से वह वैध नहीं हो जाता।
- धार्मिक पहचान का सबूत: किसी व्यक्ति का धर्म उसके नाम से निर्धारित या उपधारित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों को साक्ष्य, जैसे बपतिस्मा अभिलेख और परिवार के धार्मिक आचरण, पर विचार करना चाहिये।
न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और विवाह को शून्य घोषित कर दिया।
वाद की पृष्ठभूमि क्या थी?
अपीलकर्त्ता (पति) का पक्ष:
- महिला एक परियोजना में सहायता के लिये उसके पास आई और बाद में उसने कहा कि वह उससे प्रेम करती है।
- उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और बेंगलुरु चला गया, किंतु वह उसे लगातार संदेश भेजती रही।
- 20 फरवरी 2009 को उसने उसे चेन्नई आने के लिये कहा, जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति से उसके विवाह में साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कर सके।
- उसे बाद में ही पता चला कि जो विवाह रजिस्ट्रीकृत किया गया था, वह स्वयं उसके और उस महिला के बीच का विवाह था।
- उसने तर्क दिया कि वह ईसाई था, इसलिये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह शून्य था।
- उसने यह भी कहा कि महिला ने उसकी जानकारी या सहमति के बिना रजिस्ट्रार के समक्ष कपट और दुर्व्यपदेशन किया था।
प्रत्यर्थी (पत्नी) का पक्ष:
- पुरुष ने उससे संपर्क किया। उसने पहले मना किया, किंतु बाद में उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
- उसने इस बात से इंकार किया कि पुरुष को विवाह की जानकारी नहीं थी, और कहा कि विवाह की सभी व्यवस्थाएँ उसी ने की थीं।
कुटुंब न्यायालय के निष्कर्ष:
- उसने पुरुष की विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
- उसके साक्ष्य में विरोधाभासों के कारण उसने बपतिस्मा (baptism) के उसके दावे पर विश्वास नहीं किया।
- उसने अभिनिर्धारित किया कि विवाह से पूर्व पुरुष ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था, महिला द्वारा बाध्य किया जाना साबित नहीं हुआ था और उसका पक्ष विश्वसनीय नहीं था।
- पुरुष ने A.S. संख्या 79 (वर्ष 2020) में उच्च न्यायालय में अपील की।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह केवल दो हिंदुओं के बीच ही होता है:
- धारा 5 के सरल पाठ से स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह केवल दो हिंदुओं के बीच ही संपन्न किया जा सकता है।
- धारा 8 के साथ पढ़ने पर इसका अर्थ है कि किसी हिंदू और अन्य धर्म के व्यक्ति के बीच विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न नहीं किया जा सकता, और न ही केवल रजिस्ट्रीकरण द्वारा वैध बनाया जा सकता है।
कुटुंब न्यायालय ने ईसाई धर्म में बपतिस्मा संस्कार (Baptism) संबंधी साक्ष्य को गलत पढ़ा:
- पुरुष का बपतिस्मा 1998 में हुआ था और फिर 2006 में, जब उसने पेंटेकोस्टल आस्था अपनाने का निर्णय लिया। कुटुंब न्यायालय ने इन दो तिथियों को गलत ढंग से विरोधाभास माना।
- बपतिस्मा केवल तभी नहीं किया जाता जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अपितु ईसाई परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिये भी किया जाता है।
- बपतिस्मा वह अनुष्ठान भी है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक ईसाई समुदाय या चर्च से दूसरे में जाता है। कुटुंब न्यायालय इस अंतर को समझने से चूक गया।
समर्थक साक्ष्य:
- अभिलेखों से पता चला कि पुरुष के माता-पिता का भी बपतिस्मा हुआ था, और इसे साबित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गए थे।
- महिला ने पुरुष के अपने धर्म संबंधी दावे का विशेष रूप से खंडन नहीं किया।
नाम से धर्म का निर्धारण नहीं होता:
- किसी विशेष धर्म से सामान्यतः जुड़ा हुआ नाम, स्वयं में, किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान तय करने या उसकी उपधारणा करने का आधार नहीं है।
- भारत में, जहाँ अनेक धर्म सह-अस्तित्व में हैं, विभिन्न आस्थाओं के लोगों के नाम प्रायः धर्मों में साझा होते हैं।
- केवल नाम के आधार पर किसी व्यक्ति के उस धर्म संबंधी दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे वह मानता है।
एन. बनाम वी. वाद में निर्णय:
- कथित विवाह के समय पुरुष ईसाई था। इसके विपरीत कुटुंब न्यायालय का निष्कर्ष टिकने योग्य नहीं था।
- यह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न नहीं किया जा सकता था और इसे शून्य घोषित किया गया।
- कुटुंब न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया गया और अपील मंजूर की गई।
विधिक ढाँचा क्या है?
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 – अधिनियम की प्रयोज्यता:
- यह अधिनियम किसी भी रूप में धर्म से हिंदू व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनमें वीरशैव, लिंगायत तथा ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सम्मिलित हैं।
- यह बौद्धों, जैनों और सिखों पर भी लागू होता है।
- यह किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा व्यक्ति हिंदू विधि द्वारा शासित नहीं होता।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 – हिंदू विवाह की शर्तें:
- यदि धारा में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, तो किन्हीं भी दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न किया जा सकता है।
- इन शर्तों में एकपत्नीत्व, मानसिक क्षमता, आयु, प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ और सपिंड संबंध सम्मिलित हैं।
- अधिनियम के लागू होने के लिए दोनों पक्षकारों का हिंदू होना मूल आवश्यकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 – हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण:
- हिंदू विवाह को उसके सबूत को सरल बनाने के लिये रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।
- धारा 8(5) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने से हिंदू विवाह की वैधता प्रभावित नहीं होती।
- रजिस्ट्रीकरण केवल विवाह को अभिलिखित करता है। वह विवाह का सृजन नहीं करता।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 – शून्य विवाह:
- धारा 5 के खंड (i), (iv) या (v) का उल्लंघन करने वाला विवाह शून्य होता है और किसी भी पक्षकार की याचिका पर उसे अकृत घोषित किया जा सकता है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954:
- यह धर्मनिरपेक्ष विधि भिन्न-भिन्न धर्मों के दो व्यक्तियों को, उनमें से किसी को भी धर्मांतरण किये बिना, परस्पर विवाह करने की अनुमति देती है।