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सिविल कानून

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन वाद

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 21-Nov-2026

सुभासिंदु दास बनाम बच्चू रंजन दास 

धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद में प्रत्येक भक्त को पक्षकार बनाए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह शामिल थे, ने सुभासिंदु दास एवं अन्य बनाम बच्चू रंजन दास एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय सुनाया।  

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद प्रतिनिधि स्वरूप का होता है, किंतु भक्त या संस्था के सदस्य स्वतः पक्षकार बनाए जाने के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के अंतर्गत पर्याप्त आधार दर्शाने होंगे। 

न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निम्नलिखित सहित अन्य आदेशों को अपास्त कर दिया: 

  • विचारण न्यायालय द्वारा विशेष अधिकारी को हटाए जाने पर रोक लगाने वाला एक अंतरिम आदेश; तथा 
  • विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदनों को अस्वीकार किये जाने को अपास्त करने वाले आदेश। 

सुभासिंदु दास एवं अन्य बनाम बच्चू रंजन दास एवं अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

संस्था:  

  • श्री गुरु संघ, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एक पूर्त सोसाइटी है। इसका केंद्रीय आश्रम कोलकाता में है। 

वाद: 

  • संघ के सदस्य अपीलकर्त्ताओं ने धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद दायर किया, जिसमें निम्नलिखित की मांग की गई:  
    • कुछ पदाधिकारियों को हटाना;       
    • प्रबंधन हेतु योजना तैयार करना; तथा 
    • रिसीवर की नियुक्ति।        

अंतरिम व्यवस्थाएँ: 

  • वाद के लंबित रहने के दौरान, विचारण न्यायालय ने संघ के प्रशासन की देखरेख हेतु एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। 
  • वादियों द्वारा अनियमितताओं का परिवाद किये जाने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने 07.06.2022 के अपने आदेश द्वारा विशेष अधिकारी को हटा दिया। उसने एक 13-सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की और उसे त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करने तथा वार्षिक लेखा-परीक्षा कराने का निदेश दिया।            
  • उच्च न्यायालय ने 26.09.2022 के अंतरिम आदेश द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी। 
  • उच्चतम न्यायालय ने उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी और बाद में संरक्षण की पुष्टि की। 

पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन: 

  • विचारण न्यायालय ने 09.09.2025 के एक तर्कसंगत आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिये। 
  • उच्च न्यायालय ने उस अस्वीकृति को अपास्त कर दिया और आवेदकों को नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। 
  • उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2026 में उन आदेशों पर रोक लगा दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

विशेष अधिकारी को हटाया जाना: 

  • विचारण न्यायालय, संघ के प्रशासन एवं संरक्षण हेतु अंतरिम व्यवस्थाएँ करने में सक्षम था। 
  • विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति उस पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करती। 
  • विचारण न्यायालय ने विशेष अधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था और उस पर विचार किया था। 
  • तदर्थ समिति का गठन आवधिक रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षा के रक्षोपायों सहित पक्षकारों के संयुक्त आवेदन पर किया गया था। 
  • उच्च न्यायालय ने यह गलत मान लिया कि विशेष अधिकारी को बिना सुनवाई के हटाया गया था। उसने इस बात की परीक्षा नहीं की कि उन्हें दिया गया अवसर अपर्याप्त क्यों था, और उसने कोई अन्य दोष भी इंगित नहीं किया। 

अनुच्छेद 227 की अधिकारिता की सीमाएँ: 

  • मेसर्स गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने पुनः कहा कि अनुच्छेद 227:   
    • तथ्य या विधि की प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिये नहीं है; 
    • उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता; तथा 
    • केवल वहीं हस्तक्षेप को उचित ठहराता है जहाँ प्रकट अधिकारिता-संबंधी त्रुटि, विपरीतता या न्याय की गंभीर विफलता हो। 
  • उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की व्यवस्था पर रोक लगाने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं था। 

आदेश 1 नियम 10(2) के अंतर्गत पक्षकार बनाया जाना: 

  • न्यायालय को यह निर्णय करना होता है कि वाद के प्रभावी एवं पूर्ण न्यायनिर्णयन के लिये प्रस्तावित पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक या उचित है अथवा नहीं। 
  • धारा 92 का वाद प्रतिनिधि स्वरूप का होता है और संस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों से संबंधित होता है। फिर भी, इससे प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनाए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।                             
  • आवेदकों को अपनी पृथक् भागीदारी के लिये पर्याप्त आधार दर्शाने होंगे और यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी उपस्थिति आवश्यक या उचित क्यों है।  
  • मिलीभगत और कुप्रबंधन के सामान्य आरोप, बिना विशिष्ट विवरण के, पक्षकार बनाए जाने को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।  
  • उच्च न्यायालय ने मुख्यतः वाद की प्रतिनिधि प्रकृति पर विश्वास किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह विचार प्रासंगिक है, किंतु यह स्वयं में आदेश 1 नियम 10(2) की अपेक्षाओं को समाप्त नहीं कर सकता। 
  • उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विपरीतता नहीं मिली। फिर भी उसने विचारण न्यायालय के कारणों पर विचार किये बिना नए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 

नए प्रशासक की नियुक्ति हेतु याचना:  

  • प्रत्यर्थियों ने अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल कर तदर्थ समिति के कार्य-संचालन तथा वित्त-प्रबंधन में, जिसमें आगामी धार्मिक उत्सवों के दौरान अपेक्षित दान भी सम्मिलित हैं, समस्याओं का आरोप लगाया। उन्होंने स्वतंत्र प्रशासक या नई समिति की मांग की।  
  • न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने अभिनिर्धारित किया कि इन आरोपों में विवादित प्रश्न निहित हैं, जिन्हें इन कार्यवाहियों में उचित रूप से तय नहीं किया जा सकता। 
  • विचारण न्यायालय को अब भी वाद पर अधिकारिता प्राप्त है और वह अनियमितताओं की जांच कर निदेश जारी कर सकता है। कोई भी शिकायत उसी के समक्ष उठाई जानी चाहिये।    

न्यायालय का निर्णय: 

  • सिविल अपील संख्या 841 और 842 (वर्ष 2023) मंजूर की गईं। 
  • C.O. संख्या 2726 और 2334 (वर्ष 2022) में उच्च न्यायालय का 26.09.2022 का संयुक्त अंतरिम आदेश अपास्त कर दिया गया। 
  • विचारण न्यायालय का 07.06.2022 का आदेश सक्षम न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन प्रवर्तन में बना रहेगा। 
  • पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदनों की अस्वीकृति में हस्तक्षेप करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश भी अपास्त कर दिये गए। 
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 क्या है? 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 (लोक पूर्त):       

धारा 92(1): वाद कब और किसके द्वारा दायर किया जा सकता है 

  • प्रयोज्यता: यह पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिये सृजित किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास पर लागू होती है। 
  • वाद के आधार:  
    • ऐसे न्यास के कथित भंग; या 
    • ऐसी स्थिति जिसमें न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निदेश आवश्यक समझा जाए। 
  • वाद कौन दायर कर सकता है:  
    • महाधिवक्ता; या 
    • न्यास में हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्। 
  • वाद का स्वरूप: यह वाद विवादास्पद हो अथवा नहीं, दायर किया जा सकता है। 
  • मंच: वाद आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में, अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु सशक्त किये गए किसी अन्य न्यायालय में दायर किया जा सकता है। उस न्यायालय को न्यास की विषय-वस्तु के संपूर्ण या किसी भाग पर स्थानीय अधिकारिता प्राप्त होनी चाहिये। 

धारा 92(1) के अंतर्गत उपलब्ध अनुतोष 

  • (क) किसी न्यासी को हटाना 
  • (ख) नए न्यासी की नियुक्ति करना 
  • (ग) किसी संपत्ति को न्यासी में निहित करना 
  • (गग) हटाए गए न्यासी, या ऐसे व्यक्ति को जो अब न्यासी नहीं है, न्यास की संपत्ति का कब्जा उसके हकदार व्यक्ति को सौंपने का निदेश देना (1956 के अधिनियम 66 द्वारा अंतःस्थापित) 
  • (घ) लेखा एवं जांच का निदेश देना 
  • (ङ) यह घोषित करना कि न्यास की संपत्ति का, या उसमें किसी हित का, कितना अंश न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य को जाएगा 
  • (च) न्यास की संपूर्ण या आंशिक संपत्ति को पट्टे पर देने, बेचने, बंधक रखने या विनिमय करने को प्राधिकृत करना 
  • (छ) योजना का निपटारा करना 
  • (ज) मामले की प्रकृति के अनुसार अपेक्षित कोई अन्य या अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करना 

धारा 92(2): अन्य वादों पर वर्जन  

  • ऐसे न्यास के लिये उपधारा (1) में सूचीबद्ध किसी अनुतोष का दावा करने वाला वाद केवल धारा 92(1) के अनुरूप ही दायर किया जा सकता है।       
  • धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 अथवा पूर्ववर्ती भाग ख राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिये अपवाद है। 

धारा 92(3): यथासामीप्य का सिद्धांत (Cy-près Doctrine) 

  • न्यायालय न्यास (Trust) के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकता है। इसके पश्चात् वह न्यास की संपत्ति अथवा उसकी आय को पूर्णतः या आंशिक रूप से यथासामीप्य प्रयोजन (Cy-près) के लिये उपयोग किये जाने की अनुमति दे सकता है। इसका तात्पर्य ऐसे प्रयोजनों के लिये उपयोग करना है, जो न्यास के मूल प्रयोजनों के यथासंभव निकट हों। 
  • न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है:  
    • (क) मूल प्रयोजन, पूर्णतः या अंशतः:   
      • यथासंभव पूरे किये जा चुके हैं; या 
      • पूरे किये ही नहीं जा सकते, या न्यास-लिखत के निर्देशानुसार (अथवा जहाँ कोई लिखत न हो वहाँ न्यास की भावना के अनुसार) पूरे नहीं किये जा सकते; 
    • (ख) मूल प्रयोजनों में न्यास की संपत्ति का केवल एक भाग ही उपयोग होता है; 
    • (ग) न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए, न्यास की संपत्ति का समान प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत अन्य संपत्ति के साथ मिलाकर अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है; 
    • (d) मूल प्रयोजन ऐसे क्षेत्र से संबद्ध थे जो कभी उन प्रयोजनों के लिये इकाई था, किंतु अब नहीं रहा; 
    • (e) मूल प्रयोजन, निर्धारित किये जाने के बाद से:  
      • अन्य साधनों से पर्याप्त रूप से पूरे किये जा चुके हैं; 
      • समुदाय के लिये निरर्थक या हानिकारक होने के कारण समाप्त हो गए हैं; 
      • विधि की दृष्टि में पूर्त नहीं रह गए हैं; या 
      • न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए, न्यास की संपत्ति के उपयोग का उपयुक्त और प्रभावी तरीका नहीं रह गए हैं।